MPSC तयारी English

विभाग · 20 प्रश्न · 40 गुण

अर्थव्यवस्था

उमेदवारांना सर्वांत अवघड वाटणारा विभाग. राष्ट्रीय उत्पन्न, चलनवाढ, पैसा व बँकिंग, RBI चे धोरण, अर्थसंकल्प व तूट, GST, नियोजन, दारिद्र्य, शेती आणि व्यवहारतोल, प्रत्येक घर किंवा गावाच्या उदाहरणाशी जोडलेला.

संपूर्ण विभाग, एका चित्रात

देशाची अर्थव्यवस्था म्हणजे एका शेतकरी कुटुंबाचा हिशोब, फार मोठ्या आकारात. उत्पन्न, खर्च, कर्ज, बचत आणि किमती दोन्हीकडे सारख्याच वागतात. एखादी संज्ञा गोंधळात टाकत असेल, तर ती त्या कुटुंबासाठी काय असेल ते विचारा, आणि मग ती मोठी करा.

अधिकृत अभ्यासक्रम: आर्थिक व सामाजिक विकास: शाश्वत विकास, दारिद्र्य, समावेशन, लोकसंख्याशास्त्र, सामाजिक क्षेत्रातील उपक्रम इत्यादी.

10 पैकी 0 विषय पूर्ण · 40 सराव प्रश्न · अर्थव्यवस्था: झटपट सराव →

अर्थव्यवस्था · समष्टी अर्थशास्त्र · विषय 1 / 10

राष्ट्रीय उत्पन्न: GDP, GNP, NNP, घटक किंमत विरुद्ध बाजार किंमत, वास्तविक विरुद्ध नाममात्र

National Income: GDP, GNP, NNP, Factor Cost vs Market Prices, Real vs Nominal

असं समजा…

साताऱ्यातील शेतकरी कुटुंबाचा वर्षअखेरचा हिशेब

गुढीपाडव्याला अण्णा कुटुंबाची वही घेऊन बसतात आणि ऊस, ज्वारी आणि दोन म्हशींपासून मागच्या वर्षी झालेली कमाई मोजतात. पहिला प्रश्न: आपल्या जमिनीवर काय उत्पादन झाले? त्यात बीडहून आलेल्या मजूर टोळीने तोडलेला ऊसही येतो. याला शेतीचे देशांतर्गत उत्पादन म्हणू. पण त्या टोळीची मजुरी त्यांची असते, कुटुंबाची नाही; ते पैसे ते घरी घेऊन जातात. दुसरीकडे अण्णांचा धाकटा मुलगा शेजारच्या तालुक्यात एका वाहतूकदाराकडे टेम्पो चालवतो, रोज रात्री घरी येतो आणि अशी मजुरी आणतो जी शेतावर तयार झालेली नाही. म्हणून कुटुंबाचे स्वतःचे उत्पन्न = शेतीचे उत्पादन, अधिक सदस्यांनी बाहेर कमावलेले, वजा बाहेरच्यांनी शेतावर कमावलेले. हे म्हणजे राष्ट्रीय उत्पादन.

मग अण्णांना ट्रॅक्टर आठवतो. या वर्षी झिजेमुळे त्याची किंमत थोडी कमी झाली; सगळा पैसा खर्च केला तर तो बदलता येणार नाही. म्हणून ते ती झीज (घसारा) वजा करतात आणि निव्वळ आकडा मिळवतात. पुढे, बाजार समितीत मिळालेल्या भावात व्यापाऱ्याने सरकारसाठी गोळा केलेला बाजार उपकर होता, तर अनुदानामुळे खत स्वस्त मिळाले होते. जमीन, श्रम आणि भांडवल यांनी प्रत्यक्ष किती कमावले हे पाहायचे असेल तर उपकर काढून टाकायचा आणि अनुदान परत जोडायचे: ही घटक किंमत. शेवटी मुलगा लक्षात आणून देतो की या वर्षी उसाला टनामागे जास्त भाव मिळाला. शेतीत खरोखर जास्त पिकले, की फक्त भाव वाढले? या वर्षीचे टन मागच्या वर्षीच्या भावाने मोजले तर वास्तविक उत्पादन मिळते; या वर्षीच्या भावाने मोजले तर नाममात्र उत्पादन.

रोजच्या जीवनातपरीक्षेच्या विषयात
कुटुंबाच्या जमिनीवर झालेले सगळे उत्पादन, मजूर टोळीने केलेलेहीस्थूल देशांतर्गत उत्पादन (देशाच्या भूप्रदेशात)
मुलाची बाहेरची मजुरी वजा बाहेर जाणारी टोळीची मजुरीपरदेशातून मिळणारे निव्वळ घटक उत्पन्न (NFIA); GNP = GDP + NFIA
ट्रॅक्टरची झीजघसारा (स्थिर भांडवलाचा उपभोग); निव्वळ = स्थूल − घसारा
बाजार उपकर काढणे, खताचे अनुदान परत जोडणेघटक किंमत = बाजार किंमत − अप्रत्यक्ष कर + अनुदाने
या वर्षीचे टन मागच्या वर्षीच्या भावाने मोजणेवास्तविक GDP (स्थिर किमती) विरुद्ध नाममात्र GDP (चालू किमती)

संकल्पना

स्थूल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) म्हणजे एका वर्षात देशाच्या देशांतर्गत भूप्रदेशात उत्पादित झालेल्या सर्व अंतिम वस्तू व सेवांचे बाजारमूल्य, उत्पादन कोणीही केलेले असो. साखरेतील उसाची दुहेरी मोजणी टाळण्यासाठी फक्त अंतिम वस्तू मोजल्या जातात (किंवा तितकेच, प्रत्येक टप्प्यावरचे फक्त मूल्यवर्धन). ते तीन पद्धतींनी मोजता येते आणि तिन्हींचे उत्तर एकच यायला हवे: उत्पादन (मूल्यवर्धन) पद्धत, उत्पन्न पद्धत (वेतन + खंड + व्याज + नफा + मिश्र उत्पन्न) आणि खर्च पद्धत, GDP = C + I + G + (X − M). हस्तांतरण देयके (निवृत्तिवेतन, शिष्यवृत्ती), निव्वळ वित्तीय व्यवहार (शेअर खरेदी) आणि जुन्या वस्तूंची विक्री हे उत्पादन नाही, म्हणून ते वगळले जातात; मात्र त्यांवरील दलालाचे कमिशन ही सेवा असल्याने समाविष्ट होते. स्वतःच्या घरात राहणाऱ्या मालकाचे आरोपित भाडे आणि शेतकऱ्याने स्वतःच्या कुटुंबासाठी पिकवून ठेवलेल्या धान्याचे मूल्य समाविष्ट केले जाते.

स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन (GNP) भूप्रदेशाऐवजी रहिवाशांवर लक्ष केंद्रित करते: GNP = GDP + परदेशातून मिळणारे निव्वळ घटक उत्पन्न (रहिवाशांनी परदेशात कमावलेले घटक उत्पन्न वजा अनिवासींनी भारतात कमावलेले घटक उत्पन्न). भारतासाठी NFIA बराच काळ ऋण राहिले आहे, कारण परकीय गुंतवणूकदारांना दिले जाणारे व्याज, लाभांश आणि नफा भारतीयांनी परदेशात कमावलेल्या घटक उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे; म्हणून भारताचे GNP (स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न) GDP पेक्षा थोडे कमी आहे. परदेशात स्थायिक भारतीयांनी पाठवलेली बहुतेक रक्कम (remittances) ही चालू हस्तांतरणे असून ती व्यवहारतोलात नोंदवली जातात, घटक उत्पन्नात नाही. घसारा वजा केला की निव्वळ मापे (NDP, NNP) मिळतात. घटक किमतीनुसार NNP म्हणजेच राष्ट्रीय उत्पन्न (National Income).

बाजार किंमत विरुद्ध घटक किंमत. बाजार किमतीत अप्रत्यक्ष कर समाविष्ट असतात आणि अनुदानांमुळे ती कमी होते; घटक किंमत म्हणजे उत्पादन घटकांना प्रत्यक्ष मिळणारी रक्कम. म्हणून: घटक किंमत = बाजार किंमत − अप्रत्यक्ष कर + अनुदाने = बाजार किंमत − निव्वळ अप्रत्यक्ष कर. भारताच्या अधिकृत लेख्यांत एक मधली संकल्पना वापरली जाते: मूलभूत किमतीनुसार GVA (घटक किंमत + उत्पादन कर − उत्पादन अनुदाने), आणि GDP = मूलभूत किमतीनुसार GVA + उत्पादित वस्तूंवरील कर − उत्पादित वस्तूंवरील अनुदाने.

वास्तविक विरुद्ध नाममात्र. नाममात्र GDP उत्पादनाचे मूल्य चालू किमतींनी काढते; वास्तविक GDP ते निवडलेल्या आधारभूत वर्षाच्या (Base year) किमतींनी काढते, म्हणून ते फक्त उत्पादित नगसंख्या बदलली तरच बदलते. GDP अपस्फीतिक (GDP deflator) = (नाममात्र GDP ÷ वास्तविक GDP) × 100 हा सर्वांत व्यापक किंमत निर्देशांक आहे, कारण त्यात उत्पादित होणारी प्रत्येक वस्तू व सेवा येते. अंदाजे, वास्तविक वाढ ≈ नाममात्र वाढ − चलनवाढ. 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO, MoSPI) 2011-12 मालिकेच्या जागी आधारभूत वर्ष 2022-23 असलेली नवी GDP मालिका जाहीर केली.

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

  • GDP = C + I + G + (X − M); एका वर्षात देशांतर्गत भूप्रदेशात उत्पादित फक्त अंतिम वस्तू व सेवा मोजल्या जातात
  • GNP = GDP + NFIA; NNP = GNP − घसारा; राष्ट्रीय उत्पन्न = घटक किमतीनुसार NNP
  • घटक किंमत = बाजार किंमत − अप्रत्यक्ष कर + अनुदाने (बाजार किंमत − निव्वळ अप्रत्यक्ष कर)
  • GDP = मूलभूत किमतीनुसार GVA + उत्पादित वस्तूंवरील कर − उत्पादित वस्तूंवरील अनुदाने
  • GDP अपस्फीतिक = (नाममात्र GDP ÷ वास्तविक GDP) × 100; वास्तविक वाढ ≈ नाममात्र वाढ − चलनवाढ
  • वगळले जाते: हस्तांतरण देयके, जुन्या वस्तूंची विक्री, निव्वळ वित्तीय व्यवहार, घरातील विनावेतन काम. समाविष्ट: आरोपित भाडे, स्वउपभोगासाठी ठेवलेले शेती उत्पादन
  • भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा पहिला अंदाज: दादाभाई नौरोजी (1867-68, Poverty and Un-British Rule in India); पहिला शास्त्रीय अंदाज: व्ही. के. आर. व्ही. राव (1931-32)
  • राष्ट्रीय उत्पन्न समिती (1949), अध्यक्ष पी. सी. महालनोबिस; 2019 मध्ये CSO आणि NSSO यांचे MoSPI अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयात (NSO) विलीनीकरण
  • GDP चे सध्याचे आधारभूत वर्ष: 2022-23 (नवी मालिका 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर; आधीचे आधारभूत वर्ष 2011-12)
  • दरडोई उत्पन्न = राष्ट्रीय उत्पन्न ÷ लोकसंख्या

सोडवलेले उदाहरण

एका देशासाठी बाजार किमतीनुसार GDP = ₹500 कोटी, परदेशातून मिळणारे निव्वळ घटक उत्पन्न = −₹10 कोटी, घसारा = ₹40 कोटी आणि निव्वळ अप्रत्यक्ष कर = ₹30 कोटी. बाजार किमतीनुसार GNP, बाजार किमतीनुसार NNP आणि राष्ट्रीय उत्पन्न काढा.

उकल पाहा
  1. GNPMP = GDPMP + NFIA = 500 + (−10) = ₹490 कोटी. NFIA ऋण आहे, म्हणून GNP हे GDP पेक्षा कमी.
  2. NNPMP = GNPMP − घसारा = 490 − 40 = ₹450 कोटी.
  3. राष्ट्रीय उत्पन्न = NNPFC = NNPMP − निव्वळ अप्रत्यक्ष कर = 450 − 30 = ₹420 कोटी.
  4. एका ओळीत तपासणी: 500 − 10 − 40 − 30 = 420. (घटक किमतीनुसार GDP विचारले तर ते 500 − 30 = ₹470 कोटी.)

उत्तर: GNPMP = ₹490 कोटी, NNPMP = ₹450 कोटी, राष्ट्रीय उत्पन्न (NNPFC) = ₹420 कोटी

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

तीन बटणे, प्रत्येकाची एकच दिशा: स्थूल → निव्वळ: घसारा वजा करा. देशांतर्गत → राष्ट्रीय: NFIA जोडा. बाजार किंमत → घटक किंमत: निव्वळ अप्रत्यक्ष कर वजा करा. प्रश्नात विचारलेली बटणेच दाबा, कोणत्याही क्रमाने.

नेहमीच्या चुका

  • GNP नेहमी GDP पेक्षा मोठे नसते: NFIA ऋण असेल (भारताप्रमाणे) तर GNP < GDP.
  • घटक किंमत = बाजार किंमत − अप्रत्यक्ष कर + अनुदाने. अनुदाने परत जोडायला विसरणे ही सर्वांत सामान्य आकडेमोडीची चूक.
  • किमती दुप्पट झाल्या आणि उत्पादन तेवढेच राहिले तर नाममात्र GDP दुप्पट होते पण वास्तविक GDP बदलत नाही. प्रश्नातील “GDP वाढले” याचा अर्थ फक्त नाममात्र GDP असू शकतो.
  • जुन्या ट्रॅक्टरची विक्री GDP मधून वगळली जाते, पण त्या विक्रीवरील दलालाचे कमिशन समाविष्ट होते (ती चालू सेवा आहे).
  • परदेशात स्थायिक कुटुंबीयांनी पाठवलेली रक्कम ही व्यवहारतोलातील चालू हस्तांतरणे आहेत, NFIA मधील घटक उत्पन्न नाही.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. एका अर्थव्यवस्थेत बाजार किमतीनुसार GDP ₹2,000 कोटी, अप्रत्यक्ष कर ₹250 कोटी आणि अनुदाने ₹50 कोटी आहेत. घटक किमतीनुसार GDP किती?

In an economy, GDP at market prices is ₹2,000 crore, indirect taxes are ₹250 crore and subsidies are ₹50 crore. GDP at factor cost is:

Q2. पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. GDP मध्ये परदेशातून मिळणारे निव्वळ घटक उत्पन्न जोडले की GNP मिळते.
2. भारतासाठी परदेशातून मिळणारे निव्वळ घटक उत्पन्न सामान्यतः ऋण राहिले आहे, म्हणून GNP हे GDP पेक्षा कमी आहे.
3. घटक किमतीनुसार NNP ला राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणतात.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements:
1. GNP is obtained by adding net factor income from abroad to GDP.
2. For India, net factor income from abroad has generally been negative, so GNP is lower than GDP.
3. NNP at factor cost is called National Income.
Which of the statements given above is/are correct?

Q3. एका वर्षात भारताचे नाममात्र GDP 11% ने वाढते आणि GDP अपस्फीतिक 4% ने वाढतो. वास्तविक GDP वाढ अंदाजे किती?

In a year, India’s nominal GDP grows by 11% and the GDP deflator rises by 4%. The real GDP growth is approximately:

Q4. भारताच्या GDP चा अंदाज काढताना पुढीलपैकी काय समाविष्ट केले जात नाही?

Which of the following is NOT included while estimating India’s GDP?

↑ विषयसूचीकडे परत

अर्थव्यवस्था · समष्टी अर्थशास्त्र · विषय 2 / 10

चलनवाढ: CPI, WPI, मागणीप्रेरित विरुद्ध खर्चप्रेरित, मंदीयुक्त चलनवाढ, चलनघट

Inflation: CPI, WPI, Demand-pull vs Cost-push, Stagflation, Deflation

असं समजा…

लासलगाव बाजारातील कांद्याचा भाव

आशियातील सर्वांत मोठ्या कांदा बाजारपेठेत, लासलगावला, काही वर्षे कांद्याचा भाव पाहा. दिवाळी आणि लग्नसराईत कुटुंबांच्या खिशात बोनस असतो आणि मुंबई-पुण्यातील हॉटेले जास्त मागणी नोंदवतात. पुरवठा तेवढाच, पण त्यामागे धावणारा पैसा जास्त: भाव चढतो. ही मागणीप्रेरित (Demand-pull) चलनवाढ. दुसऱ्या एखाद्या वर्षी डिझेल महागते. वाशीला जाणारा प्रत्येक ट्रक महाग पडतो, खत आणि मजुरीही महागते, आणि मागणी बदलली नसली तरी व्यापारी हा भार पुढे ढकलतात. ही खर्चप्रेरित (Cost-push) चलनवाढ. अवकाळी पावसाने शेतातले पीक सडते तेव्हा पुरवठा कोसळतो आणि भाव किलोला ₹20 वरून ₹50 वर उडी मारतो: हा पुरवठा धक्का (Supply shock), जो खर्चप्रेरित चलनवाढीसारखाच काम करतो.

आता दुष्काळाचे वर्ष कल्पना करा: सगळ्याच वस्तूंचे भाव वाढतात, पण शेतात काम नाही आणि गावाचे उत्पन्न घटते. वाढत्या किमती आणि घटते उत्पादन व रोजगार म्हणजे मंदीयुक्त चलनवाढ (Stagflation), दोन्ही बाजूंनी सर्वांत वाईट. आणि मालाचा पूर आलेल्या वर्षी भाव वाहतूक खर्चाखाली कोसळल्यामुळे शेतकरी टोमॅटो आणि कांदे रस्त्यावर फेकतात. सर्वसाधारण किंमत पातळीत सातत्याने होणारी घट म्हणजे चलनघट (Deflation). भाव वाढत असतील पण मागच्या वर्षीपेक्षा कमी दराने, तर ती फक्त अवस्फीती (Disinflation). आणि एखादे कुटुंब दर आठवड्याला घेते त्या वस्तूंची दुकानदाराची यादी, दर महिन्याला भाव लावून, यालाच सांख्यिकीतज्ज्ञ ग्राहक किंमत निर्देशांक म्हणतात.

रोजच्या जीवनातपरीक्षेच्या विषयात
सणाचे बोनस आणि हॉटेलांच्या मागण्या एकाच कांद्यासाठी चढाओढ करतातमागणीप्रेरित चलनवाढ: कमी वस्तूंमागे जास्त पैसा
महाग डिझेल, खत आणि मजुरी व्यापारी पुढे ढकलतातखर्चप्रेरित चलनवाढ (आदान खर्चात वाढ)
पावसाने पीक नष्ट, भाव ₹20 वरून ₹50पुरवठा धक्का; अन्नधान्यप्रेरित चलनवाढ
दुष्काळ: भाव वर, शेतकाम आणि उत्पन्न खालीमंदीयुक्त चलनवाढ: उच्च चलनवाढ + स्थिर उत्पादन + उच्च बेरोजगारी
मालाचा पूर: शेतकरी माल फेकतात, भाव कोसळतातचलनघट (सर्वसाधारण किंमत पातळीत सातत्याने घट)
कुटुंबाची मासिक खरेदी यादी, दर महिन्याला भाव लावूनग्राहक किंमत निर्देशांक (ठरावीक वस्तुसंच, आधारभूत वर्ष)

संकल्पना

चलनवाढ (Inflation) म्हणजे सर्वसाधारण किंमत पातळीत सातत्याने होणारी वाढ, म्हणजेच पैशाच्या क्रयशक्तीत घट. ती किंमत निर्देशांकातील टक्केवारी बदल म्हणून मोजतात: चलनवाढ = (निर्देशांकआता − निर्देशांकआधी) ÷ निर्देशांकआधी × 100. एकच वस्तू महाग झाली (कांदा) तर ती स्वतःहून चलनवाढ नाही; ती सर्वसाधारण निर्देशांकावर परिणाम करते तेव्हा महत्त्वाची ठरते. एकूण मागणी अर्थव्यवस्थेच्या पुरवठा क्षमतेपेक्षा जास्त होते तेव्हा मागणीप्रेरित चलनवाढ होते (सुलभ कर्ज, मोठा सरकारी खर्च, वाढलेले उत्पन्न). खर्चप्रेरित चलनवाढ आदान खर्च वाढल्याने होते: कच्चे तेल, मजुरी, कमकुवत रुपयामुळे महाग आयात, किंवा पुरवठा धक्के. दोन्हींवर औषध वेगळे: मौद्रिक कडकपणा मागणीप्रेरित चलनवाढ थंड करतो, पण तो पाऊस पाडू शकत नाही; म्हणून अन्न आणि इंधनाचे धक्के पुरवठा-बाजूच्या उपायांनी हाताळले जातात (आयात, बफर साठा खुला करणे, निर्यातबंदी).

भारतातील मापन. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) कुटुंबे खरेदी करत असलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या किरकोळ किमती मोजतो. CPI (ग्रामीण, शहरी, एकत्रित) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, MoSPI तयार करते; त्याचे आधारभूत वर्ष 2012 वरून 2024 करण्यात आले आणि ही मालिका 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर झाली. CPI-IW (औद्योगिक कामगार), CPI-AL (शेतमजूर) आणि CPI-RL (ग्रामीण मजूर) कामगार ब्यूरो (Labour Bureau) तयार करतो. घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) घाऊक/उत्पादक पातळीवरील किमती मोजतो, त्यात फक्त वस्तू येतात (सेवा नाहीत) आणि तो आर्थिक सल्लागार कार्यालय, DPIIT (वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय) तयार करते; त्याचे आधारभूत वर्ष 15 जून 2026 रोजी 2011-12 वरून 2022-23 करण्यात आले. 2014 पासून (ऊर्जित पटेल समिती) आणि औपचारिकपणे 2016 पासून RBI CPI (एकत्रित) चलनवाढीचे लक्ष्य ठेवते, कारण कुटुंबे प्रत्यक्ष जे मोजतात ते CPI दाखवतो.

संबंधित संज्ञा. हेडलाइन (एकूण) चलनवाढ म्हणजे संपूर्ण निर्देशांक; मूळ (Core) चलनवाढीत अस्थिर अन्न आणि इंधन वगळले जाते. अवस्फीती म्हणजे चलनवाढीचा दर घटणे (भाव तरीही वाढत आहेत); चलनघट म्हणजे ऋण दर; पुनःस्फीती (Reflation) म्हणजे चलनघटीनंतर भाव मुद्दाम पुन्हा वर नेणे; मंदीयुक्त चलनवाढ म्हणजे उच्च चलनवाढ सोबत स्थिरता आणि बेरोजगारी (1970 च्या दशकातील तेल धक्के). फिलिप्स वक्र (Phillips curve) चलनवाढ आणि बेरोजगारी यांतील अल्पकालीन तडजोड दाखवतो, जी मंदीयुक्त चलनवाढीत मोडते. आधार परिणाम (Base effect): मागच्या वर्षी त्याच महिन्यात निर्देशांक कमी असेल तर आता भाव स्थिर असले तरी या वर्षीची चलनवाढ जास्त दिसते.

कोणाचा फायदा, कोणाचे नुकसान? अनपेक्षित चलनवाढ धनकोंकडून ऋणकोंकडे संपत्ती हलवते (कर्ज स्वस्त झालेल्या रुपयांत फेडले जाते), आणि स्थिर उत्पन्नधारक व निवृत्तिवेतनधारकांकडून प्रत्यक्ष मालमत्ताधारकांकडे. रोख बाळगण्यावर ती छुप्या करासारखी काम करते. सौम्य, स्थिर चलनवाढ उत्पादकांना प्रोत्साहन देते; उच्च चलनवाढ बचत आणि निर्यात यांची धूप करते.

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

  • चलनवाढीचा दर = (निर्देशांकआता − निर्देशांकआधी) ÷ निर्देशांकआधी × 100
  • CPI (ग्रामीण/शहरी/एकत्रित): NSO, MoSPI; आधारभूत वर्ष 2024 (मालिका 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर); सेवा समाविष्ट
  • WPI: आर्थिक सल्लागार कार्यालय, DPIIT; आधारभूत वर्ष 2022-23 (15 जून 2026 रोजी जाहीर); फक्त वस्तू, सेवा नाहीत
  • CPI-IW, CPI-AL, CPI-RL: कामगार ब्यूरो (कामगार व रोजगार मंत्रालय)
  • RBI चे लक्ष्य-चल CPI (एकत्रित) हेडलाइन चलनवाढ आहे (ऊर्जित पटेल समिती, 2014)
  • GDP अपस्फीतिक = नाममात्र GDP ÷ वास्तविक GDP × 100; सर्व किंमत मापांमध्ये सर्वांत व्यापक व्याप्ती
  • मागणीप्रेरित: अतिरिक्त मागणी; खर्चप्रेरित: वाढते आदान खर्च किंवा पुरवठा धक्के
  • अवस्फीती = चलनवाढीचा दर घटणे; चलनघट = किंमत पातळी घटणे; मंदीयुक्त चलनवाढ = चलनवाढ + स्थिरता + बेरोजगारी
  • मूळ चलनवाढीत अन्न आणि इंधन वगळतात; हेडलाइनमध्ये सर्व काही
  • चलनवाढीचा फायदा ऋणकोंना, तर नुकसान धनको आणि स्थिर उत्पन्नधारकांना

सोडवलेले उदाहरण

एका कुटुंबाचा मासिक वस्तुसंच आधारभूत वर्षी ₹1,000, मागच्या वर्षी ₹1,150 आणि या वर्षी ₹1,196 चा होता. (a) या वर्षीचा CPI किती? (b) या वर्षीचा चलनवाढीचा दर किती? (c) मागच्या वर्षीची चलनवाढ 15% असेल तर अर्थव्यवस्था चलनवाढ, अवस्फीती की चलनघट अनुभवत आहे?

उकल पाहा
  1. CPI = चालू वर्षी वस्तुसंचाची किंमत ÷ आधारभूत वर्षीची किंमत × 100 = 1,196 ÷ 1,000 × 100 = 119.6.
  2. मागच्या वर्षीचा CPI = 1,150 ÷ 1,000 × 100 = 115. या वर्षीची चलनवाढ = (119.6 − 115) ÷ 115 × 100 = 4%.
  3. मागच्या वर्षीची चलनवाढ (115 − 100) ÷ 100 × 100 = 15% होती. भाव अजूनही वाढत आहेत (4% > 0), पण आधीपेक्षा हळू.
  4. घटणारा पण अजूनही धन असलेला चलनवाढीचा दर म्हणजे अवस्फीती, चलनघट नाही.

उत्तर: (a) 119.6 (b) 4% (c) अवस्फीती: भाव अजून वाढत आहेत, फक्त हळू

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

“धक्का कुठून आला?” असे विचारा. जास्त पैसा असलेले खरेदीदार (बोनस, स्वस्त कर्ज, वेतन आयोग) → मागणीप्रेरित. वाढत्या खर्चाला तोंड देणारे उत्पादक (तेल, मजुरी, पाऊस न पडणे, कमकुवत रुपया) → खर्चप्रेरित. प्रश्नात “आणि बेरोजगारी वाढत आहे” असे असेल तर थेट मंदीयुक्त चलनवाढ.

नेहमीच्या चुका

  • अवस्फीती म्हणजे चलनघट नाही: चलनवाढ 6% वरून 4% वर आली म्हणजे भाव अजूनही वाढत आहेत.
  • CPI (एकत्रित) NSO, MoSPI तयार करते; कामगार ब्यूरो CPI-IW, CPI-AL आणि CPI-RL तयार करतो. WPI तर MoSPI चा नाहीच: तो DPIIT चा आहे.
  • WPI मध्ये सेवा नाहीत; CPI मध्ये आहेत. RBI CPI चे लक्ष्य ठेवते त्याचे हे एक कारण.
  • चलनवाढीच्या आकडेमोडीत आधीच्या निर्देशांकाने भागा, नंतरच्याने नाही: 125 → 135 म्हणजे 8%, 7.4% नाही.
  • चलनवाढीचा फायदा ऋणकोंना होतो, धनकोंना नाही: कर्जदार कमी क्रयशक्तीच्या रुपयांत परतफेड करतो.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. एका वर्षात ग्राहक किंमत निर्देशांक 125 वरून 135 झाला. त्या वर्षाचा चलनवाढीचा दर किती?

The Consumer Price Index rose from 125 to 135 in a year. The inflation rate for that year is:

Q2. पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. घाऊक किंमत निर्देशांक वस्तूंच्या किमती मोजतो आणि त्यात सेवांचा समावेश नाही.
2. ग्राहक किंमत निर्देशांक (एकत्रित) कामगार ब्यूरो तयार करतो.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements:
1. The Wholesale Price Index measures prices of goods and does not cover services.
2. The Consumer Price Index (Combined) is compiled by the Labour Bureau.
Which of the statements given above is/are correct?

Q3. अर्थव्यवस्थेत उच्च चलनवाढीसोबत उच्च बेरोजगारी आणि स्थिर उत्पादन असलेल्या स्थितीला काय म्हणतात?

A situation in which the economy has high inflation along with high unemployment and stagnant output is called:

Q4. पुढीलपैकी कोणते खर्चप्रेरित चलनवाढीचे उदाहरण आहे?

Which of the following is an example of cost-push inflation?

↑ विषयसूचीकडे परत

अर्थव्यवस्था · समष्टी अर्थशास्त्र · विषय 3 / 10

पैसा आणि बँकिंग: पैशाची कार्ये, पैशाचा पुरवठा (M0, M1, M3), पतनिर्मिती, बँकांचे प्रकार

Money and Banking: Functions of Money, Money Supply (M0, M1, M3), Credit Creation, Types of Banks

असं समजा…

तेच रुपये पुन्हा पुन्हा कर्जाऊ देणारी गावची पतपेढी

बँक येण्यापूर्वी आठवडी बाजारात शंकरभाऊ ज्वारीचे पोते देऊन शेंगदाणा तेलाचा डबा घेत, पण तेलवाल्याला त्या दिवशी ज्वारी हवी असेल तरच. पैशाने ही गरजांच्या दुहेरी संयोगाची (Double coincidence of wants) अडचण सोडवली: तो सगळेच स्वीकारतात (विनिमयाचे माध्यम), ज्वारी आणि तेल यांची रुपयांत तुलना करता येते (हिशेबाचे एकक), पुढच्या महिन्यापर्यंत मूल्य टिकते (मूल्यसंचय), आणि सावकाराला सुगीनंतर फेडायचे कर्ज लिहिता येते (स्थगित देणी फेडण्याचे मानक).

आता गावात पतपेढी (पतसंस्था) सुरू होते. शंकरभाऊ कापूस विकून आलेले ₹1,000 जमा करतात. सगळे ठेवीदार एकाच दिवशी परत येणार नाहीत हे पतपेढीला माहीत असते, म्हणून ती 10%, म्हणजे ₹100, तिजोरीत ठेवते आणि ₹900 रमेशला पंपासाठी कर्ज देते. रमेश पंपविक्रेत्याला पैसे देतो, आणि विक्रेता ते ₹900 त्याच पतपेढीत परत जमा करतो. ती ₹90 ठेवते आणि ₹810 कर्ज देते … आणि असेच चालू राहते. सगळ्या ठेवींची बेरीज केली तर ती ₹1,000 ÷ 0.10 = ₹10,000 होते, आणि हे सगळे फक्त ₹1,000 प्रत्यक्ष रोख रकमेवर उभे असते. स्वतःच्या पेटीतून कर्ज देणारा जुना सावकार हे कधीच करू शकत नसे, कारण त्याने दिलेला पैसा ठेव म्हणून त्याच्या पेटीत परत येत नसे. हा फरक, म्हणजे बँकेच्या ठेवी बँकिंग व्यवस्थेत परत येणे, म्हणजेच पतनिर्मिती (Credit creation).

रोजच्या जीवनातपरीक्षेच्या विषयात
दोघांनाही एकमेकांचा माल हवा असेल तरच होणारी ज्वारी-तेल अदलाबदलवस्तुविनिमय आणि गरजांचा दुहेरी संयोग; पैसा ही अडचण सोडवतो
प्रत्येक ठेवीपैकी पतपेढीच्या तिजोरीत ठेवलेला हिस्साराखीव प्रमाण (साध्या प्रतिमानात CRR)
विक्रेत्याची ठेव म्हणून परत येणारे कर्जसाधित ठेवी (Derivative deposits): बँकिंग व्यवस्थेची पतनिर्मिती
₹1,000 रोख रकमेवर ₹10,000 ठेवीपैसा गुणक = 1 ÷ राखीव प्रमाण
फक्त स्वतःच्या पेटीतून कर्ज देणारा सावकारबँकिंग व्यवस्थेबाहेरचा सावकार ठेवींचे गुणन करू शकत नाही

संकल्पना

पैशाची कार्ये सहसा प्राथमिक (विनिमयाचे माध्यम, मूल्यमापनाचे साधन किंवा हिशेबाचे एकक) आणि दुय्यम (मूल्यसंचय, स्थगित देणी फेडण्याचे मानक, मूल्याचे हस्तांतरण) अशी गटवारी केली जातात. आधुनिक पैसा हा आदेशाधिष्ठित पैसा (Fiat money) आहे: नोटा आणि नाणी कायद्याने सांगितले म्हणून कायदेशीर चलन आहेत, त्यांत सोने आहे म्हणून नाही. भारतात ₹1 ची नोट सोडून सर्व चलनी नोटा RBI काढते; ₹1 ची नोट आणि सर्व नाणी भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) काढते; नाणी RBI मार्फत चलनात आणली जातात.

पैशाच्या पुरवठ्याची मापे (Money supply) (RBI). M0 (राखीव पैसा / उच्च शक्तीचा पैसा) = चलनातील पैसा + बँकांच्या RBI कडील ठेवी + RBI कडील इतर ठेवी. M1 (संकुचित पैसा, Narrow money) = जनतेकडील चलन + बँकांतील मागणी ठेवी + RBI कडील इतर ठेवी. M2 = M1 + टपाल कार्यालय बचत बँकांतील बचत ठेवी. M3 (व्यापक पैसा, Broad money) = M1 + बँकांच्या निव्वळ मुदत ठेवी. M4 = M3 + टपाल कार्यालयातील एकूण ठेवी (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे वगळून). M1 पासून M4 कडे तरलता कमी होत जाते. M3 हे पैशाच्या पुरवठ्याचे सर्वाधिक वापरले जाणारे माप आहे.

पतनिर्मिती. बँका ठेवींचा फक्त काही भाग राखीव ठेवतात, म्हणून प्रत्येक कर्ज व्यवस्थेत कुठेतरी नवी ठेव बनते. साध्या पाठ्यपुस्तकी प्रतिमानात, एकूण ठेवी = सुरुवातीची ठेव × पैसा गुणक (Money multiplier), जिथे पैसा गुणक = 1 ÷ राखीव प्रमाण. 10% प्रमाण असेल तर ₹1,000 वर ₹10,000 ठेवी उभ्या राहतात, ज्यापैकी ₹9,000 नवी पत आहे. प्रत्यक्षात गुणक (M3 ÷ M0) लहान असतो, कारण लोक काही रोख जवळ ठेवतात आणि बँका अतिरिक्त राखीव निधी ठेवतात. जास्त CRR गुणक लहान करतो, आणि RBI तरलता शोषून घेण्यासाठी त्याचा वापर नेमका असाच करते.

बँकांचे प्रकार. मध्यवर्ती बँक: RBI (हिल्टन यंग आयोगाच्या शिफारशीवरून RBI कायदा 1934 अंतर्गत 1 एप्रिल 1935 रोजी स्थापन; 1 जानेवारी 1949 रोजी राष्ट्रीयीकरण). अनुसूचित व्यापारी बँका (RBI कायद्याच्या दुसऱ्या अनुसूचीत समाविष्ट): सार्वजनिक क्षेत्र (19 जुलै 1969 रोजी 14 बँकांचे आणि 15 एप्रिल 1980 रोजी आणखी 6 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण; इम्पीरियल बँकेपासून 1955 मध्ये SBI ची स्थापना), खासगी, परदेशी. प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB) (2 ऑक्टोबर 1975 पासून, RRB कायदा 1976; मालकी केंद्र 50%, प्रायोजक बँक 35%, राज्य 15%). सहकारी बँका (ग्रामीण त्रिस्तरीय रचना: राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, प्राथमिक कृषी पतसंस्था; शिवाय नागरी सहकारी बँका; बँकिंग नियमन (सुधारणा) कायदा 2020 ने त्या RBI च्या नियमनाखाली अधिक पूर्णपणे आणल्या, हा कायदा प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना लागू नाही). लघु वित्त बँका लहान कर्जदारांना सेवा देतात; पेमेंट बँका ठेवी घेतात (प्रति ग्राहक ₹2 लाखांपर्यंत) आणि पैसे देण्याघेण्याच्या सेवा देतात, पण कर्ज देऊ शकत नाहीत.

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

  • कार्ये: विनिमयाचे माध्यम, हिशेबाचे एकक, मूल्यसंचय, स्थगित देणी फेडण्याचे मानक
  • M0 = चलनातील पैसा + बँकांच्या RBI कडील ठेवी + RBI कडील इतर ठेवी (उच्च शक्तीचा पैसा)
  • M1 = जनतेकडील चलन + मागणी ठेवी + RBI कडील इतर ठेवी (संकुचित पैसा)
  • M3 = M1 + बँकांच्या निव्वळ मुदत ठेवी (व्यापक पैसा); M2 आणि M4 मध्ये टपाल कार्यालयातील ठेवी जोडल्या जातात
  • पैसा गुणक (साधा) = 1 ÷ CRR; एकूण ठेवी = सुरुवातीची ठेव ÷ CRR
  • RBI: स्थापना 1 एप्रिल 1935; राष्ट्रीयीकरण 1 जानेवारी 1949; मुख्यालय मुंबई
  • बँक राष्ट्रीयीकरण: 19 जुलै 1969 रोजी 14 बँका, 15 एप्रिल 1980 रोजी 6 बँका
  • RRB: 2 ऑक्टोबर 1975 पासून (RRB कायदा 1976); भागधारणा केंद्र 50 : प्रायोजक बँक 35 : राज्य 15
  • पेमेंट बँका: प्रति ग्राहक ₹2 लाखांपर्यंत ठेवी, कर्ज नाही, डेबिट कार्ड देऊ शकतात (क्रेडिट कार्ड नाही)
  • ₹1 च्या नोटा आणि सर्व नाणी भारत सरकार काढते; इतर नोटा RBI

सोडवलेले उदाहरण

एक शेतकरी बँकेत ₹1,000 जमा करतो. राखीव प्रमाण 10% आहे, बँका उरलेले सगळे कर्जाऊ देतात आणि प्रत्येक कर्ज ठेव म्हणून परत येते. (a) पैसा गुणक, (b) शेवटी निर्माण झालेल्या एकूण ठेवी, (c) निर्माण झालेली एकूण नवी कर्जे काढा.

उकल पाहा
  1. पैसा गुणक = 1 ÷ राखीव प्रमाण = 1 ÷ 0.10 = 10.
  2. एकूण ठेवी = सुरुवातीची ठेव × गुणक = 1,000 × 10 = ₹10,000.
  3. शेवटी ठेवलेला एकूण राखीव निधी = 10,000 च्या 10% = ₹1,000, म्हणजे नेमकी मूळ रोख रक्कम. म्हणजे सगळी रोख रक्कम राखीव म्हणून ठेवली गेली की प्रक्रिया थांबते.
  4. नवी कर्जे = एकूण ठेवी − सुरुवातीची ठेव = 10,000 − 1,000 = ₹9,000.

उत्तर: (a) 10 (b) ₹10,000 (c) ₹9,000

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

गुणक = 100 ÷ CRR (% मध्ये). CRR 10% → 10; 5% → 20; 4% → 25; 20% → 5. “एकूण ठेवी” साठी गुणा; “नवी पत” साठी गुणून मूळ ठेव वजा करा.

नेहमीच्या चुका

  • M1 म्हणजे संकुचित पैसा, M3 म्हणजे व्यापक पैसा. M0 म्हणजे राखीव पैसा (उच्च शक्तीचा पैसा), “शून्य पैसा” नाही.
  • CRR वाढवल्याने पैसा गुणक आणि पतनिर्मिती कमी होते; वाढत नाही.
  • “निर्माण झालेल्या एकूण ठेवी” आणि “निर्माण झालेली एकूण पत” यांत सुरुवातीच्या ठेवीइतका फरक असतो (उदाहरणात ₹10,000 विरुद्ध ₹9,000).
  • पेमेंट बँका कर्ज देऊ शकत नाहीत किंवा क्रेडिट कार्ड देऊ शकत नाहीत; लघु वित्त बँका कर्ज देऊ शकतात.
  • RRB भागधारणा केंद्र : प्रायोजक बँक : राज्य = 50 : 35 : 15 आहे, 50 : 15 : 35 नाही.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. रोख राखीव प्रमाण 5% असेल आणि एका बँकेला ₹500 कोटींची नवी ठेव मिळाली, तर बँकिंग व्यवस्था जास्तीत जास्त किती एकूण ठेवी निर्माण करू शकते (साधे प्रतिमान)?

If the cash reserve ratio is 5% and a bank receives a fresh deposit of ₹500 crore, the maximum total deposits the banking system can create (simple model) are:

Q2. भारतातील पैशाच्या पुरवठ्याच्या पुढीलपैकी कोणत्या मापाला “व्यापक पैसा” म्हणतात?

Which of the following measures of money supply in India is known as “broad money”?

Q3. भारतातील पेमेंट बँकांबाबत पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. त्या ठेवी स्वीकारू शकतात पण कर्ज देऊ शकत नाहीत.
2. त्या आपल्या ग्राहकांना क्रेडिट कार्ड देऊ शकतात.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements about payments banks in India:
1. They can accept deposits but cannot advance loans.
2. They can issue credit cards to their customers.
Which of the statements given above is/are correct?

Q4. पुढील घटना कालानुक्रमे लावा:
A. 14 मोठ्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण
B. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना
C. इम्पीरियल बँकेचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये रूपांतर
D. पहिल्या प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना

Arrange the following in chronological order:
A. Nationalisation of 14 major banks
B. Establishment of the Reserve Bank of India
C. Conversion of the Imperial Bank into the State Bank of India
D. Setting up of the first Regional Rural Banks

↑ विषयसूचीकडे परत

अर्थव्यवस्था · समष्टी अर्थशास्त्र · विषय 4 / 10

RBI आणि मौद्रिक धोरण: रेपो, रिव्हर्स रेपो, CRR, SLR, MPC आणि चलनवाढ लक्ष्यीकरण

RBI and Monetary Policy: Repo, Reverse Repo, CRR, SLR, MPC and Inflation Targeting

असं समजा…

सिंचन धरण आणि त्याची कालवा समिती

कृष्णेवरचे एक धरण तालुक्यातील कालव्यांना पाणी देते अशी कल्पना करा. शेतकरी (बँका) गरज असेल तेव्हा पाणी (पैसा) घेतात आणि त्याचा दर मोजतात. कालवा समिती दर वाढवते तेव्हा शेतकरी कमी पाणी घेतात आणि जपून वापरतात; दर कमी करते तेव्हा पाणी मोकळेपणाने वाहते आणि शेते (अर्थव्यवस्था) हिरवी होतात, पण जास्त पाणी झाले की पूर येतो (चलनवाढ). धरण तारणाच्या बदल्यात अल्पकालीन पाणी ज्या दराने विकते तो रेपो दर (Repo rate). शेतकऱ्यांकडे जास्तीचे पाणी असेल तेव्हा धरण ते परत घेते आणि त्यांना कमी दर देते: रिव्हर्स रेपो, आणि आज स्थायी ठेव सुविधा (SDF), जी तळमर्यादा ठरते. मध्यरात्री पीक सुकत असलेल्या शेतकऱ्याला दंडात्मक किमतीने आपत्कालीन पाणी मिळू शकते: सीमांत स्थायी सुविधा (MSF), कमाल मर्यादा.

नियम असेही सांगतात की काही पाणी कधीच सोडता येत नाही. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या वाट्याचा एक हिस्सा काहीही न कमावता धरणातच अडकून राहिला पाहिजे: हा CRR, जो RBI कडे ठेवला जातो. आणखी एक हिस्सा प्रत्येक शेतकऱ्याने स्वतःच्या टाकीत सुरक्षित स्वरूपात (सरकारी रोखे, सोने, रोख) ठेवायचा: हा SLR. किंमत सहा सदस्यांची कालवा समिती (MPC) ठरवते: तीन धरण प्राधिकरणाचे, तीन सरकारने नेमलेले बाहेरचे तज्ज्ञ, आणि अध्यक्षांकडे निर्णायक मत. त्यांचे काम लेखी ठरलेले आहे: जलाशयाची पातळी (CPI चलनवाढ) 4% वर ठेवायची, 6% च्या वर किंवा 2% च्या खाली कधीच नाही.

रोजच्या जीवनातपरीक्षेच्या विषयात
तारणाच्या बदल्यात अल्पकालीन पाणी सोडण्याचा दररेपो दर: RBI सरकारी रोख्यांच्या बदल्यात बँकांना कर्ज देते
जास्तीचे पाणी परत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिला जाणारा दररिव्हर्स रेपो / स्थायी ठेव सुविधा: RBI जास्तीची तरलता शोषते (तळमर्यादा)
दंडात्मक किमतीने मध्यरात्रीचे आपत्कालीन पाणीसीमांत स्थायी सुविधा (पट्ट्याची कमाल मर्यादा)
धरणात अडकलेले, काहीही न कमावणारे पाणीCRR: RBI कडे ठेवलेली रोख रक्कम
प्रत्येक शेतकऱ्याने स्वतःच्या टाकीत ठेवायचे पाणीSLR: बँकेने स्वतःकडे ठेवलेली तरल मालमत्ता
जलाशयाची लक्ष्य पातळी असलेली सहा सदस्यांची समितीMPC आणि 4% ± 2% CPI चलनवाढ लक्ष्य

संकल्पना

मौद्रिक धोरण (Monetary policy) म्हणजे वाढ लक्षात ठेवून किंमत स्थैर्य साधण्यासाठी RBI ने पैशाची किंमत आणि उपलब्धता यांचे केलेले व्यवस्थापन. त्याची संख्यात्मक (सर्वसाधारण) साधने एकूण तरलतेवर परिणाम करतात: धोरणात्मक रेपो दर, स्थायी ठेव सुविधा (SDF), रिव्हर्स रेपो, सीमांत स्थायी सुविधा (MSF), बँक दर, CRR, SLR आणि खुल्या बाजारातील व्यवहार (OMO). गुणात्मक (निवडक) साधने पत विशिष्ट क्षेत्रांकडे वळवतात किंवा त्यांपासून दूर नेतात: तारण अंतर (margin) आवश्यकता, पत नियंत्रण (रेशनिंग), नैतिक दबाव (moral suasion), प्रत्यक्ष कारवाई.

दर आणि पट्टा (corridor). तरलता समायोजन सुविधेत (LAF) रेपो दर (Repo rate) म्हणजे RBI सरकारी रोख्यांच्या बदल्यात बँकांना एका रात्रीसाठी ज्या दराने कर्ज देते तो दर; धोरणाची दिशा दाखवणारा हा धोरणात्मक दर आहे. SDF (एप्रिल 2022 पासून, तारणाची गरज नाही) ही रेपो − 25 बेसिस पॉइंट्स इतकी पट्ट्याची तळमर्यादा आहे, आणि MSF (बँका आपल्या SLR मधील रोख्यांतूनही कर्ज घेऊ शकतात) ही रेपो + 25 बेसिस पॉइंट्स इतकी कमाल मर्यादा आहे. बँक दर हा हुंड्यांच्या पुनर्वटणावळीचा दर आहे (RBI कायदा, कलम 49) आणि तो MSF दराशी जुळवलेला असतो. रोख राखीव प्रमाण (CRR) म्हणजे बँकेच्या निव्वळ मागणी व मुदत दायित्वांपैकी (NDTL) RBI कडे रोख स्वरूपात ठेवावा लागणारा हिस्सा (कलम 42, RBI कायदा; त्यावर व्याज मिळत नाही). वैधानिक तरलता प्रमाण (SLR) म्हणजे बँकेने NDTL पैकी स्वतःकडे रोख, सोने किंवा मान्यताप्राप्त रोख्यांच्या स्वरूपात ठेवावा लागणारा हिस्सा (कलम 24, बँकिंग नियमन कायदा 1949; कमाल 40%). OMO: तरलता वाढवण्यासाठी RBI सरकारी रोखे खरेदी करते आणि शोषण्यासाठी विकते.

परिणामांची दिशा हेच MPSC तपासते. चलनवाढीशी लढण्यासाठी (कडक किंवा महाग पैसा): रेपो वाढवा, CRR किंवा SLR वाढवा, OMO मध्ये रोखे विका. वाढीला चालना देण्यासाठी (सुलभ किंवा स्वस्त पैसा): रेपो कमी करा, CRR/SLR कमी करा, रोखे खरेदी करा. रेपो वाढल्याने बँकांचा निधी खर्च वाढतो, कर्जाचे व्याजदर वाढतात, कर्ज घेणे आणि खर्च कमी होतो, आणि मागणीप्रेरित चलनवाढ कमी होते; परकीय गुंतवणूकदारांना परतावा वाढल्याने रुपयाही मजबूत होण्याची प्रवृत्ती असते.

लवचीक चलनवाढ लक्ष्यीकरण (Flexible inflation targeting). वित्त कायदा 2016 द्वारे (ऊर्जित पटेल समितीच्या शिफारशीवरून) RBI कायद्यात सुधारणा करून त्याला वैधानिक चौकट देण्यात आली. कलम 45ZA अंतर्गत केंद्र सरकार RBI शी सल्लामसलत करून दर पाच वर्षांनी लक्ष्य ठरवते: CPI (एकत्रित) चलनवाढ 4%, सहनशीलता पट्टा 2% ते 6%. ते ऑगस्ट 2016 पासून लागू झाले, एप्रिल 2021 ते मार्च 2026 साठी नूतनीकृत झाले, आणि 25 मार्च 2026 रोजी 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2031 साठी पुन्हा अधिसूचित झाले. सलग तीन तिमाही सरासरी चलनवाढ 6% च्या वर किंवा 2% च्या खाली राहिली तर ते अपयश मानले जाते; तेव्हा RBI ने सरकारला कारणे आणि उपाययोजना कळवाव्या लागतात. मौद्रिक धोरण समिती (MPC) (कलम 45ZB) मध्ये सहा सदस्य असतात: गव्हर्नर (अध्यक्ष), मौद्रिक धोरणाचा प्रभार असलेले डेप्युटी गव्हर्नर, केंद्रीय मंडळाने नामनिर्देशित केलेला RBI चा एक अधिकारी, आणि केंद्र सरकारने चार वर्षांसाठी नेमलेले तीन बाह्य सदस्य. ती वर्षातून किमान चार वेळा भरते; निर्णय बहुमताने होतात, आणि समसमान मते पडल्यास गव्हर्नरना दुसरे किंवा निर्णायक मत असते.

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

  • रेपो: RBI रोख्यांच्या बदल्यात बँकांना कर्ज देते; SDF (तळमर्यादा) = रेपो − 0.25%; MSF (कमाल मर्यादा) = रेपो + 0.25%
  • बँक दर (RBI कायदा कलम 49) MSF दराशी जुळवलेला
  • CRR: RBI कडे रोख, RBI कायदा कलम 42, व्याज नाही; SLR: बँकेकडेच, बँकिंग नियमन कायदा कलम 24, कमाल 40%
  • चलनवाढ नियंत्रण: रेपो/CRR/SLR वाढवा, रोखे विका (OMO). वाढीला आधार: याच्या उलट
  • चलनवाढ लक्ष्य: CPI (एकत्रित) 4% ± 2%; 25 मार्च 2026 रोजी 1 एप्रिल 2026 – 31 मार्च 2031 साठी अधिसूचित (RBI कायदा कलम 45ZA)
  • अपयश: सलग तीन तिमाही चलनवाढ 2–6% च्या बाहेर; RBI सरकारला अहवाल देते
  • MPC (कलम 45ZB): 6 सदस्य, RBI चे 3 (गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर, एक अधिकारी) + केंद्राने 4 वर्षांसाठी नेमलेले 3 बाह्य
  • MPC वर्षातून किमान 4 वेळा भरते; गणपूर्ती 4; गव्हर्नरना निर्णायक मत
  • वित्त कायदा 2016 द्वारे RBI कायद्यात सुधारणा करून चौकट आणली; ऊर्जित पटेल समिती (2014)
  • गुणात्मक साधने: तारण अंतर आवश्यकता, पत नियंत्रण, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कारवाई

सोडवलेले उदाहरण

मजबूत मागणी आणि सुलभ कर्जामुळे भाव वाढत असल्याने काही महिने CPI चलनवाढ 6% च्या वर राहिली आहे. (a) रेपो दर, (b) CRR, (c) खुल्या बाजारातील व्यवहार यांत RBI कोणत्या दिशेने बदल करेल ते सांगा, आणि बँक कर्जांवरील परिणाम स्पष्ट करा.

उकल पाहा
  1. उद्दिष्ट: मागणीप्रेरित चलनवाढ थंड करणे, म्हणजे तरलता कमी करून कर्ज महाग करणे (कडक किंवा महाग पैशाचे धोरण).
  2. (a) रेपो दर वाढवा: बँकांचा RBI कडून कर्ज घेण्याचा खर्च वाढतो, म्हणून त्या कर्जाचे व्याजदर वाढवतात.
  3. (b) CRR वाढवा: बँकांना ठेवींचा जास्त हिस्सा RBI कडे अडकवून ठेवावा लागतो, म्हणून कर्जासाठी कमी पैसा उरतो आणि पैसा गुणक घटतो.
  4. (c) OMO मध्ये सरकारी रोखे विका: खरेदीदार RBI ला पैसे देतात, त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतून तरलता शोषली जाते.
  5. परिणाम: महाग, दुर्मीळ कर्जे → घरे, वाहने आणि व्यवसायासाठी कमी कर्ज → एकूण मागणी घटते → चलनवाढ 4% कडे कमी होते.

उत्तर: रेपो दर वाढवा, CRR वाढवा, OMO मध्ये रोखे विका; बँक कर्ज महाग आणि दुर्मीळ होते, त्यामुळे मागणी थंडावते

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

“रेपो: RBI देते. रिव्हर्स रेपो: RBI घेते.” बँकेच्या बाजूने पाहा: रेपो म्हणजे बँक कर्ज घेते; SDF/रिव्हर्स रेपो म्हणजे बँक पैसा ठेवते. दिशेच्या प्रश्नांत, चलनवाढ → सगळे वर (दर आणि प्रमाणे) आणि RBI रोखे विकते.

नेहमीच्या चुका

  • रेपो विरुद्ध रिव्हर्स रेपो: रेपो दराने RBI कर्ज देते; रिव्हर्स रेपो/SDF दराने RBI कर्ज घेते (जास्तीची तरलता शोषते). पट्ट्याची तळमर्यादा आता SDF आहे, रिव्हर्स रेपो नाही.
  • CRR RBI कडे रोख स्वरूपात ठेवला जातो; SLR बँकेकडेच तरल मालमत्तेच्या स्वरूपात. CRR RBI कायद्यातून येतो; SLR बँकिंग नियमन कायद्यातून.
  • चलनवाढ लक्ष्य केंद्र सरकार RBI शी सल्लामसलत करून ठरवते; एकटी RBI किंवा MPC नाही.
  • OMO मध्ये रोखे विकल्याने तरलता शोषली जाते; खरेदी केल्याने वाढते. उमेदवार हे अनेकदा उलट करतात.
  • MPC चे बाह्य सदस्य केंद्र सरकार नेमते, RBI गव्हर्नर नाही.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. सातत्याने उच्च राहिलेली चलनवाढ कमी करण्यासाठी RBI बहुधा काय करेल?

To bring down persistently high inflation, the RBI is most likely to:

Q2. मौद्रिक धोरण समितीबाबत (MPC) पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. तिच्यात सहा सदस्य असतात, त्यांपैकी तीन केंद्र सरकार नेमते.
2. समसमान मते पडल्यास RBI गव्हर्नरना निर्णायक मत असते.
3. ती घटनात्मक संस्था आहे.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements about the Monetary Policy Committee (MPC):
1. It has six members, three of whom are appointed by the Central Government.
2. The RBI Governor has a casting vote in case of a tie.
3. It is a constitutional body.
Which of the statements given above is/are correct?

Q3. यादी I आणि यादी II जुळवा:
यादी I: a. CRR b. SLR c. रेपो d. MSF
यादी II: 1. ठेवींपैकी RBI कडे रोख स्वरूपात ठेवलेला हिस्सा
2. ठेवींपैकी बँकेने स्वतःकडे रोख, सोने किंवा मान्यताप्राप्त रोख्यांच्या स्वरूपात ठेवलेला हिस्सा
3. धोरणात्मक दराने सरकारी रोख्यांच्या बदल्यात बँकांनी RBI कडून घेतलेले एका रात्रीचे कर्ज
4. SLR मधील रोख्यांतूनही, दंडात्मक दराने घेतलेले आपत्कालीन एका रात्रीचे कर्ज

Match List I with List II:
List I: a. CRR b. SLR c. Repo d. MSF
List II: 1. Share of deposits kept as cash with the RBI
2. Share of deposits kept by the bank itself in cash, gold or approved securities
3. Overnight borrowing by banks from the RBI against government securities at the policy rate
4. Emergency overnight borrowing at a penalty rate, even by dipping into SLR holdings

Q4. भारताच्या लवचीक चलनवाढ लक्ष्यीकरण चौकटीत 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2031 या कालावधीसाठी अधिसूचित केलेले लक्ष्य कोणते?

Under India’s flexible inflation targeting framework, the target notified for the period 1 April 2026 to 31 March 2031 is:

↑ विषयसूचीकडे परत

अर्थव्यवस्था · सार्वजनिक वित्त · विषय 5 / 10

केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि राजकोषीय धोरण: महसुली विरुद्ध भांडवली, राजकोषीय, महसुली आणि प्राथमिक तूट, FRBM

Union Budget and Fiscal Policy: Revenue vs Capital, Fiscal, Revenue and Primary Deficits, FRBM

असं समजा…

शेतकरी कुटुंबाचा वार्षिक हिशेब

दरवर्षी बारामतीजवळचे एक शेतकरी कुटुंब आपला हिशेब पूर्ण करते. ऊस आणि दूध विकून आणि छोट्या दुकानाच्या भाड्यातून नियमित उत्पन्न येते: या महसुली जमा. नियमित खर्चात किराणा, शाळेची फी, मजुरांची मजुरी, वीज आणि मागच्या वर्षीच्या पीककर्जाचे व्याज येते. यातून कोणतीही मालमत्ता उभी राहत नाही; हा महसुली खर्च. मग मोठ्या, टिकाऊ गोष्टी असतात: विहीर खोदणे, ट्रॅक्टर घेणे, ठिबक बसवणे. यातून मालमत्ता तयार होते, हा भांडवली खर्च. तो भागवण्यासाठी कुटुंब सहकारी बँकेकडून कर्ज घेऊ शकते किंवा जुना ट्रॅक्टर वा जमिनीचा तुकडा विकू शकते. या भांडवली जमा: कर्जामुळे दायित्व निर्माण होते (कर्जरूप जमा), तर मालमत्ता विकल्याने होत नाही (बिगर-कर्ज जमा).

नियमित उत्पन्नाने नियमित खर्चही भागत नसेल, तर कुटुंब किराणा घेण्यासाठी कर्ज काढत आहे. ही महसुली तूट, सर्वांत चिंतेची. वर्षभरातील कोणत्याही कारणासाठी घेतलेले एकूण नवे कर्ज म्हणजे राजकोषीय तूट. त्या कर्जातून जुन्या कर्जांवर दिलेले व्याज काढून टाकले, तर उरलेला भाग या वर्षीच्या निर्णयांमुळे कर्ज वाढत आहे का ते दाखवतो: प्राथमिक तूट. प्राथमिक तूट शून्य असेल तर कुटुंब फक्त भूतकाळातील कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठी कर्ज घेत आहे. शेवटी घरातील वडीलधारी व्यक्ती नियम घालते: “आपले एकूण कर्ज आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या ठरावीक हिश्शापर्यंत खाली आलेच पाहिजे, आणि रोजच्या गरजांसाठी आपण कर्ज काढणार नाही.” तो नियम म्हणजे FRBM कायदा.

रोजच्या जीवनातपरीक्षेच्या विषयात
ऊस आणि दुधाची विक्री, दुकानाचे भाडेमहसुली जमा (कर आणि करेतर महसूल)
किराणा, मजुरी, जुन्या कर्जांचे व्याजमहसुली खर्च (मालमत्ता निर्माण होत नाही)
विहीर, ट्रॅक्टर, ठिबक सिंचनभांडवली खर्च (मालमत्ता निर्माण होते)
बँक कर्ज; जुना ट्रॅक्टर किंवा जमीन विकणेभांडवली जमा: कर्जरूप (उधारी) आणि बिगर-कर्ज (कर्जवसुली, निर्गुंतवणूक)
किराण्यासाठी कर्ज / सगळे कर्ज / व्याजापलीकडचे कर्जमहसुली तूट / राजकोषीय तूट / प्राथमिक तूट
कुटुंबाच्या कर्जावर वडीलधाऱ्यांनी घातलेली मर्यादाFRBM कायदा आणि कर्ज-GDP आधारबिंदू

संकल्पना

अर्थसंकल्प (Budget). कलम 112 नुसार राष्ट्रपतींनी दरवर्षी संसदेसमोर वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र ठेवणे आवश्यक आहे. सर्व महसूल आणि कर्जे भारताच्या संचित निधीत (कलम 266) जमा होतात, आणि विनियोजन कायद्याशिवाय (कलम 114) त्यातून पैसा काढता येत नाही. आकस्मिक निधी (कलम 267) अनपेक्षित खर्चासाठी राष्ट्रपतींच्या स्वाधीन असतो. कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कोणताही कर लावता येत नाही (कलम 265). लेखानुदान (कलम 116) पूर्ण अर्थसंकल्प मंजूर होईपर्यंत वर्षाच्या काही भागासाठी सरकारला खर्च करू देते. 2017 पासून अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला मांडला जातो आणि रेल्वे अर्थसंकल्प त्यात विलीन झाला आहे.

महसुली विरुद्ध भांडवली. महसुली जमा दायित्व निर्माण करत नाही आणि मालमत्ताही कमी करत नाही: कर, आणि करेतर महसूल जसे मिळालेले व्याज, सार्वजनिक उपक्रमांचे लाभांश व नफा, शुल्क आणि दंड. भांडवली जमा एकतर दायित्व निर्माण करते (बाजारातील कर्जे, अल्पबचत, परकीय कर्जे) किंवा मालमत्ता कमी करते (आधी दिलेल्या कर्जांची वसुली, निर्गुंतवणूक). महसुली खर्च मालमत्ता निर्माण करत नाही: वेतन, निवृत्तिवेतन, व्याज देयके, अनुदाने, आणि राज्यांना दिलेली अनुदाने, जरी राज्यांनी ती मालमत्ता उभारण्यासाठी वापरली तरी. भांडवली खर्च मालमत्ता निर्माण करतो किंवा दायित्वे कमी करतो: रस्ते, रेल्वे, संरक्षण साहित्य, राज्यांना दिलेली कर्जे, कर्जांची परतफेड.

तुटी. महसुली तूट = महसुली खर्च − महसुली जमा. प्रभावी महसुली तूट = महसुली तूट − भांडवली मालमत्ता निर्मितीसाठी दिलेली अनुदाने. राजकोषीय तूट (Fiscal deficit) = एकूण खर्च − (महसुली जमा + बिगर-कर्ज भांडवली जमा), जी सरकारच्या एकूण कर्जाच्या गरजेइतकी असते. प्राथमिक तूट = राजकोषीय तूट − व्याज देयके. मोठी महसुली तूट म्हणजे कर्जाऊ पैसा गुंतवला न जाता खर्च होत आहे; शून्याजवळची प्राथमिक तूट म्हणजे नवे कर्ज फक्त जुन्या कर्जाचे व्याज फेडत आहे. राजकोषीय धोरण म्हणजे अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्यासाठी कर आणि खर्च यांचा वापर: मंदीत विस्तारवादी (जास्त खर्च, कमी कर), चलनवाढ थंड करण्यासाठी संकोचवादी.

FRBM कायदा, 2003. महसुली तूट संपवणे आणि राजकोषीय तूट GDP च्या 3% पर्यंत आणणे हे त्याचे उद्दिष्ट होते. एन. के. सिंह समितीच्या आढाव्यानंतर वित्त कायदा 2018 ने त्यात सुधारणा केली: 31 मार्च 2021 पर्यंत राजकोषीय तूट GDP च्या 3%, 2024-25 पर्यंत केंद्र सरकारचे कर्ज GDP च्या 40% (सामान्य सरकार 60%), महसुली तुटीचे लक्ष्य वगळले, आणि राष्ट्रीय आपत्ती, युद्ध किंवा उत्पादनात तीव्र घट झाल्यास विचलनाची मुभा देणारे सुटका कलम (escape clause). COVID-19 नंतर ही लक्ष्ये मागे पडली. 2026-27 पासून केंद्र कर्ज-GDP गुणोत्तर हाच मुख्य राजकोषीय आधारबिंदू (fiscal anchor) मानते, आणि 31 मार्च 2031 पर्यंत केंद्र सरकारचे कर्ज GDP च्या सुमारे 50 ± 1% करण्याचे उद्दिष्ट आहे; राजकोषीय तूट हे कार्यात्मक लक्ष्य बनते (अर्थसंकल्प 2026-27: GDP च्या 4.3%, 2025-26 च्या सुधारित अंदाजात 4.4%).

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

  • महसुली तूट = महसुली खर्च − महसुली जमा
  • राजकोषीय तूट = एकूण खर्च − महसुली जमा − बिगर-कर्ज भांडवली जमा = एकूण कर्ज
  • प्राथमिक तूट = राजकोषीय तूट − व्याज देयके
  • प्रभावी महसुली तूट = महसुली तूट − भांडवली मालमत्ता निर्मितीसाठी दिलेली अनुदाने
  • मिळालेले व्याज आणि सार्वजनिक उपक्रमांचे लाभांश महसुली जमा; कर्जवसुली आणि निर्गुंतवणूक बिगर-कर्ज भांडवली जमा
  • कलम 112 वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र; कलम 266 संचित निधी; कलम 267 आकस्मिक निधी; कलम 116 लेखानुदान; कलम 265 कायद्याशिवाय कर नाही
  • FRBM कायदा 2003; 2018 सुधारणा: मार्च 2021 पर्यंत राजकोषीय तूट 3%, 2024-25 पर्यंत केंद्राचे कर्ज GDP च्या 40%, महसुली तुटीचे लक्ष्य वगळले, सुटका कलम
  • 2026-27 पासून: कर्ज-GDP हा आधारबिंदू, 31 मार्च 2031 पर्यंत केंद्राचे कर्ज GDP च्या सुमारे 50 ± 1%
  • अर्थसंकल्प 2026-27 राजकोषीय तूट लक्ष्य: GDP च्या 4.3% (2025-26 सुधारित अंदाज: 4.4%)
  • अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला आणि रेल्वे अर्थसंकल्पाचे विलीनीकरण: दोन्ही 2017 पासून

सोडवलेले उदाहरण

एका वर्षात (₹ हजार कोटी): महसुली जमा 300, महसुली खर्च 360, बिगर-कर्ज भांडवली जमा 20, भांडवली खर्च 100, व्याज देयके 50. महसुली तूट, राजकोषीय तूट आणि प्राथमिक तूट काढा.

उकल पाहा
  1. महसुली तूट = महसुली खर्च − महसुली जमा = 360 − 300 = 60.
  2. एकूण खर्च = महसुली खर्च + भांडवली खर्च = 360 + 100 = 460.
  3. राजकोषीय तूट = एकूण खर्च − (महसुली जमा + बिगर-कर्ज भांडवली जमा) = 460 − (300 + 20) = 140.
  4. प्राथमिक तूट = राजकोषीय तूट − व्याज देयके = 140 − 50 = 90.
  5. अर्थ: घेतलेल्या 140 पैकी 60 रोजच्या खर्चासाठी गेले (महसुली तूट), आणि व्याजाचा बोजा नसता तरीही 90 कर्ज घ्यावे लागले असते.

उत्तर: महसुली तूट 60, राजकोषीय तूट 140, प्राथमिक तूट 90 (₹ हजार कोटी)

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

“हे महसुली की भांडवली?” यासाठी दोन प्रश्न विचारा: यामुळे दायित्व निर्माण होते का, किंवा मालमत्ता कमी होते का? यांपैकी एकाचेही उत्तर हो असेल तर ती भांडवली जमा. मिळालेले व्याज म्हणजे उत्पन्न (महसुली); मुद्दल परत मिळणे म्हणजे भांडवली.

नेहमीच्या चुका

  • कर्जाची वसुली ही भांडवली जमा आहे, पण त्या कर्जावरील व्याज महसुली जमा आहे.
  • राज्यांनी मालमत्ता उभारली तरी राज्यांना दिलेली अनुदाने केंद्रासाठी महसुली खर्चच असतात (म्हणूनच “प्रभावी महसुली तूट” ही संकल्पना आहे).
  • राजकोषीय तुटीत फक्त बिगर-कर्ज भांडवली जमा वजा करतात; कर्जेच ही दरी भरतात, म्हणून ती वजा केली जात नाहीत.
  • प्राथमिक तूट = राजकोषीय तूट − व्याज देयके, महसुली तूट − व्याज नाही.
  • 2018 च्या FRBM सुधारणेने महसुली तुटीचे लक्ष्य वगळले आणि कर्जाला मध्यम मुदतीचा आधारबिंदू केले; महसुली तुटीचे लक्ष्य कडक केले नाही.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. एखाद्या सरकारची राजकोषीय तूट GDP च्या 5.0% आणि व्याज देयके GDP च्या 3.0% असतील, तर प्राथमिक तूट किती?

If the fiscal deficit of a government is 5.0% of GDP and interest payments are 3.0% of GDP, the primary deficit is:

Q2. पुढीलपैकी कोणती केंद्र सरकारची भांडवली जमा आहे?

Which of the following is a capital receipt of the Union Government?

Q3. एका वर्षात (₹ हजार कोटी): महसुली जमा 350, बिगर-कर्ज भांडवली जमा 30, महसुली खर्च 420, भांडवली खर्च 180 आणि व्याज देयके 110. राजकोषीय तूट किती?

In a year (₹ thousand crore): revenue receipts 350, non-debt capital receipts 30, revenue expenditure 420, capital expenditure 180 and interest payments 110. The fiscal deficit is:

Q4. पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. राजकोषीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा 2003 मध्ये करण्यात आला.
2. FRBM कायद्यातील 2018 च्या सुधारणेने महसुली तूट संपवणे हे मुख्य लक्ष्य केले.
3. 2026-27 पासून केंद्र कर्ज-GDP गुणोत्तर हाच मुख्य राजकोषीय आधारबिंदू मानते, आणि 31 मार्च 2031 पर्यंत केंद्र सरकारचे कर्ज GDP च्या सुमारे 50 ± 1% करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements:
1. The Fiscal Responsibility and Budget Management Act was enacted in 2003.
2. The 2018 amendment to the FRBM Act made elimination of the revenue deficit its main target.
3. From 2026-27, the Centre treats the debt-to-GDP ratio as its main fiscal anchor, aiming for central government debt of about 50 ± 1% of GDP by 31 March 2031.
Which of the statements given above is/are correct?

↑ विषयसूचीकडे परत

अर्थव्यवस्था · सार्वजनिक वित्त · विषय 6 / 10

कर आकारणी आणि GST: प्रत्यक्ष विरुद्ध अप्रत्यक्ष, प्रगतिशील विरुद्ध प्रतिगामी, GST रचना आणि परिषद

Taxation and GST: Direct vs Indirect, Progressive vs Regressive, GST Structure and Council

असं समजा…

ऊस ते गूळ ते पेढा: प्रत्येक टप्प्याने जोडलेल्या मूल्यावरच कर

कोल्हापूरचा एक गूळ उत्पादक ऊस विकत घेतो, गूळ तयार करतो आणि तो पुण्यातील मिठाईच्या दुकानाला विकतो, जे त्यापासून पेढे बनवते. जुन्या पद्धतीत प्रत्येक विक्रीवर संपूर्ण किमतीवर कर लागत असे, आधीच्या टप्प्यावर भरलेल्या करासकट: करावर कर, जसे प्रत्येक वेळी पदार्थ गरम करताना पुन्हा मीठ टाकणे. हा करावर कर परिणाम (Cascading effect). GST मध्ये मिठाईचे दुकान आपल्या विक्री किमतीवर कर भरते पण गूळ उत्पादकाने आधीच भरलेला कर वजा करते (आदान कर वजावट, Input tax credit). त्यामुळे प्रत्येक टप्पा फक्त आपण जोडलेल्या मूल्यावर कर भरतो, आणि संपूर्ण कर शेवटी पेढा खाणाऱ्यावर, म्हणजे ग्राहकावर, पडतो. म्हणूनच GST ला गंतव्य-आधारित उपभोग कर (Destination-based consumption tax) म्हणतात.

काही कर तुम्ही स्वतः भरता, जसे ग्रामपंचायत पाठवते ती घरपट्टी: हा प्रत्यक्ष कर (Direct tax), जिथे ज्याच्यावर कर लावला तोच भार सोसतो. इतर कर किराणा दुकानातील साबणाच्या किमतीत लपलेले असतात: दुकानदार तो भरतो, भार तुम्ही सोसता. हा अप्रत्यक्ष कर (Indirect tax). पंचायतीने प्रत्येक घराकडून सारखीच ₹500 पाणीपट्टी घेतली तर मजुराच्या कुटुंबाचा उत्पन्नातील हिस्सा सरपंचाच्या तुलनेत खूप जास्त जातो: परिणामतः प्रतिगामी (Regressive). मोठ्या घरांकडून जास्त दराने जास्त घेतले तर भार प्रगतिशील (Progressive). आणि GST दर ठरवणे म्हणजे साखर कारखान्यांच्या महासंघाची संयुक्त बैठक, जिथे सरकारकडे एक-तृतीयांश मत आणि सदस्य कारखान्यांकडे मिळून दोन-तृतीयांश: कोणतीही बाजू एकट्याने निर्णय रेटू शकत नाही.

रोजच्या जीवनातपरीक्षेच्या विषयात
प्रत्येक टप्पा फक्त स्वतः जोडलेल्या मूल्यावर कर भरतोआदान कर वजावटीसह मूल्यवर्धित कर
प्रत्येक वेळी गरम करताना करावर करGST पूर्वीच्या अप्रत्यक्ष करांचा करावर कर परिणाम
पेढा खाणारा कराचा भार सोसतोगंतव्य-आधारित उपभोग कर; करभार ग्राहकावर
स्वतः भरायची घरपट्टी विरुद्ध साबणात लपलेला करप्रत्यक्ष कर (कराघात = करभार) विरुद्ध अप्रत्यक्ष कर (भार पुढे ढकलला जातो)
प्रत्येक घराकडून सारखे ₹500 विरुद्ध मोठ्या घरांकडून जास्तप्रतिगामी विरुद्ध प्रगतिशील कर आकारणी
संयुक्त बैठक: केंद्र एक-तृतीयांश, राज्ये दोन-तृतीयांश, मंजुरीला तीन-चतुर्थांशGST परिषद, कलम 279A

संकल्पना

प्रत्यक्ष विरुद्ध अप्रत्यक्ष. प्रत्यक्ष करात ज्या व्यक्तीवर कर लावला जातो तीच तो सोसते (कराघात आणि करभार एकाच व्यक्तीवर): वैयक्तिक आयकर, निगम कर, पूर्वीचा संपत्ती कर. अप्रत्यक्ष करात भार दुसऱ्यावर, सहसा ग्राहकावर, ढकलता येतो: GST, सीमाशुल्क, GST बाहेरील वस्तूंवरील उत्पादन शुल्क. प्रत्यक्ष कर सामान्यतः प्रगतिशील असतात; अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी असण्याची प्रवृत्ती असते, कारण एकाच खरेदीवर श्रीमंत आणि गरीब सारखाच दर भरतात, त्यामुळे गरिबांच्या उत्पन्नाचा जास्त हिस्सा जातो. आयकर कायदा, 2025 ने 1 एप्रिल 2026 पासून आयकर कायदा, 1961 ची जागा घेतली; दर न बदलता “मागील वर्ष / कर निर्धारण वर्ष” या जोडीऐवजी एकच “कर वर्ष” आणले.

प्रगतिशील, प्रमाणशीर, प्रतिगामी. प्रगतिशील: उत्पन्न वाढते तसा कराचा दर वाढतो (टप्प्यांवर आधारित आयकर). प्रमाणशीर (Proportional): सर्व उत्पन्नांवर सारखा दर (सपाट कर). प्रतिगामी: उत्पन्न वाढते तसा उत्पन्नातील कराचा हिस्सा घटतो (प्रति व्यक्ती सारखी रक्कम, किंवा जीवनावश्यक वस्तूंवर एकसमान कर). लॅफर वक्र (Laffer curve) सुचवतो की एका मर्यादेपलीकडे कराचे दर वाढवल्यास एकूण महसूल घटतो.

GST रचना. राज्यघटना (101 वी सुधारणा) अधिनियम, 2016 द्वारे आणला आणि 1 जुलै 2017 रोजी सुरू झाला. कलम 246A संसद आणि राज्य विधिमंडळांना GST लावण्याचा समवर्ती अधिकार देते; कलम 269A आंतरराज्य पुरवठ्यावरील IGST ची तरतूद करते, जो केंद्र लावते आणि गोळा करते आणि राज्यांशी वाटून घेते; कलम 366(12A) GST ची व्याख्या करते. राज्यांतर्गत पुरवठ्यावर CGST + SGST (प्रत्येकी अर्धा) लागतो; आंतरराज्य पुरवठा आणि आयातीवर IGST. GST मध्ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेवा कर, VAT, प्रवेश कर, जकात आणि इतर अनेक कर विलीन झाले. मानवी सेवनासाठीचे मद्य राज्यघटनेनेच वगळले आहे; पाच पेट्रोलियम उत्पादने (कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू, विमान इंधन) GST च्या घटनात्मक कक्षेत आहेत पण परिषदेने शिफारस केलेल्या तारखेपासूनच त्यांवर GST लागेल. 56 व्या परिषद बैठकीनंतर (3 सप्टेंबर 2025) 22 सप्टेंबर 2025 पासून मुख्य टप्पे 5% आणि 18% असे सुसूत्र करण्यात आले, आणि अपायकारक व चैनीच्या वस्तूंवर 40% (12% आणि 28% चे टप्पे काढून टाकले).

GST परिषद (कलम 279A). सदस्य: केंद्रीय अर्थमंत्री (अध्यक्ष), महसूल किंवा वित्त विभागाचे केंद्रीय राज्यमंत्री, आणि प्रत्येक राज्याचे वित्त/कर आकारणी मंत्री (येथे राज्यांमध्ये दिल्ली, पुदुच्चेरी आणि जम्मू-काश्मीर हे विधिमंडळ असलेले केंद्रशासित प्रदेशही येतात); सदस्य राज्य मंत्र्यांमधून एक उपाध्यक्ष निवडतात. गणपूर्ती: एकूण सदस्यांच्या निम्मे. निर्णयांसाठी उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या भारित मतांच्या किमान तीन-चतुर्थांश बहुमताची गरज असते, जिथे केंद्राच्या मताला एक-तृतीयांश आणि सर्व राज्यांच्या मिळून दोन-तृतीयांश भार असतो. त्यामुळे बहुतेक राज्यांशिवाय केंद्र काहीच मंजूर करू शकत नाही, आणि केंद्राशिवाय राज्ये काहीच मंजूर करू शकत नाहीत. युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध मोहित मिनरल्स (2022) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने परिषदेच्या शिफारशी मार्गदर्शक (persuasive) आहेत, बंधनकारक नाहीत, असा निर्णय दिला.

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

  • प्रत्यक्ष: कराघात आणि करभार एकाच व्यक्तीवर (आयकर, निगम कर). अप्रत्यक्ष: भार पुढे ढकलला जातो (GST, सीमाशुल्क)
  • प्रगतिशील: उत्पन्नासोबत दर वाढतो; प्रमाणशीर: सारखा दर; प्रतिगामी: उत्पन्न वाढते तसा उत्पन्नातील हिस्सा घटतो
  • GST: 101 वी सुधारणा अधिनियम 2016; 1 जुलै 2017 पासून लागू; कलम 246A, 269A (IGST), 279A (परिषद), 366(12A)
  • राज्यांतर्गत पुरवठा: CGST + SGST; आंतरराज्य पुरवठा आणि आयात: IGST
  • राज्यघटनेनेच GST बाहेर: मानवी सेवनासाठीचे मद्य. पाच पेट्रोलियम उत्पादने: कक्षेत, पण दर अद्याप अधिसूचित नाही
  • GST परिषदेचे अध्यक्ष: केंद्रीय अर्थमंत्री; उपाध्यक्ष: राज्य मंत्र्यांमधून निवडलेले
  • परिषदेतील मतदान: केंद्र 1/3 भार, राज्ये 2/3; निर्णयाला उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांच्या भारित मतांच्या ≥ 3/4 ची गरज; गणपूर्ती निम्मे
  • 56 व्या परिषद बैठकीनंतरचे दर (22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू): 5% आणि 18% मुख्य टप्पे, अपायकारक/चैनीच्या वस्तूंवर 40%
  • मोहित मिनरल्स (2022): परिषदेच्या शिफारशी संसद आणि राज्यांवर बंधनकारक नाहीत
  • आयकर कायदा, 2025 1 एप्रिल 2026 पासून लागू; एकच “कर वर्ष” आणले

सोडवलेले उदाहरण

कोल्हापूरचा एक गूळ उत्पादक कोल्हापूरच्याच मिठाईच्या दुकानाला ₹1,000 चा गूळ विकतो, आणि दुकान ग्राहकाला ₹1,500 चे पेढे विकते. दोन्ही टप्प्यांवर GST 18% समजा (उदाहरणासाठी) आणि गूळ उत्पादकाच्या आदानांवर कोणताही कर नव्हता. (a) प्रत्येक जण सरकारला किती कर भरतो? (b) कोणते कर लागतात? (c) मिठाईचे दुकान इंदूरमध्ये असते तर काय बदलले असते?

उकल पाहा
  1. गूळ उत्पादक: विक्रीवरील कर = 1,000 च्या 18% = ₹180, पूर्ण भरावा लागतो (आदान वजावट नाही).
  2. मिठाईचे दुकान: विक्रीवरील कर = 1,500 च्या 18% = ₹270. आदान कर वजावट = आधीच भरलेले ₹180. निव्वळ देय = 270 − 180 = ₹90, जे त्याने जोडलेल्या ₹500 मूल्याच्या 18% आहे.
  3. सरकारला एकूण = 180 + 90 = ₹270 = अंतिम किमतीच्या 18%. करावर कर नाही.
  4. दोन्ही विक्री महाराष्ट्रातच आहेत, म्हणून प्रत्येकी CGST + SGST अशी समान विभागणी (पहिल्या विक्रीवर ₹90 + ₹90).
  5. मिठाईचे दुकान इंदूरमध्ये असते तर पहिली विक्री आंतरराज्य ठरली असती, म्हणून ₹180 IGST लागला असता; हा कर शेवटी पेढे जिथे खाल्ले जातात त्या मध्य प्रदेशाला मिळाला असता (गंतव्य तत्त्व).

उत्तर: गूळ उत्पादक ₹180, मिठाईचे दुकान ₹90 (एकूण ₹270); राज्यांतर्गत CGST + SGST, आंतरराज्य विक्रीवर IGST

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

GST परिषदेच्या कोणत्याही प्रश्नासाठी मतांची तपासणी: केंद्राचे 33.3% एकटे 75% पेक्षा कमी, आणि राज्यांचे 66.7% एकटे 75% पेक्षा कमी. म्हणून दोघांनीही सहमत व्हायलाच हवे: “केंद्र/राज्ये डावलू शकतात का” अशा बहुतेक पर्यायांचे उत्तर या एका तथ्यात आहे.

नेहमीच्या चुका

  • पेट्रोलियम उत्पादने GST मधून घटनात्मकरीत्या वगळलेली नाहीत; फक्त मानवी सेवनासाठीचे मद्य वगळले आहे. पेट्रोलियमवर फक्त अद्याप GST लागलेला नाही.
  • GST परिषदेच्या निर्णयांना भारित मतांच्या तीन-चतुर्थांशाची गरज असते; साधे बहुमत नाही आणि एकमतही नाही.
  • परिषदेचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असतात, पंतप्रधान नाहीत; उपाध्यक्ष राज्याचे मंत्री असतात.
  • IGST आंतरराज्य पुरवठ्यावर केंद्र लावते आणि गोळा करते, पण तो राज्यांशी वाटला जातो; तो पूर्णपणे केंद्रीय कर नाही.
  • एकसमान कराचा दर कर प्रगतिशील बनवत नाही: जीवनावश्यक वस्तूंवरील सारखा दर परिणामतः प्रतिगामी असतो.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. GST परिषदेबाबत पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. तिचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असतात.
2. केंद्र सरकारच्या मताला दिलेल्या एकूण मतांच्या एक-तृतीयांश भार असतो.
3. तिचे निर्णय उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या भारित मतांच्या साध्या बहुमताने घेतले जातात.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements about the GST Council:
1. It is chaired by the Union Finance Minister.
2. The vote of the Central Government carries a weightage of one-third of the total votes cast.
3. Its decisions are taken by a simple majority of the weighted votes of members present and voting.
Which of the statements given above is/are correct?

Q2. पुढीलपैकी कोणता कर स्वरूपाने प्रतिगामी आहे?

Which of the following taxes is regressive in nature?

Q3. नाशिकमधील एक व्यापारी पुण्यातील खरेदीदाराला ₹10,000 चा माल विकतो. लागू GST दर 18% असेल तर कोणता कर लागेल?

A trader in Nashik sells goods worth ₹10,000 to a buyer in Pune. If the applicable GST rate is 18%, the tax levied is:

Q4. पुढीलपैकी काय राज्यघटनेनेच GST च्या कक्षेबाहेर ठेवले आहे?

Which of the following is kept outside the scope of GST by the Constitution itself?

↑ विषयसूचीकडे परत

अर्थव्यवस्था · भारतीय अर्थव्यवस्था · विषय 7 / 10

भारतातील नियोजन: पंचवार्षिक योजना ते निती आयोग

Planning in India: Five-Year Plans to NITI Aayog

असं समजा…

एकत्र कुटुंबाचा कर्ता आणि कुटुंबाचा सल्लागार

मराठवाड्यातील एका गावच्या मोठ्या एकत्र कुटुंबात कर्त्याने पाच वर्षांची योजना आखली: आधी विहीर खोदून जमीन सुधारायची (आधी अन्न), मग यंत्र घेऊन छोटा कारखाना सुरू करायचा (उद्योग), मग मुलांचे शिक्षण. प्रत्येक मुलाच्या घराला किती मिळेल आणि ते कशावर खर्च करायचे हे तो वरूनच ठरवत असे. नियोजन आयोग (1950–2014) असाच चालत असे: तो पंचवार्षिक लक्ष्ये ठरवत असे आणि मंत्रालये व राज्यांना योजना अनुदाने वाटत असे, म्हणून दिल्लीतून “सगळ्यांना एकच माप” लावले जाते अशी राज्यांची तक्रार असे. दुष्काळ आणि शेजाऱ्यांशी दोन भांडणांनी कुटुंबाची तिजोरी रिकामी झाली तेव्हा कर्त्याने तीन वर्षे दीर्घ योजना बाजूला ठेवून वर्षानुवर्षे कारभार केला: भारताची योजना सुट्टी (Plan holiday) (1966–69).

आता मुलांनी आपापली स्वतंत्र घरे थाटली आहेत, प्रत्येकाचे स्वतःचे उत्पन्न आहे. कुटुंबाला आता हुकूम सोडणारा कर्ता नको; काय चालते याचा अभ्यास करणारा, धोरणे सुचवणारा आणि सगळ्या भावांना एका टेबलावर आणून भागीदार म्हणून नियोजन करायला लावणारा सल्लागार हवा. त्याच्याकडे वाटायला पैसा नाही; वाटे एका मान्य नियमाने ठरलेले आहेत. हा निती आयोग (1 जानेवारी 2015 पासून): एक धोरणविषयक विचारमंच (think tank) जो सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या नियामक परिषदेद्वारे सहकारी संघराज्यवादाला (Cooperative federalism) चालना देतो, तर राज्यांकडे पैसा वित्त आयोग आणि मंत्रालयांमार्फत जातो.

रोजच्या जीवनातपरीक्षेच्या विषयात
कर्त्याची पाच वर्षांची कौटुंबिक योजनानियोजन आयोगाने आखलेल्या पंचवार्षिक योजना
प्रत्येक मुलाचा वाटा वरून ठरवणारा कर्ताराज्ये आणि मंत्रालयांना योजना अनुदाने आणि वरून केलेले वाटप
दुष्काळ आणि भांडणांनंतर तीन वर्षे वर्षानुवर्षेचा अर्थसंकल्पयोजना सुट्टी 1966–69 (तीन वार्षिक योजना)
तिजोरी नसलेला, अभ्यास करून सुचवणारा सल्लागारविचारमंच म्हणून निती आयोग (निधी वाटपाचा अधिकार नाही)
सगळे भाऊ एका टेबलावरनियामक परिषद: पंतप्रधान + सर्व मुख्यमंत्री (सहकारी संघराज्यवाद)

संकल्पना

स्वातंत्र्यापूर्वी: एम. विश्वेश्वरय्या यांचे Planned Economy for India (1934); नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसची राष्ट्रीय नियोजन समिती (1938); बॉम्बे योजना (1944, उद्योगपतींची), गांधीवादी योजना (1944, एस. एन. अग्रवाल), जनता योजना (People’s Plan) (1945, एम. एन. रॉय) आणि सर्वोदय योजना (1950, जयप्रकाश नारायण). नियोजन आयोगाची (Planning Commission) स्थापना 15 मार्च 1950 रोजी मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने झाली, पंतप्रधान त्याचे अध्यक्ष होते; तो घटनात्मकही नव्हता आणि वैधानिकही नव्हता. राष्ट्रीय विकास परिषदेने (1952) योजनांना मंजुरी देण्यासाठी पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांना एकत्र आणले.

योजना. पहिली (1951–56): शेती, सिंचन आणि वीज; हॅरॉड–डोमर प्रतिमानावर आधारित; वाढीचे लक्ष्य ओलांडले. दुसरी (1956–61): अवजड उद्योगांसह जलद औद्योगिकीकरण, पी. सी. महालनोबिस प्रतिमानावर आधारित. तिसरी (1961–66): स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट, पण 1962 व 1965 ची युद्धे आणि 1965-66 च्या दुष्काळामुळे अपयशी. योजना सुट्टी (1966–69): तीन वार्षिक योजना; हरितक्रांतीला सुरुवात. चौथी (1969–74): “स्थैर्यासह वाढ आणि स्वयंपूर्णतेची उत्तरोत्तर प्राप्ती”; पुण्याचे अर्थतज्ज्ञ डी. आर. गाडगीळ उपाध्यक्ष होते, आणि गाडगीळ सूत्राने (1969) राज्यांना होणारे योजना हस्तांतरण ठरवले. पाचवी (1974–79): “गरिबी हटाओ” (दारिद्र्य निर्मूलन); जनता सरकारने 1978 मध्ये ती एक वर्ष आधीच संपवली आणि सरकती योजना (Rolling Plan, 1978–80) आणली. सहावी (1980–85) आणि सातवी (1985–90); वार्षिक योजना 1990–92. आठवी (1992–97): 1991 च्या LPG सुधारणांसोबत सुरू; नियोजन आदेशात्मक न राहता निर्देशात्मक (Indicative) झाले. नववी (1997–2002): सामाजिक न्याय आणि समतेसह वाढ. दहावी (2002–07): देखरेख करता येणारी लक्ष्ये. अकरावी (2007–12): “जलद आणि अधिक समावेशक वाढ”. बारावी (2012–17), शेवटची: “जलद, अधिक समावेशक आणि शाश्वत वाढ”.

निती आयोगाने (NITI Aayog) (National Institution for Transforming India) 1 जानेवारी 2015 रोजी नियोजन आयोगाची जागा घेतली, पुन्हा मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने. अध्यक्ष: पंतप्रधान. नियामक परिषद (Governing Council): पंतप्रधान, सर्व राज्यांचे आणि विधिमंडळ असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री, आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल/प्रशासक. त्याशिवाय पंतप्रधानांनी नेमलेले उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), पूर्णवेळ सदस्य, पदसिद्ध सदस्य म्हणून जास्तीत जास्त चार केंद्रीय मंत्री, विशेष निमंत्रित आणि विशिष्ट प्रश्नांसाठी प्रादेशिक परिषदा असतात. त्याचा दृष्टिकोन खालून वर जाणारा आणि सल्लागारी आहे: तो निधी वाटप करत नाही. पंचवार्षिक योजनांच्या जागी दीर्घकालीन दृष्टी, मध्यम मुदतीची रणनीती आणि तीन वर्षांचा कृती कार्यक्रम अशी चौकट आली; निती आयोग राज्यांमध्ये स्पर्धा लावणारे निर्देशांक (SDG India Index, Export Preparedness Index) आणि आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रमही चालवतो.

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

  • नियोजन आयोग: 15 मार्च 1950, मंत्रिमंडळाचा ठराव, घटनाबाह्य आणि बिगर-वैधानिक; अध्यक्ष पंतप्रधान
  • राष्ट्रीय विकास परिषद: 1952; पंचवार्षिक योजनांना मंजुरी देत असे
  • पहिली योजना 1951–56: शेती, हॅरॉड–डोमर प्रतिमान
  • दुसरी योजना 1956–61: अवजड उद्योग, महालनोबिस प्रतिमान
  • योजना सुट्टी: 1966–69 (तीन वार्षिक योजना); सरकती योजना: 1978–80
  • चौथी योजना (1969–74): स्थैर्यासह वाढ; डी. आर. गाडगीळ, राज्यांना केंद्रीय साहाय्यासाठी गाडगीळ सूत्र (1969)
  • पाचवी योजना: “गरिबी हटाओ”; आठवी योजना (1992–97): LPG सुधारणांनंतरची पहिली, निर्देशात्मक नियोजन
  • अकरावी योजना: जलद आणि अधिक समावेशक वाढ; बारावी योजना (2012–17): जलद, अधिक समावेशक आणि शाश्वत वाढ; शेवटची योजना
  • निती आयोग: 1 जानेवारी 2015; विचारमंच, सहकारी संघराज्यवाद; निधी वाटपाचा अधिकार नाही
  • निती नियामक परिषद: पंतप्रधान + सर्व राज्ये आणि विधिमंडळ असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री + इतर केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल

सोडवलेले उदाहरण

विधानांचा प्रश्न: पुढील विचारात घ्या: 1. नियोजन आयोग ही घटनात्मक संस्था होती. 2. निती आयोग राज्यांना अनुदाने वाटतो. 3. निती आयोगाच्या नियामक परिषदेत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री असतात. कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

उकल पाहा
  1. विधान 1: नियोजन आयोग 15 मार्च 1950 च्या मंत्रिमंडळ ठरावाने स्थापन झाला. राज्यघटनेच्या कोणत्याही कलमाने तो निर्माण केला नाही, आणि संसदेच्या कोणत्याही कायद्यानेही नाही. म्हणून तो घटनाबाह्य आणि बिगर-वैधानिक होता. विधान 1 चूक.
  2. विधान 2: निती आयोग हा विचारमंच आहे. त्याला निधी वाटपाचा अधिकार नाही; राज्यांना होणाऱ्या हस्तांतरणाची शिफारस वित्त आयोग करतो आणि ते वित्त मंत्रालय व संबंधित मंत्रालये करतात. विधान 2 चूक.
  3. विधान 3: नियामक परिषदेत पंतप्रधान, सर्व राज्यांचे आणि विधिमंडळ असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री, आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल असतात. विधान 3 बरोबर.

उत्तर: फक्त 3

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

क्रमाने योजना प्रतिमाने: हॅरॉड–डोमर (पहिली) → महालनोबिस (दुसरी) → गाडगीळ सूत्र (चौथी). विषयांसाठी, “समावेशक” = अकरावी; “समावेशक आणि शाश्वत” = बारावी, शेवटची.

नेहमीच्या चुका

  • नियोजन आयोग किंवा निती आयोग दोन्हीही घटनात्मक किंवा वैधानिक नाहीत: दोन्ही मंत्रिमंडळ ठरावांनी स्थापन झाले.
  • योजना सुट्टी 1966–69; सरकती योजना 1978–80. यांची अदलाबदल करू नका.
  • नियोजन आयोगाप्रमाणे निती आयोग राज्यांना निधी वाटप करत नाही.
  • अकराव्या योजनेचा विषय “जलद आणि अधिक समावेशक वाढ”; बाराव्यात “शाश्वत” जोडले.
  • दुसऱ्या योजनेने महालनोबिस प्रतिमान वापरले; पहिलीने हॅरॉड–डोमर प्रतिमान.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. अवजड उद्योगांसह जलद औद्योगिकीकरणावर भर देणारी दुसरी पंचवार्षिक योजना कशावर आधारित होती?

The Second Five-Year Plan, which emphasised rapid industrialisation with heavy industries, was based on the:

Q2. पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. निती आयोगाची स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने झाली आणि त्याने नियोजन आयोगाची जागा घेतली.
2. निती आयोगाच्या नियामक परिषदेत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री असतात.
3. निती आयोग राज्यांना योजना निधीचे वाटप करतो.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements:
1. NITI Aayog was set up by a resolution of the Union Cabinet and replaced the Planning Commission.
2. The Governing Council of NITI Aayog includes the Chief Ministers of all states.
3. NITI Aayog allocates plan funds to the states.
Which of the statements given above is/are correct?

Q3. पुढील गोष्टी कालानुक्रमे लावा:
A. योजना सुट्टी
B. सरकती योजना
C. पहिली पंचवार्षिक योजना
D. आठवी पंचवार्षिक योजना

Arrange the following in chronological order:
A. Plan holiday
B. Rolling Plan
C. First Five-Year Plan
D. Eighth Five-Year Plan

Q4. “जलद आणि अधिक समावेशक वाढ” हा कोणत्या पंचवार्षिक योजनेचा मध्यवर्ती विषय होता?

“Faster and more inclusive growth” was the central theme of which Five-Year Plan?

↑ विषयसूचीकडे परत

अर्थव्यवस्था · भारतीय अर्थव्यवस्था · विषय 8 / 10

दारिद्र्य आणि बेरोजगारी: मापन, प्रकार, योजना (MGNREGA इत्यादी)

Poverty and Unemployment: Measurement, Types, Schemes (MGNREGA etc.)

असं समजा…

बीडच्या गावात कोणाच्या हाताला काम आहे?

बीड जिल्ह्यातील एका गावातून फेरफटका मारा. पाटील कुटुंबाच्या दोन एकरांवर पाच भाऊ दिवसभर काम करतात, पण त्यांपैकी दोघांनीच काम केले तरी तेवढेच पीक येईल. तिघांना काढले तरी उत्पादन अजिबात घटणार नाही: त्यांची सीमांत उत्पादकता शून्य आहे. ते कामात दिसतात पण खरोखर गरज नाही. ही प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised unemployment), भारतीय शेतीत नेहमी आढळणारी. रस्त्यापलीकडे ऊसतोड कामगारांची कुटुंबे ऑक्टोबर ते एप्रिल पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडे स्थलांतर करतात, आणि परत आल्यावर पुढच्या हंगामापर्यंत काम नसते: हंगामी बेरोजगारी (Seasonal). भिवंडीत यंत्रमागावर विणकाम करणाऱ्या एका नातेवाइकाची नोकरी गेली, कारण कारखान्याने त्याला चालवता न येणारे स्वयंचलित माग बसवले: त्याची कौशल्ये उपलब्ध नोकऱ्यांशी जुळत नाहीत: संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural). गावातील एका तरुण अभियंत्याने पुण्यात राजीनामा दिला आहे आणि पुढच्या महिन्यात नव्या कंपनीत रुजू होणार आहे: अल्पकालीन आणि ऐच्छिक घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional). चाकणच्या वाहन कारखान्यांना मंदीचा फटका बसून कामगार कमी केले जातात, ती चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical).

आता पिवळे शिधापत्रिका कोणत्या कुटुंबांना द्यायचे हे ग्रामसेवकाला ठरवायचे आहे. त्याला एक रेषा हवी: अन्न, कपडे, शिक्षण आणि आरोग्य यांच्या मूलभूत संचावर प्रति व्यक्ती दरमहा ठरावीक रकमेपेक्षा कमी खर्च करणारे कुटुंब गरीब. ती रेषा कुठे काढायची, आणि फक्त पैसा मोजायचा की शाळा, स्वच्छ पाणी, पक्के घर आणि बँक खातेही, हाच दारिद्र्य मापनाचा संपूर्ण वाद आहे. आणि अकुशल कामाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक प्रौढाला 15 दिवसांत काम, नाहीतर भत्ता मिळालाच पाहिजे, ही कल्पना महाराष्ट्राने आपल्या रोजगार हमी योजनेने प्रथम राबवली.

रोजच्या जीवनातपरीक्षेच्या विषयात
दोघांची गरज असलेल्या शेतावर पाच भाऊप्रच्छन्न बेरोजगारी (सीमांत उत्पादकता शून्य)
गळीत हंगामानंतर रिकामे ऊसतोड कामगारहंगामी बेरोजगारी
स्वयंचलित मागांनी जागा घेतलेला यंत्रमाग विणकरसंरचनात्मक बेरोजगारी (कौशल्यांची विसंगती)
दोन नोकऱ्यांच्या मध्ये असलेला अभियंताघर्षणात्मक बेरोजगारी
शिधापत्रिकेची कट-ऑफ रेषादारिद्र्यरेषा (उपभोगावर आधारित); MPI मध्ये आरोग्य, शिक्षण, राहणीमान जोडले जाते
15 दिवसांत काम किंवा भत्तारोजगार हमी: महाराष्ट्र EGS → MGNREGA → VB-G RAM G

संकल्पना

दारिद्र्याचे मापन. भारताच्या अधिकृत दारिद्र्यरेषा (Poverty line) उपभोगावर आधारित होत्या. अलघ कार्यगटाने (1979) उष्मांकांवरून रेषा ठरवली: ग्रामीण भागात प्रति व्यक्ती प्रतिदिन 2,400 kcal आणि शहरी भागात 2,100. लकडावाला तज्ज्ञ गटाने (1993) उष्मांकाचा आधार कायम ठेवला पण CPI-AL आणि CPI-IW ने अद्ययावत होणाऱ्या राज्यनिहाय रेषा केल्या. तेंडुलकर समितीने (2009) उष्मांक सोडून आरोग्य व शिक्षण समाविष्ट असलेला व्यापक संच घेतला, ग्रामीण व शहरी भागांसाठी एकसमान संच; तिच्या पद्धतीनुसार 2011-12 मध्ये दारिद्र्य 21.9% होते. रंगराजन समितीने (2014) 2011-12 साठी 29.5% अंदाज दिला; सरकारने तो औपचारिकपणे स्वीकारला नाही. बहुआयामी दारिद्र्य (Multidimensional poverty) उत्पन्नाऐवजी वंचितता मोजते: निती आयोगाचा राष्ट्रीय MPI (अल्काइर–फॉस्टर पद्धत) तीन आयाम (आरोग्य, शिक्षण, राहणीमान) आणि 12 निर्देशक वापरतो. त्याच्या जानेवारी 2024 च्या चर्चापत्रानुसार बहुआयामी दारिद्र्य 2013-14 मधील 29.17% वरून 2022-23 मध्ये 11.28% वर आले, आणि सुमारे 24.82 कोटी लोक त्यातून बाहेर पडले.

बेरोजगारीचे मापन. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाचे 2017-18 पासून सुरू झालेले नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (PLFS) हा मुख्य स्रोत आहे. श्रमशक्ती = रोजगारप्राप्त + बेरोजगार (काम शोधणारे किंवा कामासाठी उपलब्ध). बेरोजगारी दर = बेरोजगार ÷ श्रमशक्ती × 100; श्रमशक्ती सहभाग दर (LFPR) = श्रमशक्ती ÷ लोकसंख्या × 100; कामगार लोकसंख्या गुणोत्तर (WPR) = रोजगारप्राप्त ÷ लोकसंख्या × 100. स्थिती: नेहमीची स्थिती (Usual status) (संदर्भ कालावधी 365 दिवस; प्रमुख + दुय्यम), चालू साप्ताहिक स्थिती (मागील 7 दिवस) आणि चालू दैनिक स्थिती. प्रकार: प्रच्छन्न (शेती), हंगामी, संरचनात्मक, घर्षणात्मक, चक्रीय, आणि सुशिक्षित बेरोजगारी.

रोजगार हमी. वि. स. पागे यांची कल्पना असलेली आणि 1972–73 च्या दुष्काळात सुरू झालेली महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 ने वैधानिक झाली आणि राष्ट्रीय कायद्याचा आदर्श ठरली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (MGNREGA), 2005 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी 200 जिल्ह्यांत सुरू झाला आणि त्याने प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षातून किमान 100 दिवस अकुशल शारीरिक मजुरीच्या कामाची हमी दिली; 15 दिवसांत काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता, आणि लाभार्थ्यांपैकी एक-तृतीयांश महिला. त्याची जागा विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G) ने घेतली; संसदेने तो 18 डिसेंबर 2025 रोजी मंजूर केला आणि तो 1 जुलै 2026 रोजी MGNREGA रद्द करून लागू झाला. तो हमी 125 दिवसांपर्यंत वाढवतो, केंद्राने ठरवलेल्या प्रमाणित वाटपाच्या (normative allocation) मर्यादेत केंद्र आणि राज्यांमध्ये खर्च 60 : 40 (ईशान्य आणि हिमालयीन राज्यांसाठी 90 : 10) वाटतो, आणि पेरणी व कापणीच्या गर्दीच्या हंगामात राज्यांना 60 दिवसांपर्यंतचा विराम अधिसूचित करू देतो.

इतर दारिद्र्यनिर्मूलन आणि रोजगार योजना ज्यांवर MPSC प्रश्न विचारते: दीनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (2011, स्वयंसहाय्यता गट), प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2015, कौशल्यविकास), PM-KISAN (2019, शेतकऱ्यांना उत्पन्न साहाय्य) आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013 (सुमारे दोन-तृतीयांश लोकसंख्येला अनुदानित धान्य).

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

  • अलघ (1979): ग्रामीण 2,400 kcal, शहरी 2,100 kcal; लकडावाला (1993); तेंडुलकर (2009): 2011-12 मध्ये 21.9%; रंगराजन (2014): 2011-12 मध्ये 29.5%
  • राष्ट्रीय MPI (निती आयोग): 3 आयाम, 12 निर्देशक; 29.17% (2013-14) → 11.28% (2022-23); 24.82 कोटी बाहेर पडले
  • बेरोजगारी दर = बेरोजगार ÷ श्रमशक्ती × 100 (÷ लोकसंख्या नाही)
  • LFPR = श्रमशक्ती ÷ लोकसंख्या; WPR = रोजगारप्राप्त ÷ लोकसंख्या
  • PLFS (NSO) 2017-18 पासून; नेहमीची स्थिती = 365 दिवस, चालू साप्ताहिक स्थिती = 7 दिवस
  • प्रच्छन्न बेरोजगारी: श्रमाची सीमांत उत्पादकता शून्य; शेतीत नेहमी आढळते
  • महाराष्ट्र EGS: वि. स. पागे; 1972-73 मध्ये सुरू; महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम 1977; MGNREGA चा आदर्श
  • MGNREGA 2005: 2 फेब्रुवारी 2006 पासून; 100 दिवस; 1 जुलै 2026 पासून रद्द
  • VB-G RAM G अधिनियम 2025: 1 जुलै 2026 पासून लागू; 125 दिवस; केंद्र : राज्य 60 : 40 (ईशान्य आणि हिमालयीन 90 : 10); शेतीच्या गर्दीच्या हंगामात 60 दिवसांपर्यंत विराम
  • DAY-NRLM 2011; PMKVY 2015; PM-KISAN 2019; NFSA 2013

सोडवलेले उदाहरण

एका गावात 800 लोक कार्यक्षम वयाचे आहेत. त्यांपैकी 500 श्रमशक्तीत आहेत आणि यांपैकी 470 रोजगारप्राप्त आहेत. (a) बेरोजगारी दर, (b) श्रमशक्ती सहभाग दर काढा.

उकल पाहा
  1. बेरोजगार = श्रमशक्ती − रोजगारप्राप्त = 500 − 470 = 30.
  2. बेरोजगारी दर = बेरोजगार ÷ श्रमशक्ती × 100 = 30 ÷ 500 × 100 = 6%.
  3. LFPR = श्रमशक्ती ÷ कार्यक्षम वयाची लोकसंख्या × 100 = 500 ÷ 800 × 100 = 62.5%.
  4. टीप: 30 ला 800 ने (3.75%) किंवा 470 ने (6.38%) भागल्यास बेरोजगारी दर चुकतो; छेद नेहमी श्रमशक्तीच असतो.

उत्तर: (a) 6% (b) 62.5%

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

“यावर इलाज काय?” असे विचारून प्रकार ओळखा. उत्पादन न घटता जास्तीचे हात काढता येतात → प्रच्छन्न. हंगामाची वाट पाहा → हंगामी. पुन्हा प्रशिक्षण द्या → संरचनात्मक. नोकऱ्यांची चांगली माहिती द्या → घर्षणात्मक. मागणी पुनरुज्जीवित करा → चक्रीय.

नेहमीच्या चुका

  • बेरोजगारी दरात छेद श्रमशक्ती असतो, एकूण किंवा कार्यक्षम वयाची लोकसंख्या नाही.
  • प्रच्छन्न बेरोजगारी आणि हंगामी बेरोजगारी एकच नाहीत: प्रच्छन्न बेरोजगार संपूर्ण हंगाम काम करत असतो पण उत्पादनात काहीच भर घालत नाही.
  • 1 जुलै 2026 पासून ग्रामीण रोजगार हमी VB-G RAM G अधिनियमाखाली (125 दिवस) आहे, MGNREGA (100 दिवस) खाली नाही.
  • तेंडुलकरांनी 2011-12 साठी 21.9% दिले; रंगराजन यांनी जास्त, 29.5%. उष्मांक निकष सोडणारी समिती तेंडुलकर.
  • निती आयोगाच्या राष्ट्रीय MPI मध्ये 12 निर्देशक आहेत (जागतिक MPI च्या 10 मध्ये माता आरोग्य आणि बँक खाते जोडले).

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. एका प्रदेशात कार्यक्षम वयाची लोकसंख्या 800, श्रमशक्ती 500 आणि रोजगारप्राप्त 470 आहेत. बेरोजगारी दर किती?

In a region, the working-age population is 800, the labour force is 500 and 470 people are employed. The unemployment rate is:

Q2. प्रच्छन्न बेरोजगारी म्हणजे अशी स्थिती जिथे:

Disguised unemployment refers to a situation where:

Q3. विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 बाबत पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. त्याने 1 जुलै 2026 पासून MGNREGA ची जागा घेतली आणि तो प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षातून 125 दिवस मजुरीच्या रोजगाराची हमी देतो.
2. त्याअंतर्गत सर्व राज्यांमध्ये मजुरीचा संपूर्ण खर्च केंद्र उचलते.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements about the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025:
1. It replaced MGNREGA from 1 July 2026 and guarantees 125 days of wage employment per rural household per year.
2. Under it, the entire cost of wages is borne by the Centre in all states.
Which of the statements given above is/are correct?

Q4. उष्मांक निकषाऐवजी आरोग्य व शिक्षण समाविष्ट असलेला संच वापरून 2011-12 साठी भारतातील दारिद्र्य प्रमाण 21.9% असा अंदाज कोणत्या तज्ज्ञ संस्थेने दिला?

Which expert body estimated the poverty ratio in India at 21.9% for 2011-12, using a basket that included health and education instead of a calorie norm?

↑ विषयसूचीकडे परत

अर्थव्यवस्था · भारतीय अर्थव्यवस्था · विषय 9 / 10

कृषी अर्थशास्त्र: MSP, हरितक्रांती, APMC, सहकार (महाराष्ट्रातील साखर आणि दुग्ध सहकारी संस्था)

Agricultural Economics: MSP, Green Revolution, APMC, Cooperatives (Maharashtra’s sugar and dairy co-ops)

असं समजा…

कोल्हापूरच्या गावातून दुधाच्या कॅनचा प्रवास

रोज सकाळी कोल्हापूरच्या एका गावातील सुनीताताई दुधाचा कॅन घेऊन गावच्या दूध संस्थेत जातात. त्या घासाघीस करत नाहीत: संस्था आधीच ठरलेला हमीभाव प्रति लिटर देते, त्यामुळे शहरात दुधाचा पूर आला तरी त्यांचे नुकसान होत नाही. हीच खात्री किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price) धान्य उत्पादकांना देण्याचा प्रयत्न करते, एका मोठ्या फरकासह: संस्था प्रत्येक लिटर प्रत्यक्ष विकत घेते, तर MSP शेतकऱ्याचे संरक्षण फक्त जिथे सरकार प्रत्यक्ष खरेदी करते तिथेच करते. संस्था सभासदांच्या मालकीची आहे; ती दूध जिल्हा संघाकडे (गोकुळसारखा) पाठवते, जो त्यावर प्रक्रिया करून विक्री करतो, आणि नफ्याचा काही भाग सभासदांना बोनस म्हणून परत मिळतो. प्रत्येक स्तरावर शेतकऱ्यांची मालकी: हे सहकारी प्रतिमान, तेच जे महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांमागे आहे, ज्यांपैकी पहिला प्रवरानगर येथे उभारला गेला.

देशी गायीऐवजी संकरित गाय घेतल्यानंतर त्यांचे दूध उत्पादन दुप्पट झाले, पण त्यांनी संतुलित खाद्य घेतले, पशुवैद्यकाला बोलावले आणि पाण्याची सोय केली म्हणूनच. नुसती चांगली जात काहीच करत नाही; ती संच म्हणून काम करते. हेच हरितक्रांतीचे (Green Revolution) तर्कशास्त्र: अधिक उत्पादन देणारी बियाणे खत, खात्रीचे सिंचन आणि कर्ज यांच्यासोबतच काम करतात. आणि त्यांचे पती टोमॅटो तालुक्याच्या बाजार आवारात नेतात तेव्हा त्यांना परवानाधारक अडत्यामार्फत नियंत्रित लिलावात विकावे लागतात आणि बाजार शुल्क भरावे लागते: ही APMC व्यवस्था, गावातील व्यापाऱ्यांच्या फसवणुकीपासून शेतकऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी उभारलेली, पण शेतकरी कुठे विकू शकतात यावर बंधन घालते म्हणून टीकेची धनी.

रोजच्या जीवनातपरीक्षेच्या विषयात
संस्थेचा प्रति लिटर हमीभावकिमान आधारभूत किंमत (आणि उसासाठी FRP)
संस्था प्रत्येक लिटर प्रत्यक्ष विकत घेतेखरेदी (Procurement): सरकार जिथे खरेदी करते तिथेच MSP उपयोगी
संकरित गाय + खाद्य + पशुवैद्य + पाणी, सगळे एकत्रहरितक्रांती संच: HYV बियाणे + खत + सिंचन + कर्ज
बाजार आवारातील परवानाधारक अडत्या आणि लिलावAPMC नियंत्रित बाजार, बाजार शुल्क, परवानाधारक व्यापारी
शेतकऱ्यांची संस्था → जिल्हा संघ → सभासदांना बोनससहकारी रचना (गोकुळ, वारणा; प्रवरा साखर कारखाना)

संकल्पना

MSP म्हणजे शेतकऱ्यांचे अडचणीच्या विक्रीपासून संरक्षण करण्यासाठी सरकार ज्या किमतीला पीक खरेदी करण्यास तयार असते ती किंमत. ती केंद्र सरकार (आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या मंजुरीने) 22 निर्धारित पिकांसाठी (14 खरीप, 6 रब्बी आणि 2 व्यापारी: ताग आणि खोबरे) जाहीर करते, कृषी खर्च व किंमत आयोगाच्या (CACP) शिफारशीवरून; हा आयोग 1965 मध्ये कृषी किंमत आयोग म्हणून स्थापन झाला आणि 1985 मध्ये त्याचे नाव बदलले. MSP ला वैधानिक आधार नाही. 2018-19 पासून सरकार MSP किमान A2 + FL खर्चाच्या 1.5 पट (प्रत्यक्ष दिलेला खर्च अधिक कौटुंबिक श्रमाचे आरोपित मूल्य) ठरवते. उसासाठी केंद्र साखर (नियंत्रण) आदेश, 1966 अंतर्गत रास्त व किफायतशीर किंमत (FRP) ठरवते, जी कारखान्यांनी द्यायलाच हवी; 2009-10 पासून FRP ने वैधानिक किमान किमतीची (SMP) जागा घेतली. प्रत्यक्ष खरेदी मुख्यतः गहू आणि धानाची, भारतीय अन्न महामंडळ आणि राज्य संस्थांमार्फत होते.

हरितक्रांती. 1960 च्या दशकाच्या मध्यापासून अधिक उत्पादन देणारे वाण (नॉर्मन बोरलॉग यांनी मेक्सिकोत विकसित केलेला बुटका गहू, भारतात एम. एस. स्वामिनाथन यांनी अनुकूलित केला, आणि सी. सुब्रमण्यम कृषिमंत्री होते) रासायनिक खते, सिंचन, कीटकनाशके, कर्ज आणि MSP-आधारित खरेदी यांच्यासोबत पसरवले गेले. गव्हाचे उत्पादन झपाट्याने वाढले, भारत अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाला आणि बफर साठे उभे राहिले. मर्यादा: लाभ गहू (नंतर तांदूळ) आणि पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेशात केंद्रित; प्रादेशिक आणि व्यक्तिगत विषमता वाढली; जमिनीचा ऱ्हास, भूजल घट आणि कीटकनाशकांचा अतिवापर. मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या पावसावर अवलंबून प्रदेशांना खूपच कमी लाभ झाला.

APMC. कृषी बाजार हा राज्याचा विषय आहे (राज्य सूची नोंद 28, “बाजार आणि जत्रा”). महाराष्ट्राच्या कृषी उत्पन्न पणन (नियमन) अधिनियम, 1963 ने APMC बाजार आवारे उभारली, जिथे माल परवानाधारक अडत्यांमार्फत खुल्या लिलावाने विकला जातो आणि बाजार शुल्क आकारले जाते. लासलगाव (नाशिक) ही आशियातील सर्वांत मोठी कांदा बाजारपेठ आहे. सुधारणांचे टप्पे: आदर्श APMC अधिनियम 2003, बाजार समित्यांना ऑनलाइन जोडणारी इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजारपेठ e-NAM (14 एप्रिल 2016), आदर्श APLM अधिनियम 2017, आणि 2020 चे तीन कृषी कायदे, जे 2021 मध्ये रद्द करण्यात आले.

सहकार. भारताचा पहिला सहकार कायदा सहकारी पतसंस्था अधिनियम, 1904 होता; महाराष्ट्राचा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 आहे. अहिल्यानगर (पूर्वीचे अहमदनगर) जिल्ह्यातील प्रवरानगर (लोणी) येथील प्रवरा सहकारी साखर कारखाना, 1948 मध्ये संघटित आणि 1950 मध्ये कार्यान्वित, विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आणि अर्थतज्ज्ञ डी. आर. गाडगीळ यांच्या मार्गदर्शनाने, हा आशियातील पहिला सहकारी साखर कारखाना होता. शेतकरी-सभासद ऊस पुरवतात आणि नफ्यात वाटा घेतात, आणि हे प्रतिमान पश्चिम महाराष्ट्रभर पसरले. दुग्ध क्षेत्रात आणंद पद्धत (अमूल, 1946; वर्गीस कुरियन; NDDB 1965; 1970 पासून ऑपरेशन फ्लड, धवलक्रांती) गोकुळ (कोल्हापूर) आणि वारणा यांसारख्या संघांमार्फत महाराष्ट्रात पसरली. 97 व्या सुधारणेने (2011) सहकारी संस्था स्थापन करणे हा मूलभूत हक्क केला (कलम 19(1)(c)), राज्य धोरणाचे एक मार्गदर्शक तत्त्व जोडले (कलम 43B) आणि भाग IXB समाविष्ट केला; 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भाग IXB फक्त बहुराज्यीय सहकारी संस्थांसाठी लागू ठरवला, कारण राज्यातील सहकारी संस्था हा राज्याचा विषय आहे. जुलै 2021 मध्ये स्वतंत्र केंद्रीय सहकार मंत्रालय निर्माण झाले.

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

  • MSP: CACP च्या शिफारशीवरून केंद्र 22 निर्धारित पिकांसाठी जाहीर करते; वैधानिक नाही; 2018-19 पासून किमान 1.5 × A2 + FL
  • CACP: 1965 (कृषी किंमत आयोग म्हणून; 1985 मध्ये नाव बदलले); कृषी मंत्रालयाचे संलग्न कार्यालय
  • ऊस: साखर (नियंत्रण) आदेश 1966 अंतर्गत केंद्र FRP ठरवते; 2009-10 पासून SMP ची जागा घेतली
  • हरितक्रांती: 1960 च्या दशकाचा मध्य; नॉर्मन बोरलॉग, एम. एस. स्वामिनाथन, सी. सुब्रमण्यम; मुख्यतः गहू; पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश
  • कृषी बाजार: राज्य सूची नोंद 28; महाराष्ट्र APMC अधिनियम 1963; लासलगाव = आशियातील सर्वांत मोठी कांदा बाजारपेठ
  • e-NAM 14 एप्रिल 2016 रोजी सुरू; 2020 चे तीन कृषी कायदे 2021 मध्ये रद्द
  • प्रवरा (प्रवरानगर, अहिल्यानगर जिल्हा): आशियातील पहिला सहकारी साखर कारखाना; 1948 मध्ये संघटित, 1950 मध्ये कार्यान्वित; विठ्ठलराव विखे पाटील आणि डी. आर. गाडगीळ
  • ऑपरेशन फ्लड 1970 पासून; NDDB 1965; वर्गीस कुरियन; अमूल 1946
  • 97 वी सुधारणा 2011: कलम 19(1)(c), कलम 43B, भाग IXB; सहकार मंत्रालय जुलै 2021
  • महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960

सोडवलेले उदाहरण

एका पिकासाठी प्रत्यक्ष दिलेला खर्च (A2) प्रति क्विंटल ₹1,500 आणि कौटुंबिक श्रमाचे आरोपित मूल्य (FL) प्रति क्विंटल ₹500 आहे. MSP किमान A2 + FL खर्चाच्या 1.5 पट ठरवण्याच्या धोरणानुसार किमान MSP किती? काढणीच्या वेळी बाजारभाव ₹2,600 असेल आणि शेतकऱ्याजवळ कोणतेही खरेदी केंद्र नसेल, तर MSP त्याला उपयोगी पडते का?

उकल पाहा
  1. A2 + FL = 1,500 + 500 = प्रति क्विंटल ₹2,000.
  2. किमान MSP = 1.5 × 2,000 = प्रति क्विंटल ₹3,000.
  3. बाजारभाव (₹2,600) MSP पेक्षा कमी आहे. शेतकरी त्या किमतीला प्रत्यक्ष सरकारी संस्थेला विकू शकला तरच MSP उपयोगी पडते.
  4. जवळ खरेदी केंद्र नसल्याने आणि कायदेशीर हमी नसल्याने त्याला ₹2,600 ला विकावे लागते, म्हणजे MSP च्या तुलनेत प्रति क्विंटल ₹400 नुकसान. म्हणूनच खरी समस्या फक्त जाहीर MSP नसून खरेदीची व्याप्ती आहे.

उत्तर: किमान MSP = प्रति क्विंटल ₹3,000; खरेदी नसल्यास शेतकऱ्याला फक्त ₹2,600 बाजारभावच मिळतो

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

कोण काय ठरवते: MSP आणि FRP केंद्र ठरवते (CACP शिफारस करते, CCEA मंजुरी देते); APMC बाजारांचे नियमन राज्ये करतात; एकाच राज्यातील सहकारी संस्था हा राज्याचा विषय, बहुराज्यीय संस्था केंद्राचा.

नेहमीच्या चुका

  • MSP हा कायदेशीर हक्क नाही: CACP फक्त शिफारस करते, केंद्र जाहीर करते, आणि कोणतीही वैधानिक हमी नाही.
  • उसाची FRP केंद्र ठरवते; ती MSP सारखी आहे पण साखर (नियंत्रण) आदेशाचा आधार असल्याने कारखान्यांनी ती द्यायलाच हवी.
  • 97 व्या सुधारणेने सहकारी संस्था कलम 19(1)(c) आणि कलम 43B मध्ये जोडल्या; ती 73 वी (पंचायती) किंवा 101 वी (GST) नाही.
  • आशियातील पहिला सहकारी साखर कारखाना प्रवरानगर (लोणी) येथील प्रवरा आहे, बारामती किंवा वारणा नाही.
  • हरितक्रांतीने मुख्यतः सिंचित वायव्य भारतातील गव्हाला मदत केली; डाळी आणि पावसावर अवलंबून महाराष्ट्रासाठी तिने फारसे काही केले नाही.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. एका पिकाचा A2 + FL उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल ₹1,800 आहे. MSP या खर्चाच्या 1.5 पट ठरवली तर MSP किती असेल?

For a crop, the A2 + FL cost of production is ₹1,800 per quintal. If the MSP is fixed at 1.5 times this cost, the MSP will be:

Q2. पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. किमान आधारभूत किमतीची शिफारस CACP करते आणि तिला वैधानिक आधार आहे.
2. उसाची रास्त व किफायतशीर किंमत केंद्र सरकार ठरवते.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements:
1. The Minimum Support Price is recommended by the CACP and has statutory backing.
2. The Fair and Remunerative Price of sugarcane is fixed by the Central Government.
Which of the statements given above is/are correct?

Q3. आशियातील पहिला सहकारी साखर कारखाना कोठे स्थापन झाला?

Asia’s first cooperative sugar factory was established at:

Q4. सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा हक्क कोणत्या घटनादुरुस्तीने मूलभूत हक्क करण्यात आला?

The right to form cooperative societies was made a fundamental right by which constitutional amendment?

↑ विषयसूचीकडे परत

अर्थव्यवस्था · भारतीय अर्थव्यवस्था · विषय 10 / 10

बाह्य क्षेत्र: व्यवहारतोल, विनिमय दर, FDI विरुद्ध FPI, WTO

External Sector: Balance of Payments, Exchange Rates, FDI vs FPI, WTO

असं समजा…

नाशिकच्या द्राक्ष गावाचे बाहेरच्या जगाशी व्यवहार

नाशिकजवळचे एक द्राक्ष उत्पादक गाव आपल्या सीमेपलीकडे जाणाऱ्या-येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची नोंदवही ठेवते. बाहेरच्या व्यापाऱ्यांना विकलेली द्राक्षे आणि बेदाणे म्हणजे निर्यात; बाहेरून घेतलेले ट्रॅक्टर, खत, मोबाइल फोन आणि डिझेल म्हणजे आयात. दोन्हींतील फरक म्हणजे व्यापारतोल (Trade balance). मग वस्तू नसलेले प्रवाह असतात: कृषी पर्यटन आणि वाइन चाखायला येणाऱ्या पाहुण्यांपासून गावाला उत्पन्न मिळते (सेवा), आणि पुणे व आखाती देशांत काम करणारी मुले घरी पैसा पाठवतात (remittances). हे अदृश्य व्यवहार (Invisibles) व्यापारतोलात जोडले की चालू खाते (Current account) मिळते. गाव कमावते त्यापेक्षा जास्त खर्च करत असेल तर ती दरी कुठून तरी भरावी लागते.

ती दरी भांडवली खात्यावर (Capital account) भरली जाते. मुंबईची एक कंपनी गावात शीतगृह आणि पॅकहाऊस बांधते, व्यवस्थापक नेमते आणि वीस वर्षे राहण्याची योजना करते: ही थेट परकीय गुंतवणूक (FDI), दीर्घकालीन आणि व्यवस्थापनात सहभागी. एक शहरी गुंतवणूकदार गावच्या सहकारी बँकेच्या शेअरमध्ये छोटा हिस्सा घेतो आणि दुसरीकडे चांगला परतावा दिसताच विकून टाकेल: ही परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI), तरल आणि लवकर निघून जाणारी (hot money). एक ट्रॅक्टर घेण्यासाठी द्राक्षांचे किती क्रेट लागतात हा गावाचा विनिमय दर (Exchange rate); या वर्षी जास्त क्रेट लागत असतील तर गावाचे “चलन” कमकुवत झाले, ज्यामुळे बाहेरच्यांसाठी त्याची द्राक्षे स्वस्त आणि त्याच्यासाठी ट्रॅक्टर महाग होतात. आणि सगळे व्यापारी पाळतात ते समान बाजार नियम, वाद मिटवणाऱ्या समितीसह, हे WTO सारखे.

रोजच्या जीवनातपरीक्षेच्या विषयात
बाहेर विकलेली द्राक्षे वजा आत आणलेले ट्रॅक्टर आणि खतव्यापारतोल (वस्तू निर्यात − आयात)
कृषी पर्यटनाचे उत्पन्न आणि मुलांनी पाठवलेला पैसाअदृश्य व्यवहार: सेवा, हस्तांतरणे, प्राथमिक उत्पन्न
व्यापारतोल + अदृश्य व्यवहारचालू खात्याचा तोल
व्यवस्थापन नियंत्रणासह कायम राहण्यासाठी बांधलेले शीतगृहFDI (भांडवलाच्या 10% किंवा जास्त, दीर्घकालीन)
चांगली ऑफर येताच विकला जाणारा छोटा शेअर हिस्साFPI (10% पेक्षा कमी, hot money)
एका ट्रॅक्टरसाठी जास्त क्रेट लागणेमूल्यह्रास (Depreciation): निर्यात स्वस्त, आयात महाग

संकल्पना

व्यवहारतोल (Balance of payments, BoP) म्हणजे एका कालावधीत देशाचे रहिवासी आणि उर्वरित जग यांच्यातील सर्व आर्थिक व्यवहारांची पद्धतशीर नोंद. चालू खात्यात वस्तूंचा व्यापार (merchandise) आणि अदृश्य व्यवहार नोंदवले जातात: सेवा (सॉफ्टवेअर, प्रवास, वाहतूक), प्राथमिक उत्पन्न (व्याज, लाभांश, वेतन) आणि दुय्यम उत्पन्न (परदेशातून पाठवलेल्या रकमेसारखी चालू हस्तांतरणे). भारताची वस्तू व्यापारातील तूट सहसा मोठी असते, जी सेवांतील आधिक्याने (IT सेवा) आणि परदेशातून येणाऱ्या रकमेने अंशतः भरून निघते; अशी रक्कम मिळवणारा भारत जगातील सर्वांत मोठा देश आहे. भांडवली खात्यात (वित्तीय खाते) FDI, पोर्टफोलिओ गुंतवणूक, बाह्य व्यापारी कर्जे, बाह्य साहाय्य, बँकिंग भांडवल आणि अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी नोंदवल्या जातात. चालू खाते + भांडवली खाते + त्रुटी व वगळणी = परकीय चलन साठ्यातील बदल. लेखांकनाच्या अर्थाने व्यवहारतोल नेहमी समतोल असतो; “व्यवहारतोलातील तूट” म्हणजे साठा घटला.

विनिमय दर. स्थिर दरात सरकार मूल्य ठरवते; तरंगत्या दरात बाजार ठरवतो; भारत व्यवस्थापित तरंगता दर (Managed float) पाळतो, जिथे RBI फक्त अतिरिक्त अस्थिरता रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करते. ₹/$ वाढतो (समजा ₹80 वरून ₹88), तेव्हा रुपयाचे मूल्यह्रास (Depreciation) झाले (बाजारामुळे; “अवमूल्यन (Devaluation)” म्हणजे स्थिर व्यवस्थेत मुद्दाम केलेली कपात). मूल्यह्रासामुळे परदेशात निर्यात स्वस्त आणि देशात आयात महाग होते, त्यामुळे व्यापार तूट कमी होण्याची प्रवृत्ती असते पण आयात तेलाचा खर्च वाढून चलनवाढीला खतपाणी मिळते. त्या उदाहरणात रुपयाची घसरण (1 − 80/88) × 100 ≈ 9.1% आहे, तर डॉलर 10% वाढला आहे. इतिहास: 1966 आणि जुलै 1991 मध्ये अवमूल्यन; मार्च 1992 पासून LERMS (दुहेरी विनिमय दर); मार्च 1993 पासून एकसंध बाजार-निर्धारित दर; ऑगस्ट 1994 पासून चालू खाते परिवर्तनीयता (IMF कलम VIII); भांडवली खाते फक्त अंशतः परिवर्तनीय (तारापोर समित्या 1997, 2006). FEMA, 1999 ने FERA, 1973 ची जागा घेतली.

FDI विरुद्ध FPI. अरविंद मायाराम समितीनंतर (2014), सूचिबद्ध कंपनीच्या इश्यूनंतरच्या भरणा झालेल्या भागभांडवलाच्या 10% किंवा जास्त गुंतवणूक FDI मानली जाते, आणि 10% पेक्षा कमी FPI. FDI सोबत व्यवस्थापन नियंत्रण, तंत्रज्ञान आणि स्थिर दीर्घकालीन भांडवल येते; ती स्वयंचलित मार्गाने (पूर्वमंजुरी नाही) किंवा सरकारी मार्गाने येते. FPI शेअर्स आणि रोख्यांमध्ये असते, बाजारात तरलता वाढवते पण लवकर बाहेर पडू शकते, त्यामुळे अस्थिरता येते (hot money).

WTO. जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना उरुग्वे फेरीच्या (1986–94) शेवटी झालेल्या माराकेश करारानुसार (एप्रिल 1994) 1 जानेवारी 1995 रोजी झाली, आणि तिने संस्था म्हणून GATT (1947) ची जागा घेतली. तिचे मुख्यालय जिनिव्हा येथे आहे; तिची सर्वोच्च संस्था मंत्रिस्तरीय परिषद असून ती किमान दोन वर्षांतून एकदा भरते. भारत GATT (1947) आणि WTO (1995) दोन्हींचा संस्थापक सदस्य होता. मुख्य करार: कृषी करार (अनुदानांचे अंबर, निळा आणि हिरवा पेटी असे वर्गीकरण), TRIPS (बौद्धिक संपदा), TRIMS (गुंतवणूक उपाय) आणि GATS (सेवा). तिच्या तत्त्वांत सर्वाधिक अनुग्रहीत राष्ट्र (MFN) वागणूक आणि राष्ट्रीय वागणूक यांचा समावेश आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

  • चालू खाते = वस्तू व्यापार + अदृश्य व्यवहार (सेवा, प्राथमिक उत्पन्न, हस्तांतरणे)
  • भांडवली खाते: FDI, FPI, ECB, बाह्य साहाय्य, बँकिंग भांडवल, अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी
  • चालू खाते + भांडवली खाते + त्रुटी व वगळणी = परकीय चलन साठ्यातील बदल
  • रुपयाचे मूल्यह्रास: निर्यात स्वस्त, आयात महाग; व्यापार तूट कमी होऊ शकते पण आयातजन्य चलनवाढ वाढते
  • दर ₹ प्रति $ असेल तेव्हा रुपयाचे मूल्यह्रास % = (1 − जुना दर ÷ नवा दर) × 100
  • सूचिबद्ध कंपनीच्या भागभांडवलाच्या ≥ 10% म्हणजे FDI; FPI < 10% (अरविंद मायाराम समिती, 2014)
  • चालू खाते परिवर्तनीयता: ऑगस्ट 1994; भांडवली खाते अंशतः परिवर्तनीय
  • LERMS 1992; बाजार-निर्धारित दर 1993; FEMA 1999 ने FERA 1973 ची जागा घेतली
  • WTO: 1 जानेवारी 1995; माराकेश करार; उरुग्वे फेरी; मुख्यालय जिनिव्हा; भारत संस्थापक सदस्य
  • WTO करार: AoA (अंबर/निळी/हिरवी पेटी), TRIPS, TRIMS, GATS

सोडवलेले उदाहरण

एका वर्षात ($ अब्ज मध्ये) एका देशाची वस्तू निर्यात 400 आणि आयात 550 आहे, आणि निव्वळ अदृश्य व्यवहार +120 आहेत. निव्वळ भांडवली आवक 50 आहे आणि त्रुटी व वगळणी शून्य. (a) व्यापारतोल, (b) चालू खात्याचा तोल, (c) परकीय चलन साठ्यातील बदल काढा.

उकल पाहा
  1. व्यापारतोल = निर्यात − आयात = 400 − 550 = −150 (150 ची व्यापार तूट).
  2. चालू खात्याचा तोल = व्यापारतोल + निव्वळ अदृश्य व्यवहार = −150 + 120 = −30 (30 ची चालू खात्यावरील तूट).
  3. साठ्यातील बदल = चालू खाते + भांडवली खाते + त्रुटी व वगळणी = −30 + 50 + 0 = +20.
  4. म्हणजे भांडवली आवकेने चालू खात्यावरील तूट भरून काढून वर उरली, आणि साठा 20 ने वाढला.

उत्तर: (a) व्यापार तूट 150 (b) चालू खात्यावरील तूट 30 (c) साठा 20 ने वाढतो ($ अब्ज)

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

₹/$ वर = रुपया खाली. डॉलरमागे जास्त रुपये म्हणजे प्रत्येक रुपयाची खरेदीशक्ती कमी. निर्यातदार खूश, तेल आयातदार नाराज.

नेहमीच्या चुका

  • व्यापार तूट ≠ चालू खात्यावरील तूट: चालू खात्यात अदृश्य व्यवहारही येतात, जे भारतासाठी आधिक्यात आहेत.
  • डॉलरमागे ₹80 वरून ₹88 म्हणजे डॉलरची 10% वाढ, पण रुपयाची फक्त सुमारे 9.1% घसरण.
  • मूल्यह्रास बाजारामुळे होतो; अवमूल्यन म्हणजे स्थिर व्यवस्थेत मुद्दाम केलेली अधिकृत कपात.
  • भारतात चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीयता आहे (1994 पासून), भांडवली खात्यावर नाही.
  • भारत 1995 मध्ये WTO चा संस्थापक सदस्य होता; 2001 मध्ये चीन सामील झाला.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. रुपयाचा विनिमय दर प्रति अमेरिकी डॉलर ₹80 वरून ₹88 होतो. याचा अर्थ:

The exchange rate of the rupee moves from ₹80 to ₹88 per US dollar. This means:

Q2. भारतात सूचिबद्ध कंपनीच्या इश्यूनंतरच्या भरणा झालेल्या भागभांडवलाच्या 10% किंवा जास्त परकीय गुंतवणुकीचे वर्गीकरण कसे होते?

In India, a foreign investment of 10% or more of the post-issue paid-up equity of a listed company is classified as:

Q3. एका देशाची वस्तू निर्यात $400 अब्ज, आयात $550 अब्ज आणि निव्वळ अदृश्य व्यवहार +$120 अब्ज आहेत. त्या देशाकडे:

A country’s merchandise exports are $400 billion, imports are $550 billion and net invisibles are +$120 billion. The country has:

Q4. पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. जागतिक व्यापार संघटना 1 जानेवारी 1995 रोजी अस्तित्वात आली आणि तिने जागतिक व्यापाराचे नियमन करणारी संस्था म्हणून GATT ची जागा घेतली.
2. भारत 2001 मध्ये WTO मध्ये सामील झाला.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements:
1. The World Trade Organization came into existence on 1 January 1995, replacing GATT as the institution governing world trade.
2. India joined the WTO in 2001.
Which of the statements given above is/are correct?

↑ विषयसूचीकडे परत