विभाग · 20 प्रश्न · 40 गुण

राज्यव्यवस्था

राज्यघटना, मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे, संसद व राष्ट्रपती, न्यायालये, राज्यपाल व राज्य विधिमंडळ, पंचायत राज, आणीबाणी आणि घटनात्मक संस्था, MPSC विचारत असलेल्या कलम क्रमांकांसह.

संपूर्ण विभाग, एका चित्रात

राज्यघटना म्हणजे एका फार मोठ्या सहकारी संस्थेचे उपविधी. कोण निवडले जाते, कोण कोणाचा निर्णय फिरवू शकते, सभासदांना कशाची हमी आहे आणि उपविधीच कसे बदलायचे, हे त्यात लिहिलेले असते. राज्यव्यवस्थेचे बहुतेक प्रश्न यांपैकी नेमकी एक गोष्ट विचारतात.

अधिकृत अभ्यासक्रम: महाराष्ट्र व भारत — राज्यव्यवस्था व प्रशासन: राज्यघटना, राजकीय व्यवस्था, पंचायत राज, नागरी प्रशासन, सार्वजनिक धोरण, हक्कविषयक मुद्दे इत्यादी.

11 पैकी 0 विषय पूर्ण · 44 सराव प्रश्न · राज्यव्यवस्था: झटपट सराव →

राज्यव्यवस्था · राज्यघटना · विषय 1 / 11

राज्यघटनेची निर्मिती (1773–1935 चे कायदे, संविधान सभा, स्रोत)

Making of the Constitution (Acts of 1773–1935, Constituent Assembly, sources)

पूर्ण झाले म्हणून खूण करा

असं समजा…

गृहनिर्माण सोसायटी स्वतःचे उपविधी लिहिते

पुण्यातील एका नव्या गृहनिर्माण सोसायटीचा विचार करा. सुरुवातीला सगळा कारभार बिल्डरच चालवतो: तोच नियम ठरवतो, वॉचमन नेमतो आणि हिशेब ठेवतो. रहिवासी तक्रार करतात, म्हणून बिल्डर दर काही वर्षांनी नियमांचा नवा संच काढतो. एका संचाने तो स्वतःच्या व्यवस्थापकावर देखरेखीसाठी निरीक्षक पाठवू शकतो. दुसऱ्याने रहिवाशांना सल्लागार मंडळात बसता येते, पण फक्त नेमलेल्या. पुढच्या संचाने काही सदस्य निवडता येतात, पण वेगवेगळ्या विंगसाठी वेगवेगळ्या गटांत. मग तो काही विभाग (बाग, पाणी) निवडून आलेल्या रहिवाशांकडे सोपवतो आणि महत्त्वाचे विभाग (पैसा, सुरक्षा) स्वतःकडे ठेवतो. शेवटी तो प्रत्येक विंगला स्वतःचा कारभार जवळपास पूर्णपणे चालवू देतो, पण मुख्य दरवाजाच्या किल्ल्या स्वतःकडेच ठेवतो.

अखेर रहिवासी म्हणतात: आम्ही आमचे उपविधी स्वतः लिहू. सर्वसाधारण सभा भरते, अध्यक्ष निवडते, आपली उद्दिष्टे सांगणारा ठराव मंजूर करते आणि आपल्या सर्वांत विद्वान सदस्याच्या अध्यक्षतेखाली एक छोटी मसुदा उपसमिती नेमते. ही समिती सगळे काही नव्याने शोधत नाही: ती बिल्डरच्या जुन्या नियमांतील आणि इतर सुव्यवस्थित सोसायट्यांच्या आदर्श उपविधींतील चांगली कलमे घेते आणि ती आपल्या गरजेनुसार बदलते. सर्वसाधारण सभा प्रत्येक कलमावर चर्चा करते, एका दिवशी उपविधी स्वीकारते आणि दोन महिन्यांनी एका प्रतीकात्मक दिवशी ते पूर्णपणे लागू करते. 1773 च्या नियामक कायद्यापासून 26 जानेवारी 1950 पर्यंत भारताच्या राज्यघटनेची कहाणी नेमकी अशीच आहे.

रोजच्या जीवनात	परीक्षेच्या विषयात
दर काही वर्षांनी नियमांचा नवा संच काढणारा बिल्डर	ब्रिटिश संसदेचे कायदे: 1773, 1784, चार्टर कायदे, 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935
विंगनिहाय वेगवेगळ्या गटांत निवडणूक	स्वतंत्र मतदारसंघ (1909 मध्ये मुस्लिमांसाठी, 1919 मध्ये विस्तार)
काही विभाग निवडून आलेल्या रहिवाशांकडे, महत्त्वाचे बिल्डरकडेच	प्रांतांतील द्विदल शासनपद्धती (Dyarchy, 1919): हस्तांतरित विरुद्ध राखीव विषय
प्रत्येक विंग स्वतःचा कारभार चालवते, मुख्य दरवाजा बिल्डरकडे	भारत सरकार कायदा 1935 अंतर्गत प्रांतिक स्वायत्तता
रहिवाशांची सर्वसाधारण सभा आणि तिची मसुदा उपसमिती	संविधान सभा (1946) आणि डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समिती (1947)
इतर सोसायट्यांच्या आदर्श उपविधींतून घेतलेली कलमे	उसनी घेतलेली वैशिष्ट्ये: ब्रिटन, अमेरिका, आयर्लंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, सोव्हिएत रशिया, वायमार जर्मनी, जपान, दक्षिण आफ्रिका, फ्रान्स

संकल्पना

कंपनी आणि ब्रिटिश राजसत्ता (1773–1858). नियामक कायदा (Regulating Act) 1773 हे ईस्ट इंडिया कंपनीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ब्रिटिश संसदेचे पहिले पाऊल होते: बंगालचा गव्हर्नर हा बंगालचा गव्हर्नर-जनरल (वॉरन हेस्टिंग्ज) झाला आणि कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालय (1774) स्थापन झाले. पिट्सचा भारत कायदा 1784 याने नियंत्रण मंडळ (Board of Control) स्थापन केले आणि “दुहेरी शासनव्यवस्था” आली (व्यापारासाठी कंपनीचे संचालक मंडळ, राजकीय कारभारासाठी नियंत्रण मंडळ). चार्टर कायदा 1813 याने भारतातील कंपनीची व्यापारी मक्तेदारी संपवली (चहा आणि चीनशी व्यापार वगळून); चार्टर कायदा 1833 याने बंगालच्या गव्हर्नर-जनरलला भारताचा गव्हर्नर-जनरल (लॉर्ड विल्यम बेंटिंक) केले आणि कंपनीची व्यापारी भूमिका संपवली; चार्टर कायदा 1853 याने कायदेविषयक व कार्यकारी कार्ये वेगळी केली आणि नागरी सेवा खुल्या स्पर्धेसाठी खुल्या केल्या. 1857 च्या उठावानंतर भारत सरकार कायदा 1858 याने सत्ता ब्रिटिश राजसत्तेकडे (Crown) दिली, भारतमंत्री (Secretary of State) हे पद निर्माण केले आणि गव्हर्नर-जनरलला व्हाइसरॉय (लॉर्ड कॅनिंग) हे नाव दिले.

हळूहळू भारतीयीकरण (1861–1935). भारतीय परिषद कायदा 1861 याने भारतीयांना कायदे करण्याच्या कामात सहभागी करून घेण्यास सुरुवात केली (नेमलेले बिगरसरकारी सदस्य) आणि कॅनिंगच्या खातेपद्धतीला (portfolio system) मान्यता दिली. 1892 च्या कायद्याने अर्थसंकल्पावर चर्चा आणि अप्रत्यक्ष निवडणुकीची परवानगी दिली. भारतीय परिषद कायदा 1909 (मोर्ले–मिंटो) याने मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ सुरू केले (म्हणून लॉर्ड मिंटो यांना जातीय मतदारसंघाचे जनक म्हणतात) आणि एस.पी. सिन्हा व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळातील पहिले भारतीय सदस्य झाले. भारत सरकार कायदा 1919 (माँटेग्यू–चेम्सफर्ड) याने प्रांतांत द्विदल शासनपद्धती (हस्तांतरित विषय मंत्र्यांकडे, राखीव विषय गव्हर्नरकडे), केंद्रात द्विगृही कायदेमंडळ, प्रत्यक्ष निवडणुका आणि लोकसेवा आयोग (1926 मध्ये स्थापन) आणला. भारत सरकार कायदा 1935 हा सर्वांत मोठा कायदा; त्याने अखिल भारतीय संघराज्य प्रस्तावित केले (ते कधीच अस्तित्वात आले नाही), प्रांतिक स्वायत्तता दिली, अधिकारांची संघीय, प्रांतिक आणि समवर्ती अशा तीन सूचींत विभागणी केली, केंद्रात द्विदल शासनपद्धती प्रस्तावित केली (कधीच अमलात आली नाही) आणि संघीय न्यायालय (1937) स्थापन केले. आपल्या राज्यघटनेची बरीचशी प्रशासकीय रचना याच कायद्यातून घेतली आहे.

संविधान सभा (Constituent Assembly). ही कल्पना प्रथम एम.एन. रॉय यांनी मांडली (1934); काँग्रेसने 1935 मध्ये औपचारिक मागणी केली. ती कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार (1946) 389 जागांसह स्थापन झाली: ब्रिटिश भारतासाठी 296 (प्रांतांतून 292, चीफ कमिशनर प्रांतांतून 4) आणि संस्थानांसाठी 93. ब्रिटिश भारतातील सदस्य प्रांतिक विधानसभांनी अप्रत्यक्षपणे निवडले (संस्थानांचे सदस्य राज्यकर्त्यांनी नेमायचे होते); प्रौढ मताधिकाराने कोणीही निवडले गेले नाही. फाळणीनंतर सदस्यसंख्या 299 झाली. सभेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली, तिचे हंगामी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा होते; डॉ. राजेंद्र प्रसाद 11 डिसेंबर 1946 रोजी कायम अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. नेहरूंनी 13 डिसेंबर 1946 रोजी उद्दिष्टांचा ठराव (Objectives Resolution) मांडला (22 जानेवारी 1947 रोजी स्वीकृत); पुढे तोच प्रास्ताविकेचा आधार ठरला. मसुदा समिती (सात सदस्य, अध्यक्ष डॉ. बी.आर. आंबेडकर) 29 ऑगस्ट 1947 रोजी स्थापन झाली; बी.एन. राव घटनात्मक सल्लागार होते. राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकृत झाली (आता संविधान दिन); त्या दिवशी नागरिकत्व, निवडणुका आणि हंगामी संसद यांविषयीच्या तरतुदी लगेच लागू झाल्या, आणि उरलेली राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झाली. हा दिवस निवडण्याचे कारण म्हणजे काँग्रेसने 26 जानेवारी 1930 हा पूर्ण स्वराज्य दिन म्हणून साजरा केला होता. सभेला 11 सत्रांत 2 वर्षे, 11 महिने आणि 18 दिवस लागले; मूळ राज्यघटनेत 395 कलमे, 22 भाग आणि 8 अनुसूची होत्या.

स्रोत (“उसनी घेतलेली पण आपल्या गरजेनुसार बदललेली” राज्यघटना). 1935 च्या कायद्यातून: संघराज्यीय रचना, राज्यपालाचे पद, न्यायव्यवस्था, लोकसेवा आयोग, आणीबाणीच्या तरतुदी. ब्रिटन: संसदीय शासनपद्धती, कायद्याचे राज्य, एकेरी नागरिकत्व, मंत्रिमंडळ पद्धती, प्राधिलेख (prerogative writs), द्विगृही कायदेमंडळ. अमेरिका: मूलभूत हक्क, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, न्यायालयीन पुनर्विलोकन, राष्ट्रपतींवरील महाभियोग, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करणे, उपराष्ट्रपतीचे पद. आयर्लंड: राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, राज्यसभेवर सदस्यांचे नामनिर्देशन, राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धत. कॅनडा: प्रबळ केंद्र असलेले संघराज्य, शेषाधिकार केंद्राकडे, राज्यपालांची केंद्राकडून नियुक्ती, सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार अधिकारक्षेत्र. ऑस्ट्रेलिया: समवर्ती सूची, व्यापार व वाणिज्य स्वातंत्र्य, संयुक्त बैठक. वायमार जर्मनी: आणीबाणीत मूलभूत हक्कांचे निलंबन. सोव्हिएत रशिया: मूलभूत कर्तव्ये आणि सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाचा आदर्श. फ्रान्स: प्रजासत्ताक आणि स्वातंत्र्य, समता, बंधुता. दक्षिण आफ्रिका: घटनादुरुस्तीची पद्धत आणि राज्यसभा सदस्यांची निवडणूक. जपान: “कायद्याने प्रस्थापित केलेली पद्धत” (procedure established by law).

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

नियामक कायदा 1773: बंगालचा पहिला गव्हर्नर-जनरल (वॉरन हेस्टिंग्ज); कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालय (1774)
चार्टर कायदा 1833: भारताचा पहिला गव्हर्नर-जनरल (विल्यम बेंटिंक); चार्टर कायदा 1853: नागरी सेवांसाठी खुली स्पर्धा
भारत सरकार कायदा 1858: राजसत्तेचा कारभार, भारतमंत्री, व्हाइसरॉय; भारतीय परिषद कायदा 1861: खातेपद्धती
1909 मोर्ले–मिंटो: मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ; 1919 माँटेग्यू–चेम्सफर्ड: प्रांतिक द्विदल शासनपद्धती, केंद्रात द्विगृही कायदेमंडळ
भारत सरकार कायदा 1935: प्रांतिक स्वायत्तता, तीन सूची, संघीय न्यायालय (1937), प्रस्तावित अखिल भारतीय संघराज्य (कधीच स्थापन झाले नाही)
संविधान सभा: कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार 389 जागा, फाळणीनंतर 299; अप्रत्यक्ष निवड
पहिली बैठक 9 डिसें. 1946 (सच्चिदानंद सिन्हा, हंगामी); 11 डिसें. 1946 पासून राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष
उद्दिष्टांचा ठराव: नेहरूंनी 13 डिसें. 1946 रोजी मांडला, 22 जाने. 1947 रोजी स्वीकृत
मसुदा समिती: 29 ऑग. 1947, सात सदस्य, अध्यक्ष बी.आर. आंबेडकर; सल्लागार बी.एन. राव
स्वीकृती 26 नोव्हें. 1949; अंमलबजावणी 26 जाने. 1950; मूळ 395 कलमे, 22 भाग, 8 अनुसूची
डॉ. आंबेडकर 1946 मध्ये बंगालमधून सभेत आले; फाळणी योजनेमुळे ती जागा पूर्व पाकिस्तानात गेल्यावर ते 14 जुलै 1947 रोजी एम.आर. जयकर यांनी रिकाम्या केलेल्या मुंबईच्या जागेवर निवडून आले

सोडवलेले उदाहरण

उसनी घेतलेल्या वैशिष्ट्याची त्याच्या स्रोताशी जोडी लावा: (a) राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, (b) शेषाधिकार केंद्राकडे, (c) कायद्याने प्रस्थापित केलेली पद्धत, (d) समवर्ती सूची.

उकल पाहा

मार्गदर्शक तत्त्वे: आयर्लंडच्या राज्यघटनेत (1937) “सामाजिक धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे” होती, म्हणून (a) → आयर्लंड.
शेषाधिकार केंद्राकडे: कॅनडाचे संघराज्य उरलेले विषय ओटावाकडे (केंद्राकडे) ठेवते, अमेरिकेत ते राज्यांकडे राहतात, म्हणून (b) → कॅनडा.
“कायद्याने प्रस्थापित केलेली पद्धत” (कलम 21) जपानच्या राज्यघटनेतून घेतली, अमेरिकेच्या “कायद्याची योग्य प्रक्रिया” (due process of law) मधून नव्हे, म्हणून (c) → जपान.
केंद्र आणि राज्ये दोन्ही ज्यावर कायदा करू शकतात ती समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियातून आली, म्हणून (d) → ऑस्ट्रेलिया.

उत्तर: (a) आयर्लंड, (b) कॅनडा, (c) जपान, (d) ऑस्ट्रेलिया

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

कायद्यांचा क्रम लक्षात ठेवा: “Regular Pitt Charters Give Councils More Montagu Government” → नियामक 1773, पिट्स 1784, चार्टर 1793–1853, भारत सरकार 1858, परिषद 1861/1892, मोर्ले–मिंटो 1909, माँटेग्यू–चेम्सफर्ड 1919, भारत सरकार 1935. स्रोतांसाठी: आयर्लंड देतो मार्गदर्शन (मार्गदर्शक तत्त्वे), कॅनडा ठेवतो शेष (शेषाधिकार), ऑस्ट्रेलिया देतो समवर्ती, सोव्हिएत रशिया देतो कर्तव्ये.

नेहमीच्या चुका

संविधान सभा जनतेने प्रत्यक्ष निवडलेली नव्हती; प्रांतिक विधानसभांनी तिचे सदस्य अप्रत्यक्षपणे निवडले.
राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकृत झाली पण 26 जानेवारी 1950 रोजी पूर्णपणे लागू झाली; काही तरतुदी (नागरिकत्व, निवडणुका) 26 नोव्हेंबर 1949 रोजीच लागू झाल्या.
पहिल्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान सच्चिदानंद सिन्हा (हंगामी अध्यक्ष) यांनी भूषवले, राजेंद्र प्रसाद यांनी नव्हे.
“कायद्याची योग्य प्रक्रिया” (due process of law) अमेरिकेची आहे; भारताने जपानकडून “कायद्याने प्रस्थापित केलेली पद्धत” घेतली (मात्र मनेका गांधी 1978 खटल्याने तिच्यात न्याय्यतेचा अर्थ वाचला).
1935 च्या कायद्यातील अखिल भारतीय संघराज्य आणि केंद्रातील द्विदल शासनपद्धती कधीच अमलात आली नाही; फक्त प्रांतिक स्वायत्तता (1937) लागू झाली.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. पुढील कायदे कालानुक्रमे लावा:
1. प्रांतांत द्विदल शासनपद्धती आणणारा कायदा
2. ईस्ट इंडिया कंपनीची भारतातील व्यापारी मक्तेदारी (चहा आणि चीनशी व्यापार वगळून) संपवणारा कायदा
3. नियंत्रण मंडळ (Board of Control) स्थापन करणारा कायदा
4. खातेपद्धतीला मान्यता देणारा कायदा

Arrange the following in chronological order:
1. The Act that introduced dyarchy in the provinces
2. The Act that ended the East India Company’s trade monopoly in India (except tea and trade with China)
3. The Act that created the Board of Control
4. The Act that recognised the portfolio system

Q2. 9 डिसेंबर 1946 रोजी संविधान सभेच्या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान कोणी भूषवले?

Who presided over the first meeting of the Constituent Assembly on 9 December 1946?

Q3. उसनी घेतलेले वैशिष्ट्य आणि त्याचा स्रोत यांची पुढीलपैकी कोणती जोडी चुकीची आहे?

Which of the following pairs of borrowed feature and source is incorrectly matched?

Q4. पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. संविधान सभेचे सदस्य प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे प्रत्यक्ष निवडले गेले.
2. उद्दिष्टांचा ठराव जवाहरलाल नेहरूंनी मांडला.
3. राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 रोजी स्वीकृत झाली.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements:
1. Members of the Constituent Assembly were directly elected on the basis of adult franchise.
2. The Objectives Resolution was moved by Jawaharlal Nehru.
3. The Constitution was adopted on 26 January 1950.
Which of the statements given above is/are correct?

↑ विषयसूचीकडे परत

राज्यव्यवस्था · राज्यघटना · विषय 2 / 11

प्रास्ताविका, ठळक वैशिष्ट्ये आणि घटनादुरुस्ती (कलम 368, मूलभूत संरचना)

Preamble, Salient Features and Amending the Constitution (Art. 368, basic structure)

पूर्ण झाले म्हणून खूण करा

असं समजा…

वडिलोपार्जित वाड्याची डागडुजी

सातारा जिल्ह्यातील एका गावात एका एकत्र कुटुंबाचा दोनशे वर्षांचा जुना वाडा आहे. त्याच्या मुख्य दरवाजावर कुटुंबाची घोषणा कोरलेली आहे: “हे घर आपल्या सर्वांचे आहे, आणि यात प्रत्येक सदस्याला अन्न, मान आणि योग्य वाटा मिळेल.” ही कोरीव घोषणा कोणालाही काहीही करण्याचा अधिकार देत नाही, पण कुटुंबाच्या दस्तऐवजातील एखाद्या नियमाचा अर्थ काय यावर वाद झाला की वडीलधारी मंडळी हेतू समजून घेण्यासाठी त्या कोरीव लेखाकडे पाहतात. तो कोरीव लेख म्हणजे प्रास्ताविका (Preamble).

वर्षानुवर्षे घरात बदल करावे लागतात. छोटे बदल (रंगकाम, नवा नळ) यांना कुटुंबाच्या बैठकीचे साधे बहुमत पुरते. मोठे बदल (एखादी खोली पुन्हा बांधणे) यांना उपस्थितांपैकी दोन-तृतीयांश आणि सर्व सदस्यांपैकी निम्म्याहून अधिक जणांची संमती लागते. प्रत्येक भावाच्या वाट्याला येणाऱ्या भागावर परिणाम करणाऱ्या बदलांना (भावांच्या भागांमधील सामायिक भिंती) किमान निम्म्या भावांच्या घरांचीही संमती लागते. तरीही एक नियम सर्वांच्या वर आहे: बहुमत कितीही मोठे असो, छप्पर तोलून धरणारे मधले लाकडी खांब कोणीही काढू शकत नाही, कारण त्यांच्याशिवाय तो वाडा तोच राहत नाही. कोणता खांब मधला आहे हे कुटुंबातील वडीलधारी (न्यायालय) ठरवतात. कलम 368 आणि मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत असेच एकत्र काम करतात.

रोजच्या जीवनात	परीक्षेच्या विषयात
मुख्य दरवाजावर कोरलेली घोषणा	प्रास्ताविका: अधिकाराचा स्रोत, राज्याचे स्वरूप आणि उद्दिष्टे सांगते; अर्थ लावण्यास मार्गदर्शक, न्यायालयात अंमलबजावणीयोग्य नाही
कुटुंबाच्या बैठकीच्या साध्या बहुमताने छोटा बदल	साध्या बहुमताने दुरुस्ती (कलम 368 च्या बाहेर, उदा. कलम 2, 3, 169)
उपस्थितांपैकी दोन-तृतीयांश आणि सर्व सदस्यांपैकी निम्म्याहून अधिक यांच्या संमतीने मोठा बदल	कलम 368(2) अंतर्गत प्रत्येक सभागृहाचे विशेष बहुमत
भावांच्या भागांतील सामायिक भिंतींसाठी निम्म्या घरांचीही संमती	संघराज्यीय तरतुदी: विशेष बहुमत अधिक निम्म्या राज्य विधिमंडळांचे अनुसमर्थन
कोणतेही बहुमत काढू न शकणारे मधले खांब	मूलभूत संरचना (केशवानंद भारती, 1973)
कोणता खांब मधला हे ठरवणारे वडीलधारी	सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन

संकल्पना

प्रास्ताविका (Preamble) नेहरूंच्या उद्दिष्टांच्या ठरावावर आधारित आहे. ती चार गोष्टी सांगते: अधिकाराचा स्रोत (“आम्ही, भारताचे लोक”), भारतीय राज्याचे स्वरूप (सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य), उद्दिष्टे (न्याय — सामाजिक, आर्थिक व राजकीय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य; दर्जाची व संधीची समानता; व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता व एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता) आणि स्वीकृतीची तारीख (26 नोव्हेंबर 1949). बेरुबारी संघ खटल्यात (1960) सर्वोच्च न्यायालयाने प्रास्ताविका राज्यघटनेचा भाग नाही असे म्हटले; केशवानंद भारती (1973) खटल्यात हे मत बदलून ती राज्यघटनेचा भाग आहे, तिच्यात दुरुस्ती करता येते, पण मूलभूत वैशिष्ट्ये नष्ट होतील अशी नाही, असा निकाल दिला. ती अधिकाराचा स्रोतही नाही आणि अधिकारांवरील मर्यादाही नाही, आणि न्यायालयात तिची अंमलबजावणी करता येत नाही. तिच्यात फक्त एकदाच दुरुस्ती झाली: 42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि एकात्मता हे शब्द जोडले; नोव्हेंबर 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या समावेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्या.

ठळक वैशिष्ट्ये. ही जगातील सर्वांत मोठी लिखित राज्यघटना आहे (मूळ 395 कलमे, 22 भाग आणि 8 अनुसूची; नंतर चार अनुसूची जोडल्या: नववी पहिल्या घटनादुरुस्तीने, दहावी 52 व्या, अकरावी 73 व्या, बारावी 74 व्या). ती ताठरता आणि लवचीकता यांचा मेळ घालते, एकात्मतेकडे झुकलेली संघराज्यीय आहे (कलम 1 भारताला “राज्यांचा संघ” म्हणते; “संघराज्य” (federation) हा शब्द वापरलेला नाही), संसदीय शासनपद्धती स्थापन करते, संसदेचे सार्वभौमत्व आणि न्यायालयीन सर्वोच्चता यांचा समतोल साधते, आणि तिच्यात एकात्मिक व स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार (61 व्या घटनादुरुस्तीने, 1988, मतदानाचे वय 21 वरून 18), एकेरी नागरिकत्व, स्वतंत्र घटनात्मक संस्था, आणीबाणीच्या तरतुदी आणि (73 व्या व 74 व्या घटनादुरुस्तीनंतर) शासनाचे तीन स्तर आहेत.

कलम 368 अंतर्गत घटनादुरुस्ती (भाग XX). घटनादुरुस्ती विधेयक कोणत्याही सभागृहात, मंत्री किंवा खासगी सदस्य मांडू शकतो; त्यासाठी राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी लागत नाही. ते प्रत्येक सभागृहात विशेष बहुमताने मंजूर व्हावे लागते: सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्यांपैकी दोन-तृतीयांश. दोन्ही सभागृहांत मतभेद झाल्यास संयुक्त बैठक होत नाही. विधेयक संघराज्यीय रचनेला स्पर्श करत असेल तर त्याला निम्म्या राज्य विधिमंडळांचे साध्या बहुमताने अनुसमर्थन लागते (कालमर्यादा नाही). अशा संघराज्यीय तरतुदींत राष्ट्रपतींची निवडणूक (कलम 54, 55), संघ व राज्यांच्या कार्यकारी अधिकारांची व्याप्ती, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये, कायदेविषयक अधिकारांची विभागणी आणि सातवी अनुसूची, संसदेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व, वस्तू व सेवा कर परिषद (कलम 279A) आणि स्वतः कलम 368 यांचा समावेश होतो. 24 व्या घटनादुरुस्तीपासून (1971) राष्ट्रपतींना संमती देणे बंधनकारक आहे. काही तरतुदी (कलम 3 अंतर्गत नवी राज्ये, कलम 169 अंतर्गत विधान परिषदा निर्माण करणे किंवा रद्द करणे, पाचवी व सहावी अनुसूची) साध्या बहुमताच्या कायद्याने बदलतात आणि त्या कलम 368 अंतर्गत दुरुस्ती नाहीत असे राज्यघटनेत स्पष्ट म्हटले आहे.

मूलभूत संरचनेची कहाणी. शंकरी प्रसाद (1951) आणि सज्जन सिंग (1965) खटल्यांत न्यायालयाने संसद मूलभूत हक्कांत दुरुस्ती करू शकते असे म्हटले. गोलकनाथ (1967) खटल्यात संसद तसे करू शकत नाही असे म्हटले. संसदेने 24 वी घटनादुरुस्ती (1971) करून उत्तर दिले. केशवानंद भारती (24 एप्रिल 1973, 13 न्यायाधीश, 7:6) खटल्यात न्यायालयाने 24 वी घटनादुरुस्ती वैध ठरवली, पण संसद मूलभूत संरचना (Basic Structure) बदलू शकत नाही असा निकाल दिला. 42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) दुरुस्तीचा अधिकार अमर्याद करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा मिनर्व्हा मिल्स (1980) खटल्यात ती कलमे रद्द झाली, आणि मर्यादित दुरुस्ती अधिकार तसेच मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यातील समतोल ही मूलभूत वैशिष्ट्ये असल्याचे जाहीर झाले. वामन राव (1981) खटल्याने हा सिद्धांत 24 एप्रिल 1973 नंतरच्या दुरुस्त्यांना लागू केला. न्यायालयाने मान्य केलेल्या इतर मूलभूत वैशिष्ट्यांत राज्यघटनेचे सर्वोच्चत्व, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्यवाद, अधिकारांचे विभाजन, न्यायालयीन पुनर्विलोकन, कायद्याचे राज्य, मुक्त व न्याय्य निवडणुका (इंदिरा गांधी वि. राज नारायण, 1975) आणि न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य (NJAC खटला, 2015) यांचा समावेश आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

प्रास्ताविकेतील आदर्श: स्वातंत्र्य, समता, बंधुता फ्रान्सकडून; सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय रशियन क्रांतीकडून
प्रास्ताविकेत एकदाच दुरुस्ती: 42 वी घटनादुरुस्ती 1976 ने समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकात्मता जोडले
बेरुबारी (1960): प्रास्ताविका भाग नाही; केशवानंद (1973) आणि LIC ऑफ इंडिया (1995): ती भाग आहे
कलम 368 भाग XX मध्ये; दुरुस्ती विधेयक कोणत्याही सभागृहात, राष्ट्रपतींची पूर्वशिफारस नको, संयुक्त बैठक नाही
विशेष बहुमत = एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत + उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्यांपैकी दोन-तृतीयांश, प्रत्येक सभागृहात स्वतंत्रपणे
राज्यांचे अनुसमर्थन: निम्मी राज्ये, साधे बहुमत, कालमर्यादा नाही; संघराज्यीय तरतुदी आणि स्वतः कलम 368 साठी आवश्यक
24 वी घटनादुरुस्ती (1971): दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती बंधनकारक
खटल्यांची साखळी: शंकरी प्रसाद 1951 → सज्जन सिंग 1965 → गोलकनाथ 1967 → केशवानंद 1973 → मिनर्व्हा मिल्स 1980 → वामन राव 1981
कलम 1: इंडिया, म्हणजेच भारत, हा राज्यांचा संघ असेल
61 वी घटनादुरुस्ती (1988): मतदानाचे वय 21 → 18

सोडवलेले उदाहरण

पुढीलपैकी कोणत्या दुरुस्त्यांना निम्म्या राज्य विधिमंडळांचे अनुसमर्थन लागते? (1) राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धत बदलणे (2) एखाद्या राज्याची विधान परिषद रद्द करणे (3) संसदेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व बदलणे (4) भाषणस्वातंत्र्याच्या हक्कात दुरुस्ती करणे.

उकल पाहा

(1) राष्ट्रपतींची निवडणूक (कलम 54, 55) ही कलम 368(2) च्या परंतुकात नमूद संघराज्यीय तरतूद आहे, कारण तीत राज्यांचे आमदार मतदान करतात. अनुसमर्थन आवश्यक.
(2) विधान परिषद रद्द करणे हे कलम 169 अंतर्गत, राज्य विधानसभेच्या विशेष बहुमताच्या ठरावानंतर, संसदेच्या साध्या कायद्याने होते. ती कलम 368 अंतर्गत दुरुस्ती मानली जात नाही, म्हणून अनुसमर्थन नाही.
(3) संसदेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व ही संघराज्यीय तरतूद आहे. अनुसमर्थन आवश्यक.
(4) मूलभूत हक्कांत दुरुस्ती फक्त संसदेच्या विशेष बहुमताने होते (मूलभूत संरचनेच्या अधीन); राज्यांना विचारले जात नाही.

उत्तर: फक्त (1) आणि (3)

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

प्रश्न विचारा: “राज्यांचे काही जाते किंवा मिळते का?” होय असल्यास (राष्ट्रपतींची निवडणूक, संघ–राज्य अधिकार, सातवी अनुसूची, न्यायालये, संसदेतील जागा, GST परिषद, स्वतः कलम 368) निम्म्या राज्यांचे अनुसमर्थन लागते. मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांत दुरुस्ती फक्त संसद करते.

नेहमीच्या चुका

प्रास्ताविका राज्यघटनेचा भाग आहे (केशवानंद) पण तिची अंमलबजावणी न्यायालयात करता येत नाही आणि ती अधिकाराचा स्रोत नाही.
1976 मध्ये “एकात्मता” (Integrity) हा शब्द जोडला, “एकता” (Unity) नव्हे; “राष्ट्राची एकता” आधीपासूनच होती.
घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी संयुक्त बैठक होत नाही; संयुक्त बैठक (कलम 108) फक्त सामान्य विधेयकांसाठी असते.
कलम 3 (नवी राज्ये) आणि कलम 169 (विधान परिषदा) मधील बदल साध्या बहुमताने होतात आणि ते कलम 368 अंतर्गत दुरुस्ती नाहीत असे स्पष्ट म्हटले आहे.
गोलकनाथ खटल्याने संसद मूलभूत हक्कांत दुरुस्ती करू शकत नाही असे म्हटले; केशवानंद खटल्याने ती करू शकते, पण मूलभूत संरचनेत नाही, असे म्हटले.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. 42 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1976 ने प्रास्ताविकेत कोणते शब्द जोडले?

Which words were added to the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976?

Q2. पुढील सर्वोच्च न्यायालयीन खटले कालानुक्रमे लावा:
1. गोलकनाथ
2. केशवानंद भारती
3. मिनर्व्हा मिल्स
4. शंकरी प्रसाद

Arrange the following Supreme Court cases in chronological order:
1. Golaknath
2. Kesavananda Bharati
3. Minerva Mills
4. Shankari Prasad

Q3. पुढीलपैकी कशात दुरुस्ती करण्यासाठी किमान निम्म्या राज्य विधिमंडळांचे अनुसमर्थन आवश्यक आहे?

An amendment to which of the following requires ratification by at least half of the state legislatures?

Q4. कलम 368 विषयी पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येते.
2. दोन्ही सभागृहांत मतभेद झाल्यास राष्ट्रपती संयुक्त बैठक बोलावू शकतात.
3. रीतसर मंजूर झालेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपती संमती रोखू शकत नाहीत.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements about Article 368:
1. A constitutional amendment bill can be introduced in either House of Parliament.
2. If the two Houses disagree, the President can summon a joint sitting.
3. The President cannot withhold assent to a duly passed constitutional amendment bill.
Which of the statements given above is/are correct?

↑ विषयसूचीकडे परत

राज्यव्यवस्था · राज्यघटना · विषय 3 / 11

मूलभूत हक्क आणि प्राधिलेख (कलम 12–35)

Fundamental Rights and Writs (Art. 12–35)

पूर्ण झाले म्हणून खूण करा

असं समजा…

मुख्याध्यापकांचे पाच आदेश

एका मोठ्या जिल्हा परिषद शाळेची छापील नियमपुस्तिका प्रत्येक विद्यार्थ्याला काही वचने देते: म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय कोणत्याही विद्यार्थ्याला शिक्षा होणार नाही, प्रत्येक विद्यार्थी वादविवादात बोलू शकेल, कोणालाही मोबदल्याशिवाय कॅन्टीनमध्ये काम करायला लावले जाणार नाही, इत्यादी. शिक्षक, लिपिक आणि शाळा समिती (“राज्य”) या सर्वांनी ती पाळलीच पाहिजेत. त्यांच्यापैकी कोणी वचन मोडले तर विद्यार्थी थेट मुख्याध्यापकांच्या कार्यालयात जाऊ शकतो, आणि असे थेट जाण्याचा हक्क हेच एक वचन आहे (कलम 32).

मुख्याध्यापकांकडे नेमके पाच प्रकारचे आदेश आहेत. एखाद्या शिक्षकाने विद्यार्थ्याला कोठीत कोंडले असेल तर ते म्हणतात: “मुलाला माझ्यासमोर हजर करा आणि कारण सांगा” (बंदी प्रत्यक्षीकरण). देणे कर्तव्य असलेला शाळा सोडल्याचा दाखला लिपिक देत नसेल तर ते म्हणतात: “तुमचे कर्तव्य बजावा, असा माझा आदेश आहे” (परमादेश). एखाद्या वर्गप्रमुखाने आपल्या अधिकाराबाहेरच्या प्रकरणात “सुनावणी” सुरू केली असेल तर ते म्हणतात: “आत्ताच थांबवा” (प्रतिषेध). वर्गप्रमुखाने आधीच चुकीचा निर्णय दिला असेल तर ते फाइल मागवतात आणि तो निर्णय रद्द करतात (प्राकर्षण). कधीही निवड न होता कोणी क्रीडा कप्तानाच्या खुर्चीत बसला असेल तर ते विचारतात: “कोणत्या अधिकाराने तुम्ही हे पद धारण करता?” (अधिकारपृच्छा). एका शाळा इमारतीचे मुख्याध्यापक (उच्च न्यायालय) हे आदेश सामान्य कायदेशीर हक्कांसाठीही देऊ शकतात; संपूर्ण जिल्ह्याचे प्रमुख (सर्वोच्च न्यायालय) ते नियमपुस्तिकेतील वचनांसाठी वापरतात.

रोजच्या जीवनात	परीक्षेच्या विषयात
शिक्षक, लिपिक आणि समिती यांना बंधनकारक नियमपुस्तिकेतील वचने	“राज्य” (कलम 12) आणि कायदे (कलम 13) यांना बंधनकारक मूलभूत हक्क
मुख्याध्यापकांच्या कार्यालयात थेट जाण्याचा हक्क	कलम 32: घटनात्मक उपायांचा हक्क, जो स्वतःच एक मूलभूत हक्क आहे
“मुलाला माझ्यासमोर हजर करा”	बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus): अटकेतील व्यक्तीला हजर करा
“तुमचे कर्तव्य बजावा”	परमादेश (Mandamus): सार्वजनिक अधिकाऱ्याला सार्वजनिक कर्तव्य बजावण्याचा आदेश
“सुनावणी थांबवा” / “निर्णय रद्द करा”	प्रतिषेध (Prohibition, प्रलंबित कार्यवाही) / प्राकर्षण (Certiorari, आधीच दिलेला निर्णय)
“कोणत्या अधिकाराने तुम्ही त्या खुर्चीत बसता?”	अधिकारपृच्छा (Quo warranto): सार्वजनिक पदावरील बेकायदेशीर ताब्याला आव्हान

संकल्पना

भाग III (कलम 12–35) याला भारताचा मॅग्ना कार्टा म्हणतात. मूलभूत हक्क न्यायप्रविष्ट (Justiciable) आहेत (न्यायालयात त्यांची अंमलबजावणी करता येते), पण ते अमर्याद नाहीत: राज्य त्यांच्यावर वाजवी निर्बंध घालू शकते. कलम 12 “राज्य” या संज्ञेत भारत सरकार व संसद, राज्य सरकारे व विधिमंडळे, स्थानिक प्राधिकरणे आणि इतर प्राधिकरणे यांचा समावेश करते (न्यायालयांनी वैधानिक संस्था आणि सरकारी नियंत्रणाखालील महामंडळेही यात धरली आहेत). कलम 13 मूलभूत हक्कांशी विसंगत कोणताही कायदा शून्यवत ठरवते; हाच न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा स्पष्ट आधार आहे. आता सहा हक्क उरले आहेत: समतेचा (कलम 14–18), स्वातंत्र्याचा (कलम 19–22), शोषणाविरुद्धचा (कलम 23–24), धार्मिक स्वातंत्र्याचा (कलम 25–28), सांस्कृतिक व शैक्षणिक (कलम 29–30) आणि घटनात्मक उपायांचा (कलम 32). मालमत्तेचा हक्क (कलम 19(1)(f) आणि कलम 31) 44 व्या घटनादुरुस्तीने (1978) काढून टाकला; आता तो कलम 300A (भाग XII) अंतर्गत फक्त कायदेशीर हक्क आहे.

महत्त्वाची कलमे. कलम 14: कायद्यापुढे समानता (ब्रिटिश कल्पना) आणि कायद्याचे समान संरक्षण (अमेरिकन कल्पना). कलम 15: केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यांवरून भेदभाव नाही; 15(4) (पहिली घटनादुरुस्ती, 1951) मागासवर्गांसाठी विशेष तरतुदींना परवानगी देते, 15(5) (93 वी, 2005) खासगी संस्थांसह शैक्षणिक संस्थांत आरक्षण, 15(6) (103 वी, 2019) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10% पर्यंत. कलम 16: सार्वजनिक नोकरीत संधीची समानता; 16(4A) (77 वी, 1995) अनुसूचित जाती/जमातींसाठी पदोन्नतीत आरक्षण; 16(6) EWS. कलम 17 अस्पृश्यता नष्ट करते; कलम 18 किताब नष्ट करते. कलम 19 आता सहा स्वातंत्र्यांची हमी देते: भाषण व अभिव्यक्ती, शस्त्राशिवाय सभा, संघटना किंवा संघ किंवा सहकारी संस्था (97 वी घटनादुरुस्ती, 2011), संचार, निवास आणि व्यवसाय. कलम 20: पूर्वलक्षी फौजदारी कायदा नाही, एकाच गुन्ह्यासाठी दुहेरी शिक्षा नाही, स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्याची सक्ती नाही. कलम 21: जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य; न्यायालयांनी त्याचा विस्तार करून त्यात खासगीपणा (पुट्टस्वामी, 2017), उपजीविका, स्वच्छ पर्यावरण आणि बरेच काही समाविष्ट केले. कलम 21A (86 वी घटनादुरुस्ती, 2002): 6–14 वर्षे वयाच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण. कलम 22: मनमानी अटक व स्थानबद्धतेपासून संरक्षण (24 तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे). कलम 23 मानवी व्यापार आणि वेठबिगारी (बेगार) यांवर बंदी घालते; कलम 24 कारखाने, खाणी किंवा धोकादायक कामांत 14 वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवण्यास बंदी घालते. कलम 25–28 धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतात; कलम 29–30 अल्पसंख्याकांची संस्कृती आणि त्यांचा शैक्षणिक संस्था चालवण्याचा हक्क यांचे संरक्षण करतात.

कोणाला कोणता हक्क, आणि केव्हा. कलम 15, 16, 19, 29 आणि 30 फक्त नागरिकांना उपलब्ध आहेत; बाकीचे सर्व व्यक्तींना उपलब्ध आहेत. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात, आणीबाणी युद्ध किंवा परकीय आक्रमण या कारणावरून असेल (सशस्त्र बंड नव्हे) तर कलम 358 कलम 19 आपोआप निलंबित करते, आणि कलम 359 राष्ट्रपतींना इतर हक्कांची अंमलबजावणी निलंबित करू देते, कलम 20 आणि 21 वगळून (44 व्या घटनादुरुस्तीने संरक्षित). संसद सशस्त्र दले व पोलीस यांच्या हक्कांवर (कलम 33) आणि लष्करी कायदा लागू असताना (कलम 34) निर्बंध घालू शकते.

प्राधिलेख (Writs): कलम 32 विरुद्ध कलम 226. सर्वोच्च न्यायालय कलम 32 अंतर्गत फक्त मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिलेख काढते; उच्च न्यायालय कलम 226 अंतर्गत ते मूलभूत हक्कांसाठी आणि “इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी” (कायदेशीर हक्क) काढू शकते, म्हणून उच्च न्यायालयाचे प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र अधिक व्यापक आहे. कलम 32 स्वतःच मूलभूत हक्क आहे (आंबेडकरांनी त्याला राज्यघटनेचे “हृदय आणि आत्मा” म्हटले); कलम 226 तसे नाही, आणि उच्च न्यायालय स्वविवेकाने नकार देऊ शकते. बंदी प्रत्यक्षीकरण (“शरीर हजर करा”) सार्वजनिक प्राधिकरणे आणि खासगी व्यक्ती दोघांविरुद्ध काढता येतो. परमादेश (“आम्ही आदेश देतो”) खासगी व्यक्ती, राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्याविरुद्ध काढता येत नाही. प्रतिषेध (“मनाई करणे”) वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाला किंवा न्यायाधिकरणाला कार्यवाही सुरू असताना देते; प्राकर्षण (“प्रमाणित करून कळवणे”) आधीच दिलेला आदेश रद्द करतो, आणि आता हक्कांवर परिणाम करणाऱ्या प्रशासकीय प्राधिकरणांविरुद्धही उपलब्ध आहे. अधिकारपृच्छा (“कोणत्या अधिकाराने”) फक्त पीडितच नव्हे तर कोणतीही व्यक्ती मागू शकते, आणि ती फक्त कायद्याने निर्माण केलेल्या ठोस सार्वजनिक पदाविरुद्ध असते, मंत्रालयीन किंवा खासगी पदाविरुद्ध नाही.

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

समता 14–18; स्वातंत्र्य 19–22; शोषणाविरुद्ध 23–24; धर्म 25–28; सांस्कृतिक व शैक्षणिक 29–30; उपाय 32
कलम 12 “राज्य” ची व्याख्या; कलम 13 विसंगत कायदे शून्यवत (न्यायालयीन पुनर्विलोकन)
मालमत्तेचा हक्क 44 व्या घटनादुरुस्तीने (1978) काढला; आता कलम 300A, कायदेशीर हक्क
फक्त नागरिकांसाठी: कलम 15, 16, 19, 29, 30
कलम 21A (86 वी, 2002): 6–14 वर्षे शिक्षण; कलम 15(6) आणि 16(6) (103 वी, 2019): EWS 10% पर्यंत
कलम 19(1)(c) मधील “सहकारी संस्था” 97 व्या घटनादुरुस्तीने (2011) जोडले
कलम 20 आणि 21 राष्ट्रीय आणीबाणीतही निलंबित करता येत नाहीत (44 वी घटनादुरुस्ती)
कलम 358 फक्त युद्ध / परकीय आक्रमणाच्या आणीबाणीत कलम 19 निलंबित करते; कलम 359 इतरांची अंमलबजावणी निलंबित करते
प्राधिलेख: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, प्राकर्षण, अधिकारपृच्छा; सर्वोच्च न्यायालय कलम 32, उच्च न्यायालय कलम 226 (व्यापक)
कलम 32 “राज्यघटनेचे हृदय आणि आत्मा” (आंबेडकर)

सोडवलेले उदाहरण

विद्यापीठ कायद्यात ठरवलेली पात्रता नसतानाही एका व्यक्तीची राज्य विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी नियुक्ती झाली आहे. एका विद्यार्थ्याला या नियुक्तीला आव्हान द्यायचे आहे. कोणता प्राधिलेख योग्य आहे, आणि त्याचे वैयक्तिक नुकसान झाले नसतानाही तो याचिका करू शकतो का?

उकल पाहा

तक्रार कोणाला स्थानबद्ध केल्याची (बंदी प्रत्यक्षीकरण) किंवा अधिकाऱ्याने कर्तव्य नाकारल्याची (परमादेश) नाही.
कनिष्ठ न्यायालयाने अधिकारक्षेत्र ओलांडल्याचाही (प्रतिषेध किंवा प्राकर्षण) हा प्रश्न नाही.
प्रश्न असा आहे: कायद्याने निर्माण केलेले सार्वजनिक पद ही व्यक्ती कोणत्या अधिकाराने धारण करते? हा अधिकारपृच्छा आहे.
अधिकारपृच्छा हा याचिका करण्याच्या नेहमीच्या अधिकाराच्या (locus standi) नियमाला अपवाद आहे: फक्त पीडितच नव्हे तर कोणतीही हितसंबंधित व्यक्ती तो मागू शकते.

उत्तर: अधिकारपृच्छा; होय, कोणतीही व्यक्ती याचिका करू शकते

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

चुकीच्या निर्णयाची वेळ पाहा: निर्णयाआधी किंवा चालू असताना → प्रतिषेध (थांबवा); निर्णयानंतर → प्राकर्षण (रद्द करा). लक्ष्य कोण? स्थानबद्ध व्यक्ती → बंदी प्रत्यक्षीकरण; आळशी अधिकारी → परमादेश; पद बळकावणारा → अधिकारपृच्छा.

नेहमीच्या चुका

कलम 32 (सर्वोच्च न्यायालय) मूलभूत हक्क आहे; कलम 226 (उच्च न्यायालय) नाही, तरीही कलम 226 ची व्याप्ती अधिक आहे (“इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी”).
परमादेश खासगी व्यक्ती, राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्याविरुद्ध काढता येत नाही; बंदी प्रत्यक्षीकरण खासगी व्यक्तीविरुद्धही काढता येतो.
प्रतिषेध प्रतिबंधात्मक आहे (प्रलंबित प्रकरण), प्राकर्षण सुधारात्मक आहे (निकाली प्रकरण); पारंपरिक स्वरूपात दोन्ही फक्त न्यायिक किंवा अर्धन्यायिक संस्थांनाच दिले जातात.
कलम 19 आपोआप फक्त युद्ध किंवा परकीय आक्रमणाच्या वेळी निलंबित होते, सशस्त्र बंडाच्या वेळी नाही; कलम 20 आणि 21 कधीच निलंबित होत नाहीत.
मालमत्तेचा हक्क अजूनही घटनात्मक हक्क (कलम 300A) आहे पण मूलभूत हक्क नाही; त्यासाठी कलम 32 अंतर्गत थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाता येत नाही.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. एका न्यायाधिकरणाने आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेरच्या प्रकरणात आधीच आदेश दिला आहे. तो आदेश रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालय कोणता प्राधिलेख काढेल?

A tribunal has already passed an order in a case that was outside its jurisdiction. Which writ will the High Court issue to quash that order?

Q2. पुढीलपैकी मूलभूत हक्कांचा कोणता गट फक्त भारतीय नागरिकांना उपलब्ध आहे?

Which of the following groups of Fundamental Rights is available only to citizens of India?

Q3. पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. मालमत्तेचा हक्क 44 व्या घटनादुरुस्तीने, 1978, भाग III मधून काढून टाकला.
2. कलम 21A 86 व्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट केले.
3. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात कलम 20 आणि 21 यांची अंमलबजावणी निलंबित करता येते.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements:
1. The right to property was removed from Part III by the 44th Amendment, 1978.
2. Article 21A was inserted by the 86th Amendment.
3. During a National Emergency, the enforcement of Articles 20 and 21 can be suspended.
Which of the statements given above is/are correct?

Q4. प्राधिलेखाची त्याच्या शब्दशः अर्थाशी जोडी लावा:
a. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus) b. परमादेश (Mandamus) c. अधिकारपृच्छा (Quo warranto) d. प्राकर्षण (Certiorari)
i. कोणत्या अधिकाराने ii. शरीर हजर करा iii. प्रमाणित करून कळवणे iv. आम्ही आदेश देतो

Match the writ with its literal meaning:
a. Habeas corpus b. Mandamus c. Quo warranto d. Certiorari
i. By what authority ii. To have the body iii. To be certified (informed) iv. We command

↑ विषयसूचीकडे परत

राज्यव्यवस्था · राज्यघटना · विषय 4 / 11

राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये

Directive Principles and Fundamental Duties

पूर्ण झाले म्हणून खूण करा

असं समजा…

साखर कारखान्याची उद्दिष्टे आणि सभासदांची कर्तव्ये

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एका सहकारी साखर कारखान्याचे दोन प्रकारचे नियम आहेत. त्याचे उपविधी अंमलबजावणीयोग्य आहेत: ठरलेला ऊसदर देण्यास संचालक मंडळाने नकार दिला तर सभासद सहकार न्यायालयात जाऊन जिंकू शकतो. हे मूलभूत हक्कांसारखे आहेत. पण पहिल्या सर्वसाधारण सभेत सभासदांनी उद्दिष्टांची यादीही स्वीकारली: “कारखाना सभासदांच्या मुलांसाठी शाळा चालवेल, रुग्णालय सुरू करेल, योग्य वेतन देईल, नदीचे सांडपाण्यापासून संरक्षण करेल, आणि सगळे शेअर्स एकाच कुटुंबाच्या ताब्यात जाणार नाहीत याची काळजी घेईल.” रुग्णालय अजून बांधले नाही म्हणून कोणताही सभासद मंडळाला न्यायालयात खेचू शकत नाही. तरीही प्रत्येक संचालक मंडळ निवडणुकीत सभासद विचारतात: आमच्या उद्दिष्टांसाठी तुम्ही काय केले? त्यांकडे दुर्लक्ष करणारे मंडळ हरते. ही उद्दिष्टे म्हणजे मार्गदर्शक तत्त्वे: न्यायालयात अंमलबजावणीयोग्य नाहीत, पण संस्थेच्या कारभारात “मूलभूत”.

उपविधींमध्ये सभासदांची कर्तव्येही आहेत: आपला ऊस कारखान्यालाच द्या, यंत्रसामग्रीचे नुकसान करू नका, सर्वसाधारण सभेला हजर राहा, संकटात मदत करा. सभा चुकवल्याबद्दल कोणाला तुरुंगात टाकले जात नाही, पण ही कर्तव्ये सभासदांना आठवण करून देतात की प्रत्येकाने आपली भूमिका बजावली तरच सहकारी संस्था चालते. ही आहेत मूलभूत कर्तव्ये. आणि कारखान्याच्या वकिलांना एखाद्या उपविधीचा अर्थ लावायचा असतो तेव्हा न्यायालय तो उद्दिष्टांच्या प्रकाशात वाचते, म्हणजे दोन्ही एकमेकांविरुद्ध नव्हे तर एकत्र काम करतात.

रोजच्या जीवनात	परीक्षेच्या विषयात
अंमलबजावणीयोग्य उपविधी (ऊसदर, हकालपट्टीपूर्वी सुनावणी)	मूलभूत हक्क: न्यायप्रविष्ट (भाग III)
सर्वसाधारण सभेत स्वीकारलेली उद्दिष्टे (शाळा, रुग्णालय, योग्य वेतन)	राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (भाग IV, कलम 36–51)
मंडळावर खटला नाही, पण पुढच्या निवडणुकीत मूल्यमापन	कलम 37: न्यायालयांमार्फत अंमलबजावणीयोग्य नाहीत, तरीही कारभारात मूलभूत; राजकीय दबाव
प्रत्येक सभासदाने कारखान्याप्रति पाळायची कर्तव्ये	मूलभूत कर्तव्ये, कलम 51A (भाग IVA)
न्यायालय उपविधी उद्दिष्टांच्या प्रकाशात वाचते	मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यातील सुसंवाद हे मूलभूत वैशिष्ट्य (मिनर्व्हा मिल्स, 1980)

संकल्पना

राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (भाग IV, कलम 36–51) आयर्लंडच्या राज्यघटनेतून घेतली असून ती 1935 च्या कायद्यातील “आदेशपत्रां”सारखी (Instrument of Instructions) आहेत. कलम 37 म्हणते की ती कोणत्याही न्यायालयामार्फत अंमलबजावणीयोग्य नाहीत, पण देशाच्या कारभारात मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना राज्याने ती लागू करावीत. आंबेडकरांनी त्यांना “अभिनव वैशिष्ट्य” म्हटले. त्यांचे ध्येय कल्याणकारी राज्य आणि सामाजिक व आर्थिक लोकशाही आहे, तर मूलभूत हक्क राजकीय लोकशाही सुनिश्चित करतात. हक्क नकारात्मक आहेत (ते राज्याला काही करण्यापासून रोखतात); तत्त्वे सकारात्मक आहेत (ती राज्याला कृती करण्यास सांगतात).

वर्गीकरण (राज्यघटनेच्या मजकुरात नाही, पण परीक्षेत विचारले जाते). समाजवादी: कलम 38 (कल्याणकारी राज्य; 44 व्या घटनादुरुस्तीने जोडलेले 38(2), उत्पन्नातील विषमता कमी करणे), कलम 39 (पुरेशी उपजीविका, सामूहिक हितासाठी साधनसंपत्तीचे वाटप, संपत्तीचे केंद्रीकरण रोखणे, समान कामासाठी समान वेतन, मुलांचे संरक्षण), 39A (समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत), 41 (काम, शिक्षण आणि सार्वजनिक सहाय्याचा हक्क), 42 (कामाच्या न्याय्य व मानवी परिस्थिती आणि प्रसूती सहाय्य), 43 (निर्वाह वेतन), 43A (व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग), 47 (पोषण आणि सार्वजनिक आरोग्य). गांधीवादी: कलम 40 (ग्रामपंचायती), 43 (कुटीरोद्योग), 43B (सहकारी संस्था), 46 (अनुसूचित जाती, जमाती व दुर्बल घटकांचे हित), 47 (मादक पेये व अमली पदार्थांवर बंदी), 48 (गाई व वासरांच्या कत्तलीवर बंदी). उदारमतवादी-बौद्धिक: कलम 44 (समान नागरी कायदा), 45 (6 वर्षांखालील मुलांची बाल्यावस्थेतील काळजी व शिक्षण), 48 (शास्त्रीय शेती व पशुपालन), 48A (पर्यावरण, वने व वन्यजीव), 49 (स्मारके), 50 (न्यायव्यवस्था कार्यकारी मंडळापासून वेगळी), 51 (आंतरराष्ट्रीय शांतता).

दुरुस्त्या आणि हक्कांशी संघर्ष. 42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) 39A, 43A आणि 48A जोडले, आणि कलम 39(f) नव्याने लिहून त्यात मुलांचा निरोगी विकास जोडला. 44 व्या (1978) घटनादुरुस्तीने कलम 38(2) जोडले. 86 व्या (2002) घटनादुरुस्तीने कलम 45 बदलले (आता 6 वर्षांपर्यंत बाल्यावस्थेतील काळजी, कारण 6–14 वयोगटाचे शिक्षण कलम 21A झाले). 97 व्या (2011) घटनादुरुस्तीने कलम 43B (सहकारी संस्था) जोडले. संघर्षाबाबत: चंपकम दोराईराजन (1951) खटल्यात न्यायालयाने मूलभूत हक्क श्रेष्ठ ठरवले, त्यामुळे पहिली घटनादुरुस्ती झाली. 25 व्या घटनादुरुस्तीने (1971) कलम 31C समाविष्ट केले, जे कलम 39(b) आणि (c) अमलात आणणाऱ्या कायद्यांना कलम 14 आणि 19 अंतर्गत आव्हानापासून संरक्षण देते. 42 व्या घटनादुरुस्तीने हे संरक्षण सर्व तत्त्वांना लागू करण्याचा प्रयत्न केला, पण मिनर्व्हा मिल्स (1980) खटल्यात ते रद्द झाले: राज्यघटना भाग III आणि IV यांच्या समतोलावर उभी आहे. तत्त्वे अमलात आणणाऱ्या कायद्यांत विधी सेवा प्राधिकरण कायदा 1987 (कलम 39A), 73 वी घटनादुरुस्ती (कलम 40) आणि मनरेगा 2005 (कलम 41) यांचा समावेश आहे.

मूलभूत कर्तव्ये (भाग IVA, कलम 51A) स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशीवरून 42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) जोडली; ही कल्पना पूर्वीच्या सोव्हिएत रशियाच्या राज्यघटनेतून आली. मूळ दहा कर्तव्ये होती; अकरावे, 51A(k) (6–14 वर्षे वयाच्या आपल्या पाल्याला शिक्षणाची संधी देणे हे पालक किंवा संरक्षकाचे कर्तव्य), 86 व्या घटनादुरुस्तीने (2002) जोडले. ती फक्त नागरिकांना लागू आहेत आणि थेट अंमलबजावणीयोग्य नाहीत, मात्र कायद्यांचा वाजवीपणा ठरवताना न्यायालये त्यांचा उपयोग करतात. त्यांत पुढील गोष्टी आहेत: राज्यघटनेचे पालन करणे आणि तिचे आदर्श, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे; स्वातंत्र्यलढ्याच्या आदर्शांची जोपासना; सार्वभौमत्व, एकता व एकात्मता उन्नत राखणे; देशाचे संरक्षण करणे; सलोखा वाढवणे आणि स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला कमीपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे; संमिश्र संस्कृतीचे जतन; नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण; वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधक वृत्ती विकसित करणे; सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण आणि हिंसेचा त्याग; उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न. वर्मा समितीने (1999) ती कशी अमलात आणावीत याचा आढावा घेतला.

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

मार्गदर्शक तत्त्वे: भाग IV, कलम 36–51; स्रोत आयर्लंड; कलम 37 न्यायप्रविष्ट नाहीत पण कारभारात मूलभूत
गांधीवादी: कलम 40, 43, 43B, 46, 47, 48 (गोहत्या); कलम 44 समान नागरी कायदा उदारमतवादी-बौद्धिक
42 व्या घटनादुरुस्तीने जोडलेली तत्त्वे: 39A, 43A, 48A (आणि 39(f) नव्याने लिहिले)
44 वी: 38(2) जोडले; 86 वी: 45 बदलले; 97 वी: 43B जोडले
कलम 50: न्यायव्यवस्था कार्यकारी मंडळापासून वेगळी; कलम 51: आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा
कलम 31C (25 वी घटनादुरुस्ती, 1971) कलम 39(b) आणि (c) अंतर्गतच्या कायद्यांना संरक्षण देते
मिनर्व्हा मिल्स (1980): मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यातील सुसंवाद हे मूलभूत वैशिष्ट्य
मूलभूत कर्तव्ये: भाग IVA, कलम 51A; 42 वी घटनादुरुस्ती 1976; स्वर्णसिंग समिती; स्रोत सोव्हिएत रशिया
मूळ 10 कर्तव्ये; 11 वे (51A(k), 6–14 वर्षांच्या पाल्याचे शिक्षण) 86 व्या घटनादुरुस्तीने 2002
कर्तव्ये फक्त नागरिकांना लागू; कलम 51A मध्ये राष्ट्रीय गीताचा (National Song) उल्लेख नाही

सोडवलेले उदाहरण

पुढील कायदे किंवा योजना कोणते मार्गदर्शक तत्त्व अमलात आणतात त्यानुसार वर्गीकरण करा: (1) विधी सेवा प्राधिकरणांमार्फत मोफत कायदेशीर मदत (2) मनरेगा (3) 73 वी घटनादुरुस्ती (4) एखाद्या राज्यातील दारूबंदी.

उकल पाहा

मोफत कायदेशीर मदत हे कलम 39A मधील समान न्यायाचे वचन आहे (42 व्या घटनादुरुस्तीने जोडलेले).
मनरेगा मजुरी रोजगाराची हमी देते, म्हणजे कलम 41 मधील कामाचा हक्क अमलात आणते.
73 व्या घटनादुरुस्तीने पंचायतींना घटनात्मक दर्जा दिला, म्हणजे कलम 40 (ग्रामपंचायती संघटित करणे) हे गांधीवादी तत्त्व अमलात आणले.
मादक पेयांवरील बंदी कलम 47 मध्ये आहे, हेही गांधीवादी तत्त्व आहे.

उत्तर: (1) कलम 39A, (2) कलम 41, (3) कलम 40, (4) कलम 47

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

“42 व्याने जोडले” अशा प्रश्नांसाठी “39A–43A–48A” हे कुटुंब लक्षात ठेवा (39–48 या टप्प्यातील प्रत्येक “A” कलम; 43B मात्र 97 व्याचे सहकारी संस्था). गांधीवादी तत्त्वांसाठी गांधींच्या आदर्श गावाचा विचार करा: पंचायत (40), चरखा (43), सहकारी संस्था (43B), दुर्बल घटक (46), दारूबंदी (47), गाईचे रक्षण (48).

नेहमीच्या चुका

कलम 44 (समान नागरी कायदा) उदारमतवादी-बौद्धिक आहे, गांधीवादी नाही.
कलम 43B (सहकारी संस्था) 97 व्या घटनादुरुस्तीने (2011) जोडले, 42 व्याने नव्हे.
अनेक मूलभूत हक्कांच्या उलट मूलभूत कर्तव्ये फक्त नागरिकांसाठी आहेत; स्वर्णसिंग समितीने आठ सुचवली, 42 व्या घटनादुरुस्तीने दहा स्वीकारली.
कर्तव्य राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताचा (National Anthem) आदर करण्याचे आहे; राष्ट्रीय गीत (National Song, वंदे मातरम्) कलम 51A मध्ये नाही.
कलम 45 आज 6 वर्षांपर्यंतच्या बाल्यावस्थेतील काळजीविषयी आहे; 6–14 वयोगटासाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा कलम 21A मधील मूलभूत हक्क आहे.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. पुढीलपैकी कोणते मार्गदर्शक तत्त्व गांधीवादी म्हणून वर्गीकृत केले जाते?

Which of the following Directive Principles is classified as Gandhian?

Q2. पुढीलपैकी मार्गदर्शक तत्त्वांचा कोणता संच 42 व्या घटनादुरुस्तीने, 1976, जोडला?

Which of the following sets of Directive Principles was added by the 42nd Amendment, 1976?

Q3. मूलभूत कर्तव्यांविषयी पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. ती स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशीवरून जोडली गेली.
2. ती नागरिकांना तसेच भारतात राहणाऱ्या परकीयांनाही लागू आहेत.
3. अकरावे कर्तव्य 86 व्या घटनादुरुस्तीने, 2002, जोडले.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements about Fundamental Duties:
1. They were added on the recommendation of the Swaran Singh Committee.
2. They apply to citizens as well as foreigners residing in India.
3. The eleventh duty was added by the 86th Amendment, 2002.
Which of the statements given above is/are correct?

Q4. पुढीलपैकी कोणते कलम 51A अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य नाही?

Which of the following is NOT a Fundamental Duty under Article 51A?

↑ विषयसूचीकडे परत

राज्यव्यवस्था · केंद्र सरकार · विषय 5 / 11

राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मंत्रिपरिषद

President, Vice-President, Prime Minister and Council of Ministers

पूर्ण झाले म्हणून खूण करा

असं समजा…

देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापन समिती

महाराष्ट्रातील एका मोठ्या देवस्थान ट्रस्टचे एक अध्यक्ष आहेत. प्रत्येक नियुक्तीपत्र, प्रत्येक करार आणि प्रत्येक सूचना अध्यक्षांच्या नावाने निघते, आणि प्रत्येक उत्सवात फीत तेच कापतात. पण निर्णय व्यवस्थापन समिती घेते, जिचे नेतृत्व सचिव करतात; ती भाविकांच्या सर्वसाधारण सभेला उत्तरदायी असते आणि सभेचा विश्वास गमावल्यास तिला राजीनामा द्यावा लागतो. अध्यक्षांची निवड संपूर्ण गाव करत नाही, तर सर्व शाखा मंदिरांतील विश्वस्तांचे एक विशेष निर्वाचक मंडळ करते.

समिती अध्यक्षांकडे फाइल पाठवते तेव्हा त्यांच्यापुढे मर्यादित पर्याय असतात. ते सही करू शकतात. फार क्वचित ते सरळ नकार देतात, सहसा फाइल पाठवणारी समितीच बदलली असेल किंवा प्रस्ताव समितीऐवजी एखाद्या वैयक्तिक विश्वस्ताचा असेल तेव्हा. ते फेरविचार करण्याची टीप लिहून ती एकदा परत पाठवू शकतात; समितीने ती पुन्हा पाठवली तर त्यांना सही करावीच लागते. किंवा ट्रस्टच्या नियमांत कालमर्यादा नसल्यामुळे ते ती फाइल सरळ आपल्या कपाटात ठेवून देऊ शकतात. मात्र मोठ्या बहुमताने त्यांचा निर्णय फिरवल्यानंतरच सही करायची अशी पद्धत अस्तित्वातच नसल्याने तसे होत नाही. ट्रस्टचे एक उपाध्यक्षही आहेत, ज्यांचे मुख्य काम ज्येष्ठ विश्वस्तांच्या बैठकांचे अध्यक्षस्थान भूषवणे आहे. हेच आहे भारताचे संघ कार्यकारी मंडळ: राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मंत्रिपरिषद, आणि राज्यसभेचे सभापतिपद भूषवणारे उपराष्ट्रपती.

रोजच्या जीवनात	परीक्षेच्या विषयात
ज्यांच्या नावाने प्रत्येक आदेश निघतो ते अध्यक्ष	राष्ट्रपती: संघाचा कार्यकारी अधिकार त्यांच्याकडे (कलम 53), पण ते मंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार कार्य करतात (कलम 74)
सचिवांच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्थापन समिती	पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिपरिषद: खरे कार्यकारी मंडळ
समिती सर्वसाधारण सभेला उत्तरदायी, विश्वास गमावल्यास राजीनामा	लोकसभेला सामूहिक उत्तरदायित्व (कलम 75(3))
सही / सरळ नकार / एकदा परत / कपाटात ठेवणे	संमती / निरपेक्ष नकाराधिकार / निलंबनात्मक नकाराधिकार / पॉकेट नकाराधिकार
सर्व शाखांतील विश्वस्तांचे विशेष निर्वाचक मंडळ	निवडून आलेले खासदार आणि निवडून आलेले आमदार यांचे निर्वाचक मंडळ (कलम 54)
ज्येष्ठ विश्वस्तांच्या बैठकांचे अध्यक्षस्थान भूषवणारे उपाध्यक्ष	उपराष्ट्रपती, राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती (कलम 64)

संकल्पना

राष्ट्रपती (कलम 52–62). राष्ट्रपतींची निवड निर्वाचक मंडळ (Electoral college) अप्रत्यक्षपणे करते; त्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे निवडून आलेले सदस्य आणि राज्यांच्या तसेच दिल्ली व पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांचे निवडून आलेले सदस्य (70 व्या घटनादुरुस्तीने, 1992, जोडले) असतात. संसद व विधानसभांचे नामनिर्देशित सदस्य आणि विधान परिषदांचे सदस्य मतदान करत नाहीत. मतदान एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने, गुप्त मतदानाने होते (कलम 55); प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य राज्याच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते. पात्रता: नागरिक, किमान 35 वर्षे, लोकसभा सदस्य होण्यास पात्र, लाभाचे पद नसावे. कार्यकाळ: पाच वर्षे; राजीनामा उपराष्ट्रपतींना उद्देशून. निवडणुकीविषयीचे वाद सर्वोच्च न्यायालय निकाली काढते. राष्ट्रपतींना “राज्यघटनेचा भंग” या कारणावरून महाभियोगाने (कलम 61) पदावरून दूर केले जाते: एखाद्या सभागृहाच्या एक-चतुर्थांश सदस्यांच्या सह्यांचा ठराव, 14 दिवसांच्या सूचनेनंतर, त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर व्हावा लागतो, आणि मग दुसरे सभागृह चौकशी करून त्याच बहुमताने तो मंजूर करते. नामनिर्देशित खासदार निवडणुकीत मतदान करत नसले तरी महाभियोगात भाग घेतात; राज्यांचे आमदार घेत नाहीत. आजवर कोणत्याही राष्ट्रपतींवर महाभियोग झालेला नाही.

अधिकार. राष्ट्रपती संसदेचे अधिवेशन बोलावतात आणि सत्रसमाप्ती करतात, लोकसभा विसर्जित करतात, विधेयकांना संमती देतात आणि संसदेचे अधिवेशन चालू नसताना अध्यादेश (कलम 123) काढतात (संसदेने मान्यता न दिल्यास अध्यादेश संसद पुन्हा भरल्यापासून सहा आठवड्यांनी व्यपगत होतो). कलम 72 अंतर्गत राष्ट्रपती मृत्युदंड आणि लष्करी न्यायालयाच्या (court-martial) प्रकरणांसह क्षमा, शिक्षेत बदल, शिक्षेत सूट, विराम आणि स्थगिती देऊ शकतात; राज्यपालांचा समांतर अधिकार (कलम 161) फक्त ज्या बाबींपर्यंत राज्याचा कार्यकारी अधिकार पोहोचतो त्या बाबींवरील कायद्यांविरुद्धच्या गुन्ह्यांना लागू होतो, आणि लष्करी न्यायालयाच्या शिक्षांपर्यंत पोहोचत नाही. नकाराधिकार (Veto): निरपेक्ष नकाराधिकार (संमती रोखणे; राजेंद्र प्रसाद यांनी 1954 मध्ये PEPSU विनियोजन विधेयकावर आणि आर. व्यंकटरमण यांनी 1991 मध्ये खासदारांचे वेतन व निवृत्तिवेतनविषयक विधेयकावर वापरला), निलंबनात्मक नकाराधिकार (विधेयक फेरविचारासाठी एकदा परत पाठवणे; बदलांसह किंवा बदलांशिवाय ते पुन्हा मंजूर झाले तर संमती द्यावीच लागते; धन विधेयकासाठी उपलब्ध नाही), आणि पॉकेट नकाराधिकार (विधेयक प्रलंबित ठेवणे; राज्यघटनेत कालमर्यादा नसल्यामुळे शक्य; झैलसिंग यांनी 1986 मध्ये भारतीय टपाल कार्यालय (दुरुस्ती) विधेयकावर वापरला). पात्र नकाराधिकार (अमेरिकेप्रमाणे मोठ्या बहुमताने निर्णय फिरवणे) भारतात नाही. घटनादुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींना कोणताही नकाराधिकार नाही (24 वी घटनादुरुस्ती).

मंत्रिपरिषद (कलम 74, 75, 78). कलम 74 म्हणते की राष्ट्रपतींना मदत व सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिपरिषद असेल. 42 व्या घटनादुरुस्तीने हा सल्ला बंधनकारक केला; 44 व्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रपतींना तो एकदा फेरविचारासाठी परत पाठवण्याची मुभा दिली, त्यानंतर फेरविचार केलेला सल्ला बंधनकारक असतो. राष्ट्रपती पंतप्रधानांची (सामान्यतः लोकसभेतील बहुमताच्या नेत्याची) आणि पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. मंत्री लोकसभेला सामूहिकरीत्या उत्तरदायी असतात (कलम 75(3)) आणि वैयक्तिकरीत्या राष्ट्रपतींच्या मर्जीपर्यंत पद धारण करतात. संसदेचा सदस्य नसलेली व्यक्ती सहा महिने मंत्री राहू शकते. 91 व्या घटनादुरुस्तीने (2003) पंतप्रधानांसह एकूण मंत्र्यांची संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 15% इतकी मर्यादित केली (कलम 75(1A)). मंत्रिपरिषदेत तीन दर्जे आहेत: कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि उपमंत्री; “कॅबिनेट” हा शब्द राज्यघटनेत फक्त कलम 352 मध्ये आहे, तोही 44 व्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट केलेला. कलम 78 अंतर्गत पंतप्रधानांनी सर्व निर्णयांची माहिती राष्ट्रपतींना दिली पाहिजे.

उपराष्ट्रपती (कलम 63–71). उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात (कलम 64) आणि राष्ट्रपतिपद रिक्त असताना राष्ट्रपती म्हणून कार्य करतात (जास्तीत जास्त सहा महिने, त्या काळात नव्या राष्ट्रपतींची निवड झाली पाहिजे). त्यांची निवड संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सर्व सदस्य, निवडून आलेले आणि नामनिर्देशित, यांचे निर्वाचक मंडळ करते; राज्यांच्या आमदारांची त्यात भूमिका नसते. पात्रता: नागरिक, 35 वर्षे, राज्यसभेवर निवडून येण्यास पात्र. कार्यकाळ पाच वर्षे; राजीनामा राष्ट्रपतींना उद्देशून. पदावरून दूर करणे (कलम 67): 14 दिवसांच्या सूचनेनंतर राज्यसभेच्या तत्कालीन सर्व सदस्यांच्या बहुमताने मंजूर झालेला आणि लोकसभेने संमती दिलेला ठराव. कोणतेही कारण नमूद केलेले नाही, आणि हा महाभियोग नाही.

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

कलम 52 राष्ट्रपती; कलम 53 कार्यकारी अधिकार; कलम 54 निर्वाचक मंडळ; कलम 55 एकल संक्रमणीय मत पद्धत
निर्वाचक मंडळ: निवडून आलेले खासदार + राज्यांचे आणि दिल्ली व पुदुच्चेरीचे निवडून आलेले आमदार (70 वी घटनादुरुस्ती)
किमान वय: राष्ट्रपती 35, उपराष्ट्रपती 35; दोघांचा कार्यकाळ 5 वर्षे
महाभियोग (कलम 61): एकमेव कारण “राज्यघटनेचा भंग”; प्रत्येक सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन-तृतीयांश
कलम 72 क्षमादान (मृत्युदंड आणि लष्करी न्यायालयासह); कलम 123 अध्यादेश
नकाराधिकार: निरपेक्ष, निलंबनात्मक, पॉकेट; पात्र नकाराधिकार नाही; घटनादुरुस्ती विधेयकावर नकाराधिकार नाही
कलम 74: सल्ला बंधनकारक (42 वी); एकदा परत पाठवता येतो (44 वी)
कलम 75(3): लोकसभेला सामूहिक उत्तरदायित्व; 75(1A): मंत्री ≤ लोकसभा सदस्यसंख्येच्या 15% (91 वी, 2003)
उपराष्ट्रपती: राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती (कलम 64); नामनिर्देशितांसह सर्व खासदार निवडतात; राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने, लोकसभेच्या संमतीने पदावरून दूर
राष्ट्रपती राजीनामा उपराष्ट्रपतींना देतात; उपराष्ट्रपती राजीनामा राष्ट्रपतींना देतात

सोडवलेले उदाहरण

संसद एक सामान्य विधेयक मंजूर करते. राष्ट्रपती बदल सुचवणाऱ्या संदेशासह ते परत पाठवतात. संसद कोणताही बदल न स्वीकारता ते पुन्हा मंजूर करते. राष्ट्रपतींनी काय केले पाहिजे? धन विधेयकासाठी उत्तर वेगळे असेल का?

उकल पाहा

विधेयक फेरविचारासाठी परत पाठवणे हा निलंबनात्मक नकाराधिकार आहे (कलम 111 चे परंतुक).
कलम 111 म्हणते की सभागृहांनी विधेयक दुरुस्तीसह किंवा दुरुस्तीशिवाय पुन्हा मंजूर केले तर राष्ट्रपती “त्याला संमती रोखणार नाहीत”.
म्हणून राष्ट्रपतींनी सही केलीच पाहिजे; नकाराधिकार विधेयक फक्त एकदा थांबवतो.
धन विधेयक मुळात परत पाठवताच येत नाही: ते राष्ट्रपतींच्या पूर्वशिफारशीनेच मांडले जाते, म्हणून ते फक्त संमती देऊ किंवा रोखू शकतात (व्यवहारात ते संमती देतात).

उत्तर: त्यांनी संमती दिलीच पाहिजे; धन विधेयक मुळात परत पाठवताच येत नाही

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

कोण कोणाला मत देतो? राष्ट्रपती: “दोन्ही स्तरांवरील निवडून आलेले” (निवडून आलेले खासदार + निवडून आलेले आमदार). उपराष्ट्रपती: “फक्त संसद, तीतील सगळे” (सर्व खासदार, निवडून आलेले आणि नामनिर्देशित). राष्ट्रपतींवरील महाभियोग: नामनिर्देशितांसह सर्व खासदार, आमदार नाहीत.

नेहमीच्या चुका

नामनिर्देशित खासदार राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत मतदान करत नाहीत, पण त्यांच्या महाभियोगात आणि उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत भाग घेतात.
राज्य विधान परिषदांच्या सदस्यांना (आमदार – विधान परिषद) राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत मत नाही.
राष्ट्रपती धन विधेयक किंवा घटनादुरुस्ती विधेयक परत पाठवू शकत नाहीत; निलंबनात्मक नकाराधिकार फक्त सामान्य विधेयकांसाठी आहे.
15% मर्यादा फक्त लोकसभेच्या सदस्यसंख्येवर आहे, दोन्ही सभागृहांच्या नव्हे; राज्यांसाठी मर्यादा विधानसभेच्या 15%, किमान 12 आहे.
उपराष्ट्रपतींना राज्यसभेत सुरू होणाऱ्या ठरावाने पदावरून दूर केले जाते; त्याला महाभियोग म्हणत नाहीत आणि कोणतेही कारण नमूद नसते.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. पुढीलपैकी कोण भारताच्या राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत भाग घेत नाही?

Which of the following does NOT take part in the election of the President of India?

Q2. भारताच्या उपराष्ट्रपतींविषयी पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. ते राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात.
2. त्यांची निवड नामनिर्देशित सदस्यांसह संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांचे निर्वाचक मंडळ करते.
3. राज्यसभेच्या तत्कालीन सर्व सदस्यांच्या बहुमताने मंजूर झालेल्या आणि लोकसभेने संमती दिलेल्या ठरावाने त्यांना पदावरून दूर करता येते.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements about the Vice-President of India:
1. He is the ex officio Chairman of the Rajya Sabha.
2. He is elected by an electoral college of members of both Houses of Parliament, including nominated members.
3. He can be removed by a resolution of the Rajya Sabha passed by a majority of all its then members and agreed to by the Lok Sabha.
Which of the statements given above is/are correct?

Q3. पुढीलपैकी कोणते उदाहरण राष्ट्रपतींनी पॉकेट नकाराधिकार वापरल्याचे आहे?

Which of the following is an instance of the President exercising the pocket veto?

Q4. 91 व्या घटनादुरुस्तीनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषदेतील पंतप्रधानांसह एकूण मंत्र्यांची संख्या पुढीलपेक्षा जास्त असणार नाही:

Under the 91st Amendment, the total number of ministers, including the Prime Minister, in the Union Council of Ministers shall not exceed:

↑ विषयसूचीकडे परत

राज्यव्यवस्था · केंद्र सरकार · विषय 6 / 11

संसद: लोकसभा, राज्यसभा आणि विधेयक कायदा कसा बनतो (धन विधेयक, संयुक्त बैठक)

Parliament: Lok Sabha, Rajya Sabha and How a Bill Becomes Law (money bill, joint sitting)

पूर्ण झाले म्हणून खूण करा

असं समजा…

लग्न समिती आणि वडीलधाऱ्यांची परिषद

कोल्हापूरच्या एका कुटुंबातील मोठ्या लग्नासाठी दोन मंडळे निर्णय घेतात. लग्न समिती मोठी आहे आणि प्रत्येक लग्नाच्या हंगामासाठी सगळे नातेवाईक ती नव्याने निवडतात; तिजोरी तिच्याकडे असते. वडीलधाऱ्यांची परिषद लहान आणि कायमची आहे: ती कधीच विसर्जित होत नाही, दर दोन वर्षांनी तिचे एक-तृतीयांश सदस्य बदलतात, आणि कुटुंबाची प्रत्येक शाखा आपले प्रतिनिधी पाठवते. बहुतेक निर्णयांना (पाहुण्यांची यादी, विधी) दोघांची संमती लागते. मतभेद झाले तर कुटुंबप्रमुख संयुक्त बैठक बोलावतात, जिथे समिती मोठी असल्याने सहसा तिचेच म्हणणे टिकते, आणि अध्यक्षस्थान समितीचे अध्यक्ष भूषवतात.

पैशाचे मात्र वेगळे आहे. केवळ पैशाविषयीचा प्रस्ताव (वर्गणी गोळा करणे, हॉलवरचा खर्च) फक्त समितीतच सुरू होऊ शकतो, आणि वडीलधाऱ्यांना बदल सुचवण्यासाठी फक्त चौदा दिवस मिळतात, ज्याकडे समिती दुर्लक्षही करू शकते. वडीलधाऱ्यांनी त्याहून जास्त काळ तो रोखून धरला तर तो मंजूर झाला असे मानले जाते. प्रस्ताव “केवळ पैशाविषयी” आहे की नाही हे कोण ठरवते? समितीचे अध्यक्ष, आणि त्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करता येत नाही. पैशासोबत इतर गोष्टीही असलेला प्रस्ताव (हॉलचे बुकिंग आणि विधींमध्ये बदल) सुद्धा समितीतच सुरू होतो, पण तो केवळ पैशाविषयी नसल्याने त्यावर वडीलधाऱ्यांना पूर्ण अधिकार असतो, आणि गतिरोध संयुक्त बैठकीत सोडवता येतो. संसदेतील धन विधेयक आणि वित्तीय विधेयक यांच्यातील फरक हाच आहे.

रोजच्या जीवनात	परीक्षेच्या विषयात
सगळ्या नातेवाइकांनी नव्याने निवडलेली मोठी समिती; तिजोरी तिच्याकडे	लोकसभा: प्रत्यक्ष निवडलेली, 5 वर्षांचा कार्यकाळ, धन विधेयके आणि मंत्रिपरिषद यांवर नियंत्रण
कायमची वडीलधाऱ्यांची परिषद, दर दोन वर्षांनी एक-तृतीयांश बदल, प्रत्येक शाखेचा आवाज	राज्यसभा: कायमस्वरूपी सभागृह (कलम 83(1)), दर दुसऱ्या वर्षी एक-तृतीयांश निवृत्त, राज्यांचे प्रतिनिधित्व
समितीच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त बैठक, मोठे मंडळ सहसा जिंकते	संयुक्त बैठक (Joint sitting, कलम 108), अध्यक्षस्थानी लोकसभा अध्यक्ष
केवळ पैशाविषयीचा प्रस्ताव: समितीत सुरू, वडीलधाऱ्यांना 14 दिवस	धन विधेयक (कलम 109, 110): फक्त लोकसभेत; राज्यसभेने 14 दिवसांत परत केले पाहिजे
प्रस्ताव “केवळ पैशाविषयी” आहे का हे समितीचे अध्यक्ष ठरवतात	विधेयक धन विधेयक आहे हा लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम (कलम 110(3))
पैसा आणि इतर बाबी असलेला मिश्र प्रस्ताव, वडीलधाऱ्यांना पूर्ण अधिकार	वित्तीय विधेयक (कलम 117): वरिष्ठ सभागृह दुरुस्ती करू शकते किंवा फेटाळू शकते; संयुक्त बैठक शक्य

संकल्पना

रचना. संसदेत राष्ट्रपती, राज्यसभा आणि लोकसभा यांचा समावेश होतो (कलम 79). राज्यसभेत (कलम 80) जास्तीत जास्त 250 सदस्य असू शकतात: राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे जास्तीत जास्त 238 प्रतिनिधी, जे राज्य विधानसभांचे (आणि त्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी दिल्ली व पुदुच्चेरी विधानसभांचे) निवडून आलेले सदस्य प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने (एकल संक्रमणीय मत) निवडतात, आणि साहित्य, विज्ञान, कला व समाजसेवा यांसाठी राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले 12. हे कायमस्वरूपी सभागृह आहे; सदस्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो आणि दर दुसऱ्या वर्षी एक-तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात. लोकसभेत (कलम 81) जास्तीत जास्त 550 निवडून आलेले सदस्य असू शकतात (राज्यांतून 530, केंद्रशासित प्रदेशांतून 20); सध्याची सदस्यसंख्या 543 आहे. नामनिर्देशित अँग्लो-इंडियन सदस्यांच्या दोन जागा (कलम 331) 104 व्या घटनादुरुस्तीने (2019) संपल्या. कार्यकाळ पाच वर्षे, राष्ट्रीय आणीबाणीत एका वेळी एक वर्ष वाढवता येतो. किमान वय: लोकसभेसाठी 25, राज्यसभेसाठी 30 (कलम 84). महाराष्ट्र लोकसभेत 48 आणि राज्यसभेत 19 सदस्य पाठवतो. दोन अधिवेशनांमधील अंतर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही (कलम 85); गणपूर्ती एकूण सदस्यसंख्येच्या एक-दशांश (कलम 100). पक्षांतरबंदीचे नियम दहाव्या अनुसूचीत आहेत (52 वी घटनादुरुस्ती, 1985; 91 व्या घटनादुरुस्तीने, 2003, “फूट” हा अपवाद काढून टाकला, आणि विधिमंडळ पक्षाच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा असलेले विलीनीकरण एवढाच अपवाद ठेवला).

सामान्य विधेयके एका सभागृहात पहिले वाचन (मांडणी), दुसरे वाचन (सर्वसाधारण चर्चा, समिती टप्पा, कलमवार विचार) आणि तिसरे वाचन (मंजुरी) अशा टप्प्यांतून जातात, मग दुसऱ्या सभागृहात तेच, आणि मग राष्ट्रपतींकडे जातात. दुसऱ्या सभागृहाने ते फेटाळले, सहा महिने त्यावर काहीच केले नाही, किंवा पहिल्या सभागृहाला मान्य नसलेल्या दुरुस्त्या केल्या, तर राष्ट्रपती संयुक्त बैठक (कलम 108) बोलावू शकतात; तिचे अध्यक्षस्थान लोकसभा अध्यक्ष भूषवतात; दोन्ही सभागृहांतील उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या एकत्रित बहुमताने विधेयक मंजूर होते, म्हणून मोठ्या लोकसभेचे म्हणणे सहसा टिकते. धन विधेयके किंवा घटनादुरुस्ती विधेयकांसाठी संयुक्त बैठक नसते. आजवर फक्त तीन वेळा संयुक्त बैठक झाली: हुंडा प्रतिबंधक विधेयक (1961), बँकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक (1978) आणि दहशतवाद प्रतिबंधक विधेयक (2002).

धन विधेयक विरुद्ध वित्तीय विधेयक. धन विधेयकात (कलम 110) फक्त कर लादणे, रद्द करणे किंवा बदलणे, सरकारी कर्ज, संचित निधी किंवा आकस्मिकता निधीचा ताबा, आणि संचित निधीतून विनियोजन अशा बाबी असतात. एखाद्या विधेयकात दंड किंवा शुल्काची तरतूद आहे एवढ्यावरून ते धन विधेयक ठरत नाही. ते फक्त लोकसभेत, फक्त राष्ट्रपतींच्या शिफारशीने मांडता येते. राज्यसभा ते फेटाळू किंवा त्यात दुरुस्ती करू शकत नाही; ती फक्त शिफारशी करू शकते आणि 14 दिवसांत ते परत केले पाहिजे, अन्यथा ते मंजूर झाले असे मानले जाते (कलम 109). लोकसभा त्या शिफारशी स्वीकारू किंवा नाकारू शकते. ते धन विधेयक असल्याचे लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करतात आणि तो निर्णय अंतिम असतो. राष्ट्रपती धन विधेयक परत पाठवू शकत नाहीत. कलम 117(1) अंतर्गत वित्तीय विधेयक (I) मध्ये धन विधेयकाच्या बाबी अधिक इतर बाबी असतात: तेही फक्त लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनेच सुरू होते, पण त्यानंतर त्याला सामान्य विधेयकासारखे वागवले जाते (राज्यसभा दुरुस्ती करू शकते किंवा फेटाळू शकते; संयुक्त बैठक शक्य). कलम 117(3) अंतर्गत वित्तीय विधेयक (II) मध्ये फक्त संचित निधीतून खर्च गुंतलेला असतो; ते कोणत्याही सभागृहात सुरू होऊ शकते आणि सामान्य विधेयकच असते, फक्त त्यावर विचार करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची शिफारस लागते. सर्व धन विधेयके वित्तीय विधेयके असतात, पण प्रत्येक वित्तीय विधेयक धन विधेयक नसते. अर्थसंकल्पातील कर प्रस्ताव असलेले वार्षिक वित्त विधेयक (Finance Bill) सामान्यतः धन विधेयक म्हणून प्रमाणित केले जाते.

अर्थसंकल्प आणि विशेष अधिकार. “अर्थसंकल्प” (budget) हा शब्द राज्यघटनेत वापरलेला नाही; कलम 112 त्याला वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र म्हणते. अनुदानाच्या मागण्यांवर फक्त लोकसभा मतदान करते (कलम 113); भारित खर्चावर (राष्ट्रपतींचे वेतन-भत्ते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, कर्जावरील व्याज) चर्चा होते पण मतदान होत नाही. विनियोजन विधेयक (कलम 114) पैसे काढण्यास अधिकृत करते; लेखानुदान (कलम 116) मधल्या काळासाठी असते. राज्यसभेला दोन विशेष अधिकार आहेत: कलम 249 अंतर्गत ती राष्ट्रीय हितासाठी राज्यसूचीतील विषयावर कायदा करण्यास संसदेला अधिकार देऊ शकते, आणि कलम 312 अंतर्गत नव्या अखिल भारतीय सेवा निर्माण करण्यास अधिकार देऊ शकते, दोन्ही उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्यांच्या दोन-तृतीयांश बहुमताने. 106 वी घटनादुरुस्ती (2023), म्हणजे नारी शक्ती वंदन अधिनियम, लोकसभा (कलम 330A), राज्य विधानसभा (कलम 332A) आणि दिल्ली विधानसभा यांत अनुसूचित जाती/जमातींच्या जागांसह एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवते, 15 वर्षांसाठी (कलम 334A). ती राज्यसभा किंवा विधान परिषदांना लागू नाही. हा अधिनियम स्वतः 16 एप्रिल 2026 रोजी लागू करण्यात आला, पण आरक्षण त्या प्रारंभानंतरच्या पहिल्या जनगणनेवर आधारित परिसीमनानंतरच (delimitation) लागू होते, म्हणून नोव्हेंबर 2026 पर्यंत ते प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाले नव्हते (ते लवकर आणण्यासाठीच्या 2026 मधील विधेयकाला, म्हणजे राज्यघटना (131 वी दुरुस्ती) विधेयकाला, लोकसभेत विशेष बहुमत मिळाले नाही).

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

कलम 79: संसद = राष्ट्रपती + राज्यसभा + लोकसभा
राज्यसभा कमाल 250 (238 + 12 नामनिर्देशित); कायमस्वरूपी; 6 वर्षांचा कार्यकाळ; दर 2 वर्षांनी एक-तृतीयांश निवृत्त
लोकसभा कमाल 550 निवडून आलेले; सध्या 543; अँग्लो-इंडियन नामनिर्देशन 104 व्या घटनादुरुस्तीने बंद
महाराष्ट्र: लोकसभेच्या 48 जागा, राज्यसभेच्या 19 जागा
संयुक्त बैठक कलम 108, अध्यक्षस्थानी लोकसभा अध्यक्ष; तीनदा झाली: 1961, 1978, 2002
धन विधेयक कलम 110; विशेष प्रक्रिया कलम 109; राज्यसभेने 14 दिवसांत परत करावे; लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम
वित्तीय विधेयके कलम 117(1) आणि 117(3); वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र कलम 112; विनियोजन विधेयक कलम 114
राज्यसभेचे विशेष अधिकार: कलम 249 (राष्ट्रीय हितासाठी राज्यसूची), कलम 312 (अखिल भारतीय सेवा)
दहावी अनुसूची (पक्षांतरबंदी): 52 वी घटनादुरुस्ती 1985; 91 व्या घटनादुरुस्तीने 2003 फूट हा अपवाद काढला
106 वी घटनादुरुस्ती 2023: लोकसभा आणि विधानसभांत महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा (कलम 330A, 332A), राज्यसभा किंवा विधान परिषदांत नाही

सोडवलेले उदाहरण

एका विधेयकात आयकराचे दर बदलणाऱ्या तरतुदी आहेत आणि एका सरकारी महामंडळाचे नियम बदलणाऱ्या तरतुदीही आहेत. ते कोठे मांडता येईल, राज्यसभा ते फेटाळू शकते का, आणि गतिरोध संयुक्त बैठकीने सोडवता येईल का?

उकल पाहा

त्यात कराची बाब (कलम 110 चा विषय) आहे पण एक असंबंधित बाबही आहे, म्हणून ते धन विधेयक नाही: धन विधेयकात फक्त कलम 110 च्या बाबीच असाव्या लागतात.
म्हणून ते कलम 117(1) अंतर्गत वित्तीय विधेयक (I) आहे.
धन विधेयकाप्रमाणे ते फक्त लोकसभेत आणि फक्त राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनेच मांडता येते.
मांडल्यानंतर ते सामान्य प्रक्रियेने जाते: राज्यसभा त्यात दुरुस्ती करू शकते किंवा ते फेटाळू शकते, आणि राष्ट्रपती कलम 108 अंतर्गत संयुक्त बैठक बोलावू शकतात.

उत्तर: फक्त लोकसभेत; होय, राज्यसभा ते फेटाळू शकते; होय, संयुक्त बैठक शक्य आहे

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

धन विधेयकाचे “नाही” मोजा: राज्यसभेत मांडणी नाही, राज्यसभेकडून दुरुस्ती किंवा फेटाळणी नाही, संयुक्त बैठक नाही, राष्ट्रपतींकडून परत पाठवणे नाही, लोकसभा अध्यक्षांच्या प्रमाणपत्राविरुद्ध दाद नाही. वित्तीय विधेयक (I) मध्ये फक्त पहिले “नाही” उरते.

नेहमीच्या चुका

धन विधेयक प्रमाणित करण्यात राज्यसभेच्या सभापतींची कोणतीही भूमिका नाही; फक्त लोकसभा अध्यक्ष ते करतात.
संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान लोकसभा अध्यक्ष भूषवतात, राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती नव्हे.
“वित्त विधेयक” (Finance Bill, वार्षिक कर विधेयक) सहसा धन विधेयक असते, पण कलम 117 अंतर्गत “वित्तीय विधेयक” (financial bill) ही वेगळी, अधिक व्यापक श्रेणी आहे.
106 वी घटनादुरुस्ती राज्यसभा किंवा विधान परिषदांत जागा राखीव ठेवत नाही; अधिनियम 16 एप्रिल 2026 रोजी लागू झाला, पण आरक्षण जनगणनेनंतरच्या परिसीमनानंतरच कार्यान्वित होईल.
राज्यसभा विसर्जित होत नाही, पण तिचे सदस्य आजीवन नसतात: प्रत्येकाचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. धन विधेयकाविषयी पुढीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे?

Which of the following statements about a money bill is correct?

Q2. पुढीलपैकी कोणत्या विधेयकांवर संसदेची संयुक्त बैठक झाली आहे?
1. हुंडा प्रतिबंधक विधेयक, 1961
2. बँकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1978
3. दहशतवाद प्रतिबंधक विधेयक, 2002
4. GST घटनादुरुस्ती विधेयक, 2016

Joint sittings of Parliament have been held on which of the following?
1. Dowry Prohibition Bill, 1961
2. Banking Service Commission (Repeal) Bill, 1978
3. Prevention of Terrorism Bill, 2002
4. The GST Constitution Amendment Bill, 2016

Q3. 106 व्या घटनादुरुस्ती, 2023 विषयी पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. ती लोकसभा आणि राज्य विधानसभांत महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव ठेवते.
2. हे आरक्षण राज्यसभा आणि राज्य विधान परिषदांनाही लागू आहे.
3. ती तिच्या प्रारंभानंतर घेतलेल्या पहिल्या जनगणनेवर आधारित परिसीमनानंतर लागू होते.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements about the 106th Constitutional Amendment, 2023:
1. It reserves one-third of seats for women in the Lok Sabha and state legislative assemblies.
2. The reservation extends to the Rajya Sabha and state legislative councils.
3. It takes effect after delimitation based on the first census conducted after its commencement.
Which of the statements given above is/are correct?

Q4. राज्यसभेने धन विधेयक लोकसभेकडे किती दिवसांत परत केले पाहिजे?

Within how many days must the Rajya Sabha return a money bill to the Lok Sabha?

↑ विषयसूचीकडे परत

राज्यव्यवस्था · केंद्र सरकार · विषय 7 / 11

सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकन

Supreme Court, High Courts and Judicial Review

पूर्ण झाले म्हणून खूण करा

असं समजा…

पंच, तिसरे पंच आणि नियमपुस्तिका

महाराष्ट्रातील क्रिकेट एका शिडीवर चालते: तालुका स्पर्धा, जिल्हा संघटना, राज्य संघटना आणि शेवटी राष्ट्रीय मंडळ. गल्लीतल्या सामन्यापासून वानखेडेवरील कसोटीपर्यंत प्रत्येक सामना एकाच नियमपुस्तिकेने, म्हणजे क्रिकेटच्या नियमांनी, चालतो. एखादा कर्णधार (कितीही प्रभावशाली असो) निर्णयाविरुद्ध दाद मागतो तेव्हा तिसरे पंच रिप्ले नियमपुस्तिकेशी ताडून पाहतात, आणि मैदानावरील निर्णय नियमांचा भंग करत असेल तर तो उलटवला जातो. कर्णधार असो की आयोजक, नियमपुस्तिकेच्या वर कोणी नाही.

राष्ट्रीय मंडळाच्या नियम समितीचा निर्णय देशातील प्रत्येक पंचाला बंधनकारक असतो. दोन राज्य संघटनांमध्ये किंवा एखादी संघटना आणि मंडळ यांच्यात भांडण झाले तर ते जिल्हा संघटनांमार्फत नव्हे तर थेट राष्ट्रीय मंडळाकडे जाते. कधी कधी मालिकेपूर्वी मंडळ एखाद्या अवघड प्रश्नावर आपल्या नियम समितीचे मत मागते; समिती ते देऊ शकते, पण तो सल्ला असतो, निकाल नव्हे. पंचांना संरक्षण असते: त्यांनी ज्या कर्णधाराविरुद्ध निर्णय दिला तो त्यांना काढू शकत नाही, फक्त कडक चौकशीतूनच ते शक्य आहे. भारतीय न्यायालये नेमकी अशीच काम करतात: नियमपुस्तिका म्हणून एकच राज्यघटना, न्यायालयांची एकात्मिक शिडी, सर्वांना बंधनकारक असणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, आणि तिसरे पंच म्हणून न्यायालयीन पुनर्विलोकन.

रोजच्या जीवनात	परीक्षेच्या विषयात
प्रत्येक सामन्याला बंधनकारक क्रिकेटचे नियम	राज्यघटना: सर्वोच्च कायदा; तिच्याशी विसंगत कोणताही कायदा किंवा कृती शून्यवत
नियमांचा भंग करणारा निर्णय उलटवणारे तिसरे पंच	न्यायालयीन पुनर्विलोकन (कलम 13, 32, 226): घटनाबाह्य कायदे व आदेश रद्द करणे
तालुका → जिल्हा → राज्य → राष्ट्रीय अशी शिडी	एकात्मिक न्यायव्यवस्था: दुय्यम न्यायालये → उच्च न्यायालये → सर्वोच्च न्यायालय
राष्ट्रीय मंडळाचा निर्णय प्रत्येक पंचाला बंधनकारक	कलम 141: सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा सर्व न्यायालयांना बंधनकारक
दोन राज्य संघटनांतील वाद थेट मंडळाकडे	मूळ अधिकारक्षेत्र (कलम 131): केंद्र–राज्य आणि आंतरराज्य वाद
मंडळ नियम समितीचे मत मागते; सल्ला, निकाल नव्हे	सल्लागार अधिकारक्षेत्र (कलम 143): राष्ट्रपतींच्या संदर्भावर मत, बंधनकारक नाही

संकल्पना

सर्वोच्च न्यायालयाचे (कलम 124–147) उद्घाटन 28 जानेवारी 1950 रोजी झाले. सुरुवातीला एक सरन्यायाधीश आणि सात न्यायाधीश होते; संसदेने न्यायाधीशसंख्या अनेकदा वाढवली: 2019 मध्ये सरन्यायाधीशांसह 34, आणि सर्वांत अलीकडे सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) दुरुस्ती अधिनियम, 2026 ने (16 मे 2026 पासून प्रभावी) सरन्यायाधीशांसह 38. न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात; दुसऱ्या न्यायाधीश खटल्यापासून (1993) आणि तिसऱ्या न्यायाधीश खटल्यापासून (1998) शिफारशी सरन्यायाधीश आणि चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशांच्या न्यायवृंदाकडून (Collegium) येतात. 99 व्या घटनादुरुस्तीने (2014) न्यायवृंदाऐवजी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग आणला, पण न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य या मूलभूत वैशिष्ट्याचा भंग होतो म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये तो रद्द केला. पात्रता: नागरिक आणि उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून पाच वर्षे, किंवा उच्च न्यायालयात वकील म्हणून दहा वर्षे, किंवा राष्ट्रपतींच्या मते नामवंत कायदेतज्ज्ञ. न्यायाधीश 65 व्या वर्षी निवृत्त होतात. न्यायाधीशाला फक्त सिद्ध गैरवर्तन किंवा अक्षमता या कारणांवरून (कलम 124(4)) पदावरून दूर करता येते: प्रत्येक सभागृहाने एकाच अधिवेशनात विशेष बहुमताने (एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्यांपैकी दोन-तृतीयांश) अभिभाषण मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या आदेशाने; प्रक्रिया न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम 1968 मध्ये आहे. आजवर एकाही न्यायाधीशाला पदावरून दूर केलेले नाही (न्या. व्ही. रामास्वामी यांच्याविरुद्धचा प्रस्ताव 1993 मध्ये अयशस्वी झाला).

अधिकारक्षेत्रे. मूळ (कलम 131): केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील किंवा राज्यांमधील वाद; ते फक्त सर्वोच्च न्यायालयच ऐकू शकते. प्राधिलेख (कलम 32): मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी. अपील (कलम 132–134): उच्च न्यायालयांकडून घटनात्मक, दिवाणी आणि फौजदारी अपिले. विशेष अनुमती (कलम 136): भारतातील कोणत्याही न्यायालयाच्या किंवा न्यायाधिकरणाच्या (लष्करी न्यायाधिकरणे वगळून) निर्णयाविरुद्ध अपील ऐकण्याचा स्वविवेकी अधिकार. सल्लागार (कलम 143): राष्ट्रपती कायद्याचा किंवा वस्तुस्थितीचा प्रश्न संदर्भित करू शकतात; 143(1) अंतर्गत न्यायालय नकार देऊ शकते, पण 143(2) अंतर्गत राज्यघटनापूर्व करारांविषयीच्या वादांवर मत द्यावेच लागते. ते अभिलेख न्यायालय (Court of record) आहे (कलम 129) आणि अवमानाबद्दल शिक्षा करू शकते; ते स्वतःच्या निकालांचे पुनर्विलोकन करू शकते (कलम 137); त्याने घोषित केलेला कायदा सर्व न्यायालयांना बंधनकारक असतो (कलम 141); आणि कलम 142 त्याला “संपूर्ण न्याय” करण्यासाठी कोणताही आदेश देऊ देते. घटनात्मक प्रश्न किमान पाच न्यायाधीशांनी ऐकले पाहिजेत (कलम 145(3)).

उच्च न्यायालये (कलम 214–231). प्रत्येक राज्याला उच्च न्यायालय असते, पण संसद दोन किंवा अधिक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एक सामायिक उच्च न्यायालय स्थापन करू शकते (कलम 231). मुंबई उच्च न्यायालयाचे (स्थापना 1862) अधिकारक्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा, आणि दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव यांवर आहे; त्याचे मुख्य पीठ मुंबईत आहे, खंडपीठे नागपूर, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) आणि पणजी येथे आहेत, आणि कोल्हापूर येथे एक सर्किट खंडपीठ (Circuit Bench) 18 ऑगस्ट 2025 पासून कामकाज करू लागले. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती भारताचे सरन्यायाधीश आणि राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत करून करतात; त्यांना दहा वर्षे न्यायिक पद किंवा उच्च न्यायालयात दहा वर्षे वकिली आवश्यक असते (“नामवंत कायदेतज्ज्ञ” हा मार्ग नाही); ते 62 व्या वर्षी निवृत्त होतात; आणि त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच पदावरून दूर केले जाते. उच्च न्यायालयाला कलम 226 अंतर्गत अधिक व्यापक प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र आहे आणि आपल्या क्षेत्रातील सर्व दुय्यम न्यायालयांवर अधीक्षणाचा अधिकार आहे (कलम 227).

न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review) म्हणजे कायदे आणि कार्यकारी कृती राज्यघटनेशी सुसंगत आहेत का हे तपासण्याचा आणि नसल्यास त्या शून्यवत घोषित करण्याचा अधिकार. ही कल्पना अमेरिकेतून आली (मारबरी वि. मॅडिसन, 1803). भारतात ती कलम 13, 32, 131–136, 143, 226 आणि 227 यांवर आधारित आहे, आणि केशवानंद भारती खटल्याने मूलभूत संरचनेच्या कसोटीद्वारे ती घटनादुरुस्त्यांपर्यंत विस्तारली. ते स्वतःच एक मूलभूत वैशिष्ट्य आहे (मिनर्व्हा मिल्स; एल. चंद्रकुमार, 1997), म्हणून संसद ते घटनादुरुस्तीनेही काढून घेऊ शकत नाही. भारत “कायद्याची योग्य प्रक्रिया” ऐवजी “कायद्याने प्रस्थापित केलेली पद्धत” पाळत असल्यामुळे पुनर्विलोकन मुळात अमेरिकेपेक्षा अरुंद होते, पण मनेका गांधी (1978) खटल्यापासून न्यायालये पद्धत न्याय्य, उचित आणि वाजवी आहे का हेही विचारतात. 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून याचिका करण्याच्या अधिकाराचे (locus standi) नियम शिथिल करणाऱ्या जनहित याचिकेमुळे (PIL) न्यायालयापर्यंत पोहोचणे आणखी सोपे झाले.

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

सर्वोच्च न्यायालय: कलम 124; मंजूर न्यायाधीशसंख्या सरन्यायाधीशांसह 38 (2026 चा अधिनियम; 2019 पासून ती 34 होती)
निवृत्ती: सर्वोच्च न्यायालय 65, उच्च न्यायालय 62
पदावरून दूर करणे: सिद्ध गैरवर्तन किंवा अक्षमता; एकाच अधिवेशनात प्रत्येक सभागृहाचे विशेष बहुमत; न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम 1968
न्यायवृंद: दुसरा न्यायाधीश खटला 1993, तिसरा न्यायाधीश खटला 1998; NJAC (99 वी घटनादुरुस्ती) 2015 मध्ये रद्द
कलम 129 अभिलेख न्यायालय; 131 मूळ; 136 विशेष अनुमती; 137 पुनर्विलोकन; 141 बंधनकारक कायदा; 142 संपूर्ण न्याय; 143 सल्लागार
घटनापीठ: किमान पाच न्यायाधीश (कलम 145(3))
कलम 231: दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी सामायिक उच्च न्यायालय
मुंबई उच्च न्यायालय: महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव; खंडपीठे नागपूर, औरंगाबाद, पणजी; ऑगस्ट 2025 पासून कोल्हापूर सर्किट खंडपीठ
न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे मूलभूत वैशिष्ट्य (मिनर्व्हा मिल्स 1980; एल. चंद्रकुमार 1997)

सोडवलेले उदाहरण

प्रत्येक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्या अधिकारक्षेत्रात येते ते सांगा: (1) सीमेशी संबंधित एका कायदेशीर हक्कावरून महाराष्ट्र कर्नाटकविरुद्ध दावा दाखल करतो (2) आपल्या भाषणस्वातंत्र्याचा भंग झाल्याची याचिका एक नागरिक दाखल करतो (3) प्रस्तावित कायदा वैध ठरेल का असे राष्ट्रपती विचारतात (4) एक पक्षकार न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध अपील ऐकण्याची विनंती करतो.

उकल पाहा

दोन राज्यांमधील कायदेशीर वाद कलम 131 अंतर्गत मूळ अधिकारक्षेत्रात येतो (तो थेट सर्वोच्च न्यायालयातच सुरू होतो).
मूलभूत हक्काची अंमलबजावणी कलम 32 अंतर्गत प्राधिलेख अधिकारक्षेत्रात येते.
कायद्याच्या प्रश्नावर राष्ट्रपतींचा संदर्भ कलम 143 अंतर्गत सल्लागार अधिकारक्षेत्रात येतो; ते मत राष्ट्रपतींना बंधनकारक नसते.
न्यायालयाच्या स्वविवेकाने न्यायाधिकरणाविरुद्धचे अपील कलम 136 अंतर्गत विशेष अनुमती आहे.

उत्तर: (1) कलम 131, (2) कलम 32, (3) कलम 143, (4) कलम 136

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलमांची शिडी: 124 स्थापना → 129 अभिलेख → 131 मूळ → 136 विशेष अनुमती → 137 पुनर्विलोकन → 141 बंधनकारक → 142 संपूर्ण न्याय → 143 सल्ला. वये: “सर्वोच्च 65, उच्च 62” — वरचे न्यायालय उशिरा निवृत्त होते.

नेहमीच्या चुका

आंतरराज्य नदी पाणी वाद कलम 262 अंतर्गत न्यायाधिकरणांकडे जातात, आणि संसदेने त्यांवरील सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र वगळले आहे, म्हणून ते कलम 131 चे नेहमीचे प्रकरण नाहीत.
कलम 143 अंतर्गतची सल्लागार मते राष्ट्रपतींना बंधनकारक नसतात, आणि 143(1) अंतर्गत न्यायालय मत देण्यास नकार देऊ शकते.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती “नामवंत कायदेतज्ज्ञ” म्हणून करता येत नाही; तो मार्ग फक्त सर्वोच्च न्यायालयासाठी आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे पुण्यात खंडपीठ नाही; कोल्हापूरला सर्किट खंडपीठ आहे (2025 पासून).
राज्यघटना न्यायाधीशांसाठी “महाभियोग” हा शब्द वापरत नाही; ती दोन्ही सभागृहांच्या अभिभाषणाद्वारे पदावरून दूर करण्याविषयी बोलते.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची सध्याची मंजूर न्यायाधीशसंख्या किती आहे?

What is the present sanctioned strength of the Supreme Court of India?

Q2. भारत सरकार आणि एक किंवा अधिक राज्ये यांच्यातील वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्या अधिकारक्षेत्रात येतो?

A dispute between the Government of India and one or more states falls within which jurisdiction of the Supreme Court?

Q3. पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वयाच्या 62 व्या वर्षापर्यंत पद धारण करतात.
2. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला फक्त सिद्ध गैरवर्तन किंवा अक्षमता या कारणावरूनच पदावरून दूर करता येते.
3. कलम 226 अंतर्गत उच्च न्यायालयाचे प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र कलम 32 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रापेक्षा अरुंद आहे.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements:
1. A judge of a High Court holds office until the age of 62.
2. A Supreme Court judge can be removed only on the ground of proved misbehaviour or incapacity.
3. The writ jurisdiction of a High Court under Article 226 is narrower than that of the Supreme Court under Article 32.
Which of the statements given above is/are correct?

Q4. पुढीलपैकी कोणते ठिकाण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे ठिकाण नाही?

Which of the following is NOT a seat of a bench of the Bombay High Court?

↑ विषयसूचीकडे परत

राज्यव्यवस्था · राज्य व स्थानिक शासन · विषय 8 / 11

राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि राज्य विधिमंडळ (महाराष्ट्राचे द्विगृही विधिमंडळ)

Governor, Chief Minister and the State Legislature (Maharashtra’s bicameral legislature)

पूर्ण झाले म्हणून खूण करा

असं समजा…

वसतिगृहाची मेस समिती आणि रेक्टर

पुण्यातील एका विद्यापीठ वसतिगृहाची एक मेस आहे. तिचा दैनंदिन कारभार (मेनू, कर्मचारी, खर्च) सभासदांनी निवडलेली आणि एका सचिवाच्या नेतृत्वाखालील मेस समिती ठरवते. वसतिगृहाचे एक रेक्टरही आहेत, जे विद्यापीठाने नेमलेले असतात आणि विद्यापीठाची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहतात. प्रत्येक सूचना रेक्टरांच्या नावाने निघते, आणि सहसा समिती जो सल्ला देते त्यावर ते सही करतात. काही बाबींत ते स्वतःचा विवेक वापरतात, आणि समितीचा कारभार कोसळला तर ते विद्यापीठाला अहवाल देतात, जे काही काळासाठी मेस ताब्यात घेऊ शकते.

निर्णय सर्व सभासदांची सर्वसाधारण सभा घेते, जी पैशावरही मतदान करते. एक लहान ज्येष्ठांचे मंडळही आहे: त्यातील काही सदस्य सर्वसाधारण सभा निवडते, काही माजी विद्यार्थी, काही वसतिगृहातील शिक्षक, काही जवळच्या मेस विक्रेत्यांच्या संघटना निवडतात, आणि काही अनुभवी व्यक्तींना रेक्टर नामनिर्देशित करतात. हे मंडळ एखादा निर्णय तपासू शकते आणि लांबवू शकते, पण सर्वसाधारण सभा ठाम राहिली तर तिचेच म्हणणे टिकते: संयुक्त बैठक नसते. पैशाच्या बाबतीत मंडळाला फक्त चौदा दिवस मिळतात. निर्णय मंजूर झाल्यावर रेक्टर त्यावर सही करू शकतात, नकार देऊ शकतात, एकदा परत पाठवू शकतात, किंवा निर्णयासाठी विद्यापीठाकडे पाठवू शकतात. हेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा (288) आणि विधान परिषद (78).

रोजच्या जीवनात	परीक्षेच्या विषयात
विद्यापीठाने नेमलेले, त्याच्या मर्जीपर्यंत पदावर असणारे रेक्टर	राज्यपाल: राष्ट्रपतींकडून नियुक्त (कलम 155), राष्ट्रपतींच्या मर्जीपर्यंत पद धारण (कलम 156)
सचिवाच्या नेतृत्वाखालील निवडून आलेली मेस समिती	मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिपरिषद (कलम 163, 164), विधानसभेला उत्तरदायी
कारभार कोसळल्याचा रेक्टरांचा विद्यापीठाला अहवाल	राष्ट्रपती राजवटीकडे नेणारा राज्यपालांचा अहवाल (कलम 356)
निर्णय घेणारी आणि पैशावर मतदान करणारी सर्वसाधारण सभा	विधानसभा: प्रत्यक्ष निवडलेली; विधेयकांवर अंतिम शब्द; धन विधेयके फक्त इथेच
ज्येष्ठांचे मंडळ: सभासद, माजी विद्यार्थी, शिक्षक, विक्रेते यांनी निवडलेले; काही नामनिर्देशित	विधान परिषद (कलम 171): आमदार, पदवीधर, शिक्षक, स्थानिक प्राधिकरणे; राज्यपालांकडून नामनिर्देशित
रेक्टर सही करतात, नकार देतात, एकदा परत पाठवतात किंवा विद्यापीठाकडे पाठवतात	विधेयकावर राज्यपालांचे पर्याय (कलम 200): संमती, संमती रोखणे, परत पाठवणे, राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवणे

संकल्पना

राज्यपाल (कलम 153–162). प्रत्येक राज्याला राज्यपाल असतो; 7 वी घटनादुरुस्ती (1956) एकाच व्यक्तीला दोन किंवा अधिक राज्यांचा राज्यपाल होऊ देते. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती अधिपत्राद्वारे (warrant) करतात (कलम 155), हे वैशिष्ट्य कॅनडाकडून घेतले आहे, आणि ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीपर्यंत पद धारण करतात (कलम 156); सामान्य कार्यकाळ पाच वर्षे, पण पदाची हमी नाही (तरीही बी.पी. सिंघल, 2010 खटल्याने पदावरून दूर करणे मनमानी असू नये असा निकाल दिला). पात्रता: नागरिक आणि किमान 35 वर्षे वय. शपथ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देतात. राज्यपालांची दुहेरी भूमिका असते: राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आणि केंद्राशी दुवा. कलम 161 अंतर्गत राज्याचा कार्यकारी अधिकार ज्या बाबींपर्यंत पोहोचतो त्या बाबींवरील कायद्यांविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी राज्यपाल क्षमा करू शकतात, शिक्षेत बदल किंवा सूट देऊ शकतात, पण लष्करी न्यायालयाच्या शिक्षांवर त्यांना कोणताही अधिकार नाही; त्या फक्त राष्ट्रपती (कलम 72) हाताळू शकतात. विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसताना राज्यपाल अध्यादेश (कलम 213) काढू शकतात. विधेयकावर (कलम 200) राज्यपाल संमती देऊ शकतात, संमती रोखू शकतात, ते फेरविचारासाठी एकदा परत पाठवू शकतात (धन विधेयक नव्हे), किंवा राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात; विधेयकामुळे उच्च न्यायालयाचे स्थान धोक्यात येत असेल तर राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. राष्ट्रपतींच्या उलट, राज्यपालांना काही घटनात्मक स्वविवेकाधिकार आहे (कलम 163), उदा. विधेयके राखून ठेवताना आणि कलम 356 अंतर्गत अहवाल देताना.

मुख्यमंत्री आणि मंत्रिपरिषद (कलम 163–167). राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. मंत्री विधानसभेला सामूहिकरीत्या उत्तरदायी असतात (कलम 164(2)). 91 व्या घटनादुरुस्तीने (2003) मंत्र्यांची संख्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 15%, किमान 12 इतकी मर्यादित केली (कलम 164(1A)); महाराष्ट्राच्या 288 सदस्यांच्या विधानसभेसाठी ही मर्यादा 43 आहे. छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांत आदिवासी कल्याण मंत्री असणे आवश्यक आहे. महाधिवक्ता (Advocate General, कलम 165) राज्याचे मुख्य विधी अधिकारी असतात. कलम 167 अंतर्गत मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाचे निर्णय राज्यपालांना कळवले पाहिजेत.

राज्य विधिमंडळ (कलम 168–212). सहा राज्ये द्विगृही आहेत: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश. कलम 169 अंतर्गत राज्य विधानसभेने विशेष बहुमताने ठराव मंजूर केल्यानंतर संसदेच्या कायद्याने (साधे बहुमत) विधान परिषद निर्माण किंवा रद्द केली जाते; असा कायदा कलम 368 अंतर्गत दुरुस्ती नसतो. विधानसभेत (कलम 170) 60 ते 500 सदस्य असतात (लहान राज्यांसाठी अपवाद). विधान परिषदेची (कलम 171) सदस्यसंख्या विधानसभेच्या एक-तृतीयांशापेक्षा जास्त असू शकत नाही आणि 40 पेक्षा कमी असू शकत नाही. तिचे सदस्य स्थानिक प्राधिकरणे, तीन वर्षांपूर्वीचे पदवीधर, तीन वर्षांचा अनुभव असलेले (माध्यमिक शाळा व त्यापुढील) शिक्षक, आणि आमदार (विधानसभेचे सदस्य नसलेल्यांमधून) निवडतात, आणि उरलेले साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ आणि समाजसेवा यांसाठी राज्यपाल नामनिर्देशित करतात. विधानसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षे; विधान परिषद कायमस्वरूपी असते, दर दुसऱ्या वर्षी तिचे एक-तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात (सहा वर्षांचा कार्यकाळ). किमान वय: विधानसभेसाठी 25, विधान परिषदेसाठी 30.

विशेषतः महाराष्ट्र, आणि विधान परिषदेचा मर्यादित अधिकार. महाराष्ट्र विधानसभेत 288 निवडून आलेले सदस्य आहेत. विधान परिषदेत 78 सदस्य आहेत: 30 आमदारांनी निवडलेले, 22 स्थानिक प्राधिकरण मतदारसंघांतून, 7 पदवीधरांकडून आणि 7 शिक्षकांकडून (प्रत्येकी सात मतदारसंघ: मुंबई, कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर), आणि 12 राज्यपालांकडून नामनिर्देशित (78 ही संख्या 288 च्या एक-तृतीयांश, म्हणजे 96 या मर्यादेच्या आत आहे). विधिमंडळाचे कामकाज विधान भवन, मुंबई येथे चालते, आणि नागपूर करारानुसार (1953) हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होते. विधान परिषद राज्यसभेपेक्षा खूपच दुर्बल आहे. सामान्य विधेयक पहिल्यांदा आल्यावर विधान परिषद ते जास्तीत जास्त तीन महिने लांबवू शकते; विधानसभेने ते पुन्हा मंजूर केले तर परिषद ते फक्त आणखी एक महिना रोखू शकते, त्यानंतर ते विधानसभेने मंजूर केलेल्या स्वरूपात मंजूर झाले असे मानले जाते (कलम 197). राज्यांत संयुक्त बैठक नसते. धन विधेयकावर परिषदेला 14 दिवस मिळतात आणि ती फक्त शिफारस करू शकते (कलम 198). विधान परिषदेत सुरू झालेले आणि विधानसभेने फेटाळलेले विधेयक तिथेच संपते.

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

राज्यपाल: कलम 153; राष्ट्रपतींकडून नियुक्ती (कलम 155); राष्ट्रपतींच्या मर्जीपर्यंत पद (कलम 156); वय 35
7 वी घटनादुरुस्ती 1956: दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एक राज्यपाल
कलम 161 क्षमादान: फक्त राज्याच्या कार्यकारी अधिकारातील बाबींवरील कायद्यांविरुद्धचे गुन्हे; लष्करी न्यायालयाच्या शिक्षांवर अधिकार नाही; कलम 213 अध्यादेश; कलम 200 संमती
कलम 164(1A): मंत्री ≤ विधानसभेच्या 15%, किमान 12 (91 वी घटनादुरुस्ती)
द्विगृही राज्ये (6): आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश
कलम 169: विधानसभेच्या विशेष बहुमताच्या ठरावानंतर संसद विधान परिषद निर्माण/रद्द करते
कलम 171: विधान परिषद ≤ विधानसभेच्या एक-तृतीयांश, किमान 40
महाराष्ट्र: विधानसभा 288; विधान परिषद 78 = 30 (आमदार) + 22 (स्थानिक संस्था) + 7 (पदवीधर) + 7 (शिक्षक) + 12 (नामनिर्देशित)
विधान परिषद सामान्य विधेयक 3 महिने + 1 महिना लांबवू शकते; धन विधेयक 14 दिवस; राज्यांत संयुक्त बैठक नाही
नागपूर करार 1953: महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला

सोडवलेले उदाहरण

महाराष्ट्र विधानसभा एक सामान्य विधेयक मंजूर करते. विधान परिषद ते फेटाळते. पुढे काय होऊ शकते ते सांगा.

उकल पाहा

कलम 197 अंतर्गत विधानसभा विधान परिषदेच्या दुरुस्त्यांसह किंवा त्यांशिवाय विधेयक पुन्हा मंजूर करू शकते.
ते परत गेल्यावर विधान परिषद ते जास्तीत जास्त एक महिना रोखू शकते (पहिल्या फेरीत तीन महिन्यांपर्यंत).
विधान परिषदेने ते पुन्हा फेटाळले, किंवा विधानसभेला मान्य नसलेल्या दुरुस्त्या सुचवल्या, किंवा एका महिन्यात ते मंजूर केले नाही, तर विधानसभेने मंजूर केलेल्या स्वरूपात ते दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले असे मानले जाते.
राज्य विधिमंडळात संयुक्त बैठक नसते, म्हणून विधानसभेचेच म्हणणे टिकते, आणि विधेयक कलम 200 अंतर्गत राज्यपालांकडे जाते.

उत्तर: विधानसभा ते पुन्हा मंजूर करते, विधान परिषद ते फक्त आणखी एक महिना लांबवू शकते, आणि मग ते विधानसभेच्या स्वरूपात मंजूर झाले असे मानले जाते

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

महाराष्ट्र विधान परिषद: “30–22–7–7–12 = 78” (आमदार, स्थानिक संस्था, पदवीधर, शिक्षक, नामनिर्देशित). विलंबाचा अधिकार: राज्यसभा 6 महिन्यांपर्यंत, मग संयुक्त बैठक; विधान परिषद जास्तीत जास्त 3 + 1 = 4 महिने, संयुक्त बैठक नाही.

नेहमीच्या चुका

राज्य विधिमंडळांत संयुक्त बैठका नसतात; विधानसभेचे म्हणणे टिकते.
राज्यपालांचा क्षमादानाचा अधिकार (कलम 161) लष्करी न्यायालयाच्या शिक्षांपर्यंत पोहोचत नाही; फक्त राष्ट्रपतींचा (कलम 72) पोहोचतो.
विधान परिषदेचे सदस्य राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत मतदान करत नाहीत.
विधान परिषद विधानसभेच्या विनंतीवरून संसद निर्माण करते किंवा रद्द करते; राज्य एकट्याने नाही आणि घटनादुरुस्तीनेही नाही.
महाराष्ट्रात नामनिर्देशित विधान परिषद सदस्य 12 आहेत; आमदारांनी निवडलेले 30 हा सर्वांत मोठा गट आहे.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. महाराष्ट्र विधान परिषदेची एकूण सदस्यसंख्या किती आहे?

What is the total strength of the Maharashtra Legislative Council?

Q2. महाराष्ट्र विधान परिषदेचे किती सदस्य स्थानिक प्राधिकरण मतदारसंघांतून निवडले जातात?

How many members of the Maharashtra Legislative Council are elected by local-authority constituencies?

Q3. पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांचा राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करता येते.
2. लष्करी न्यायालयाने शिक्षा दिलेल्या व्यक्तीला राज्यपाल क्षमा करू शकतात.
3. राज्य विधानसभेने विशेष बहुमताने तसा ठराव मंजूर केल्यास संसद राज्याची विधान परिषद रद्द करू शकते.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements:
1. The same person can be appointed Governor of two or more states.
2. The Governor can grant a pardon to a person sentenced by a court-martial.
3. A state Legislative Council can be abolished by Parliament if the state assembly passes a resolution to that effect by a special majority.
Which of the statements given above is/are correct?

Q4. महाराष्ट्र विधानसभेने मंजूर केलेले एक सामान्य विधेयक विधान परिषद फेटाळते. पुढीलपैकी काय बरोबर आहे?

An ordinary bill passed by the Maharashtra Legislative Assembly is rejected by the Legislative Council. Which of the following is correct?

↑ विषयसूचीकडे परत

राज्यव्यवस्था · राज्य व स्थानिक शासन · विषय 9 / 11

पंचायत राज आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (73 वी/74 वी घटनादुरुस्ती; महाराष्ट्राचे तीन स्तर)

Panchayati Raj and Urban Local Bodies (73rd/74th Amendments; Maharashtra’s three tiers)

पूर्ण झाले म्हणून खूण करा

असं समजा…

धरणापासून शेतचारीपर्यंत वाहणारे पाणी

मराठवाड्यातील एका धरणाचे पाणी शेतकऱ्याच्या शेतात थेट पोहोचत नाही. ते संपूर्ण जिल्ह्याला सेवा देणाऱ्या मुख्य कालव्यात जाते, मग गावांच्या समूहाला सेवा देणाऱ्या वितरिकांमध्ये, आणि शेवटी प्रत्येक गावाच्या शेतांलगतच्या शेतचाऱ्यांमध्ये. प्रत्येक स्तराचे स्वतःचे कर्मचारी आणि स्वतःचे काम असते. गावाच्या टोकाला, ज्यांची शेते चारीलगत आहेत ते सगळे शेतकरी भेटतात आणि कोणाची पाळी केव्हा हे ठरवतात; त्या बैठकीतून एकही शेतकरी वगळला जात नाही.

प्रत्येक हंगामापूर्वी एक वाटप समिती धरणातील किती पाणी कोणत्या कालव्याला हे ठरवते, आणि एक स्वतंत्र अधिकारी पाळ्यांच्या योग्य फेरपालटावर देखरेख ठेवतो. पूर्वी धरणाचे अभियंते मनाला वाटेल तेव्हा कालव्यांना पाणी सोडत, आणि काही कालवे वर्षानुवर्षे कोरडे राहत. मग एक नवा नियम आला ज्याने हे बंधनकारक केले: प्रत्येक कालव्याला ठरावीक अंतराने पाणी मिळालेच पाहिजे, दर पाच वर्षांनी समितीने वाटपाचा आढावा घेतला पाहिजे, आणि शेतकऱ्यांच्या बैठका नियमित झाल्या पाहिजेत. 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्यासाठी हेच केले: त्यांनी तीन स्तर, नियमित निवडणुका, ग्रामसभा आणि राज्य वित्त आयोग बंधनकारक केले.

रोजच्या जीवनात	परीक्षेच्या विषयात
सगळे पाणी साठवणारे धरण	राज्य सरकार, जे निधी आणि अधिकार धारण करते आणि ते खाली सोपवते
जिल्ह्याला सेवा देणारा मुख्य कालवा	जिल्हा परिषद (जिल्हा स्तर)
गावांच्या समूहाला सेवा देणारी वितरिका	पंचायत समिती (गट / मध्यम स्तर)
गावाच्या शेतांलगतची शेतचारी	ग्रामपंचायत (गाव स्तर)
चारीलगतच्या सर्व शेतकऱ्यांची बैठक	ग्रामसभा: गावातील सर्व नोंदणीकृत मतदार (कलम 243A)
दर पाच वर्षांनी प्रत्येक कालव्याचा वाटा ठरवणारी समिती	राज्य वित्त आयोग (कलम 243I), दर 5 वर्षांनी स्थापन

संकल्पना

1992 पूर्वीच्या समित्या. बलवंतराय मेहता समितीने (1957) त्रिस्तरीय व्यवस्थेद्वारे “लोकशाही विकेंद्रीकरण” सुचवले; ते स्वीकारणारे राजस्थान पहिले राज्य ठरले (नागौर, 2 ऑक्टोबर 1959). अशोक मेहता समितीने (1977) द्विस्तरीय व्यवस्था आणि राजकीय पक्षांचा सहभाग सुचवला; त्यानंतर जी.व्ही.के. राव समिती (1985) आणि घटनात्मक दर्जाची शिफारस करणारी एल.एम. सिंघवी समिती (1986) आल्या. महाराष्ट्राने 1960 मध्ये वसंतराव नाईक समिती नेमली; तिच्या शिफारशींवरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मंजूर झाला आणि जिल्हा परिषदांचे कामकाज 1 मे 1962 पासून सुरू झाले. महाराष्ट्राने पंचायत समिती नव्हे तर जिल्हा परिषद हा सर्वांत प्रबळ स्तर बनवला.

73 वी घटनादुरुस्ती (1992), 24 एप्रिल 1993 पासून लागू (आता राष्ट्रीय पंचायत राज दिन), हिने भाग IX (कलम 243 ते 243-O) आणि अकरावी अनुसूची (29 विषय) जोडली. बंधनकारक तरतुदी: प्रत्येक गावात ग्रामसभा (कलम 243A); त्रिस्तरीय रचना (कलम 243B), मात्र 20 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या नसलेली राज्ये मधला स्तर वगळू शकतात; सर्व स्तरांच्या सदस्यांची प्रत्यक्ष निवडणूक; अनुसूचित जाती/जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि महिलांसाठी किमान एक-तृतीयांश जागा राखीव (कलम 243D), अध्यक्षपदांसह; पाच वर्षांचा कार्यकाळ, विसर्जनानंतर सहा महिन्यांत नव्या निवडणुका (कलम 243E); किमान वय 21; दर पाच वर्षांनी राज्य वित्त आयोग (कलम 243I); आणि निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग (कलम 243K). ऐच्छिक तरतुदींमध्ये मागासवर्गांसाठी आरक्षण, 29 विषय आणि आर्थिक अधिकार सोपवणे (कलम 243G, 243H) यांचा समावेश होतो. भाग IX पाचव्या अनुसूचीतील क्षेत्रांना आपोआप लागू होत नाही; पेसा अधिनियम (PESA), 1996 ग्रामसभेला विशेष अधिकार देऊन तो त्या क्षेत्रांना लागू करतो.

74 वी घटनादुरुस्ती (1992), 1 जून 1993 पासून लागू, हिने भाग IXA (कलम 243P ते 243ZG) आणि बारावी अनुसूची (18 विषय) जोडली, उदा. नगररचना, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य आणि अग्निशमन सेवा. ती तीन प्रकारच्या नागरी संस्थांची तरतूद करते (कलम 243Q): ग्रामीणकडून नागरी स्वरूपाकडे संक्रमण होत असलेल्या क्षेत्रासाठी नगरपंचायत, लहान नागरी क्षेत्रासाठी नगरपरिषद आणि मोठ्या नागरी क्षेत्रासाठी महानगरपालिका. तीन लाख किंवा अधिक लोकसंख्येच्या नगरपालिकांमध्ये प्रभाग समित्या बंधनकारक आहेत (कलम 243S). तोच राज्य निवडणूक आयोग (कलम 243ZA) आणि राज्य वित्त आयोग (कलम 243Y) नागरी संस्थांनाही लागू आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ग्रामीण आणि नागरी आराखडे एकत्र करणारी जिल्हा नियोजन समिती (कलम 243ZD) असते, आणि दहा लाख किंवा अधिक लोकसंख्येच्या क्षेत्रांसाठी महानगर नियोजन समिती (कलम 243ZE) स्थापन केली जाते. महाराष्ट्रातील बहुतेक महानगरपालिका महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 अंतर्गत काम करतात, तर मुंबई महानगरपालिकेचा स्वतःचा 1888 चा अधिनियम आहे.

महाराष्ट्राचे तीन स्तर. महाराष्ट्रात 36 जिल्ह्यांसाठी 34 जिल्हा परिषदा आहेत (मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर यांना ग्रामीण क्षेत्र नसल्याने जिल्हा परिषद नाही). जिल्हा परिषदेत 50 ते 75 प्रत्यक्ष निवडलेले सदस्य असतात, आणि जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती पदसिद्ध सदस्य असतात. तिचे निवडून आलेले प्रमुख अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष असतात, प्रत्येकी अडीच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी; प्रशासकीय प्रमुख राज्य सरकारने नेमलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) (सहसा IAS अधिकारी) असतात, आणि उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषदेचे सचिव असतात. गट स्तरावर पंचायत समितीचे प्रमुख निवडून आलेले सभापती असतात, आणि गटविकास अधिकारी (BDO) प्रशासकीय अधिकारी असतात. गाव स्तरावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (1959) अंतर्गत ग्रामपंचायतीचे प्रमुख सरपंच आणि उपसरपंच असतात, आणि राज्याने नेमलेला सचिव असतो. ग्रामसभेच्या प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान चार बैठका झाल्या पाहिजेत, आणि प्रत्येक नियमित ग्रामसभेपूर्वी ग्रामसभेतील महिला सदस्यांची सभा (महिला सभा) झाली पाहिजे; तिच्या शिफारशींवर विचार करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने आपल्या पंचायती आणि नगरपालिका संस्थांमध्ये महिलांसाठी 50% जागा राखीव ठेवल्या आहेत (2011 पासून), जे एक-तृतीयांश या घटनात्मक किमान मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका भारतीय निवडणूक आयोग नव्हे तर महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग घेतो.

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

बलवंतराय मेहता 1957 (तीन स्तर); अशोक मेहता 1977 (दोन स्तर); जी.व्ही.के. राव 1985; एल.एम. सिंघवी 1986
राजस्थान पहिले: नागौर, 2 ऑक्टोबर 1959
महाराष्ट्र: वसंतराव नाईक समिती (1960) → जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 → 1 मे 1962 पासून जिल्हा परिषदा
73 वी: भाग IX, कलम 243–243-O, अकरावी अनुसूची (29 विषय), 24 एप्रिल 1993 पासून लागू
74 वी: भाग IXA, कलम 243P–243ZG, बारावी अनुसूची (18 विषय), 1 जून 1993 पासून लागू
कलम 243A ग्रामसभा; 243D आरक्षण (≥ एक-तृतीयांश महिला); 243E 5 वर्षांचा कार्यकाळ; 243I राज्य वित्त आयोग; 243K राज्य निवडणूक आयोग
कलम 243Q तीन नागरी संस्था; 243S प्रभाग समित्या (3 लाख+); 243ZD जिल्हा नियोजन समिती; 243ZE महानगर नियोजन समिती (10 लाख+)
महाराष्ट्र: 34 जिल्हा परिषदा; 50–75 सदस्य + पंचायत समिती सभापती पदसिद्ध; अध्यक्षांचा कार्यकाळ 2½ वर्षे; CEO प्रशासकीय प्रमुख
पंचायत समिती: सभापती + गटविकास अधिकारी; ग्रामपंचायत: सरपंच + उपसरपंच
महाराष्ट्र ग्रामसभा: प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान 4 बैठका; प्रत्येक नियमित ग्रामसभेपूर्वी महिला सभा; स्थानिक संस्थांत महिलांसाठी 50% जागा

सोडवलेले उदाहरण

15 लाख लोकसंख्येच्या एका राज्याविषयी पुढील बाबी विचारात घ्या: (1) प्रत्येक गावात ग्रामसभा असलीच पाहिजे (2) पंचायत समितीचा स्तर असलाच पाहिजे (3) दर पाच वर्षांनी राज्य वित्त आयोग स्थापन केलाच पाहिजे (4) पंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) जागा राखीव ठेवल्याच पाहिजेत. 73 व्या घटनादुरुस्तीनुसार यांपैकी कोणत्या बाबी बंधनकारक आहेत?

उकल पाहा

ग्रामसभा (कलम 243A) ही बंधनकारक तरतूद आहे, म्हणून (1) बंधनकारक आहे.
कलम 243B नुसार 20 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या नसलेले राज्य मधला स्तर वगळू शकते; 15 लाख लोकसंख्येमुळे पंचायत समितीचा स्तर ऐच्छिक आहे, म्हणून (2) बंधनकारक नाही.
दर पाच वर्षांनी राज्य वित्त आयोग (कलम 243I) बंधनकारक आहे, म्हणून (3) बंधनकारक आहे.
मागासवर्गांसाठी आरक्षण राज्यावर सोडलेले आहे (कलम 243D(6)), ती ऐच्छिक तरतूद आहे, म्हणून (4) बंधनकारक नाही.

उत्तर: फक्त (1) आणि (3)

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

जोडीने येणारे आकडे: 73 → भाग IX → अकरावी अनुसूची → 29 विषय (ग्रामीण, मोठी यादी); 74 → भाग IXA → बारावी अनुसूची → 18 विषय (नागरी). लोकसंख्येच्या मर्यादा: 20 लाख (मधला स्तर वगळणे), 3 लाख (प्रभाग समित्या), 10 लाख (महानगर नियोजन).

नेहमीच्या चुका

पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुका राज्य निवडणूक आयोग (कलम 243K, 243ZA) घेतो, भारतीय निवडणूक आयोग नव्हे.
73 वी घटनादुरुस्ती महिलांसाठी किमान एक-तृतीयांश आरक्षण मागते; महाराष्ट्र त्यापुढे जाऊन 50% देतो.
महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद हा सर्वांत प्रबळ स्तर आहे; तिचे प्रशासकीय प्रमुख CEO असतात, तर अध्यक्ष हे निवडून आलेले प्रमुख असतात.
ग्रामसभा म्हणजे ग्रामपंचायत नव्हे: ग्रामसभा म्हणजे गावातील सर्व नोंदणीकृत मतदार, ग्रामपंचायत म्हणजे निवडून आलेले मंडळ.
अकरावी अनुसूची = 29 (पंचायती), बारावी अनुसूची = 18 (नगरपालिका); विद्यार्थी अनेकदा यांची अदलाबदल करतात.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. कोणत्या समितीच्या शिफारशींवरून महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदा स्थापन झाल्या?

On the recommendations of which committee were Zilla Parishads established in Maharashtra?

Q2. राज्यघटनेच्या अकराव्या अनुसूचीत किती विषय आहेत?

How many subjects are listed in the Eleventh Schedule of the Constitution?

Q3. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांविषयी पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. जिल्हा परिषदेचे प्रशासकीय प्रमुख राज्य सरकारने नेमलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात.
2. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
3. ग्रामसभेच्या प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान चार बैठका झाल्या पाहिजेत.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements about local government in Maharashtra:
1. The administrative head of a Zilla Parishad is the Chief Executive Officer appointed by the state government.
2. The chairpersons of all Panchayat Samitis in a district are ex officio members of the Zilla Parishad.
3. The Gram Sabha must meet at least four times in each financial year.
Which of the statements given above is/are correct?

Q4. कलम आणि त्याचा विषय यांची जोडी लावा:
a. कलम 243A b. कलम 243I c. कलम 243K d. कलम 243ZD
i. राज्य निवडणूक आयोग ii. जिल्हा नियोजन समिती iii. ग्रामसभा iv. राज्य वित्त आयोग

Match the Article with its subject:
a. Art. 243A b. Art. 243I c. Art. 243K d. Art. 243ZD
i. State Election Commission ii. District Planning Committee iii. Gram Sabha iv. State Finance Commission

↑ विषयसूचीकडे परत

राज्यव्यवस्था · संघराज्य व्यवस्था व घटनात्मक संस्था · विषय 10 / 11

केंद्र–राज्य संबंध आणि आणीबाणीच्या तरतुदी (कलम 352, 356, 360)

Centre–State Relations and Emergency Provisions (Art. 352, 356, 360)

पूर्ण झाले म्हणून खूण करा

असं समजा…

वेगवेगळ्या चुली असलेले एकत्र कुटुंब

विदर्भातील एका गावातील मोठे एकत्र कुटुंब एकाच वाड्यात राहते, पण प्रत्येक भावाच्या घराची स्वतःची चूल (स्वयंपाकघर), स्वतःचे दैनंदिन बजेट आणि घर चालवण्याची स्वतःची पद्धत आहे. सर्वांशी संबंधित गोष्टी कर्ता (कुटुंबप्रमुख) सांभाळतो: मुख्य शेती, विहीर, बँकेशी व्यवहार. मुलांचे शिक्षण यासारख्या काही बाबी दोघे मिळून ठरवतात, पण मतभेद झाला तर कर्त्याचा शब्द अंतिम असतो. व्यवस्था ठरवताना कोणालाही न सुचलेली कोणतीही नवी गोष्ट (ट्रॅक्टर, सौर पंप) आपोआप कर्त्याच्या अखत्यारीत येते.

कर्ता पीक विकतो म्हणून बहुतेक उत्पन्न त्याच्याकडे येते; दर काही वर्षांनी एक आदरणीय काका ते घरांमध्ये कसे वाटावे याचा सल्ला देतात, आणि अडचणीतील घराला कर्ता जास्तीची मदतही देतो. सामान्य काळात भाऊ स्वतंत्र असतात. पण पुरात कर्ता एकाच वेळी प्रत्येक स्वयंपाकघर ताब्यात घेतो. एखाद्या भावाच्या घरात गोंधळ माजला तर कर्ता काही काळासाठी फक्त ते घर ताब्यात घेतो. आणि संपूर्ण कुटुंबाचे पैसे संपले तर कर्ता प्रत्येकाचा खर्च कमी करू शकतो, अगदी कुटुंबातील वडीलधाऱ्यांचा भत्ताही. हाच भारत: सामान्य काळात एकात्मतेकडे झुकलेले संघराज्य, आणि आणीबाणीत जवळजवळ एकात्म.

रोजच्या जीवनात	परीक्षेच्या विषयात
प्रत्येक भावाची स्वतःची चूल आणि बजेट	राज्यसूची: राज्ये कायदे करतात ते विषय (सातवी अनुसूची, कलम 246)
कर्ता शेती, विहीर आणि बँक व्यवहार सांभाळतो	संघसूची: संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, चलन, रेल्वे
शिक्षणाचा निर्णय दोघांचा; मतभेदात कर्ता जिंकतो	समवर्ती सूची; विसंगतीत संघाचा कायदा श्रेष्ठ (कलम 254)
नव्या गोष्टी आपोआप कर्त्याच्या	शेषाधिकार संसदेकडे (कलम 248), कॅनडाप्रमाणे
पिकाचे पैसे कसे वाटावे याचा सल्ला देणारे काका	वित्त आयोग (कलम 280) केंद्रीय करांच्या वाटपाची शिफारस करतो
पूर: कर्ता प्रत्येक स्वयंपाकघर / एक गोंधळलेले घर / पैसे संपलेले कुटुंब चालवतो	राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम 352) / राष्ट्रपती राजवट (कलम 356) / आर्थिक आणीबाणी (कलम 360)

संकल्पना

एकात्मतेकडे झुकलेले संघराज्य. भारतात संघराज्याची नेहमीची वैशिष्ट्ये आहेत: शासनाचे दोन स्तर, लिखित व ताठर राज्यघटना, अधिकारांची विभागणी, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि द्विगृही संसद. पण कलम 1 भारताला “राज्यांचा संघ” म्हणते (आंबेडकर: संघ अविनाशी आहे, राज्ये नाहीत). एकात्मतेची वैशिष्ट्ये: अधिक विषय आणि शेषाधिकार असलेले प्रबळ केंद्र, राज्यांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या सीमा बदलण्याचा संसदेचा अधिकार (कलम 3), एकच राज्यघटना आणि एकेरी नागरिकत्व, एकात्मिक न्यायव्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा, केंद्राने नेमलेले राज्यपाल, राज्यसभेत राज्यांचे असमान प्रतिनिधित्व, एकात्मिक निवडणूक यंत्रणा व लेखापरीक्षण, आणि आणीबाणीच्या तरतुदी. के.सी. व्हेअर यांनी राज्यघटनेला “अर्ध-संघराज्यीय” (quasi-federal) म्हटले. एस.आर. बोम्मई (1994) खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने संघराज्यवाद हा मूलभूत संरचनेचा भाग असल्याचा निकाल दिला.

कायदेविषयक संबंध (कलम 245–255). सातव्या अनुसूचीत तीन सूची आहेत: संघ, राज्य आणि समवर्ती (मूळ 97, 66 आणि 47 विषय). 42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) राज्यसूचीतील पाच विषय समवर्ती सूचीत नेले: शिक्षण, वने, वजने व मापे, वन्य प्राणी व पक्ष्यांचे संरक्षण, आणि न्यायदान (सर्वोच्च व उच्च न्यायालये वगळून). शेषाधिकार संसदेकडे आहेत (कलम 248). संसद राज्यसूचीतील विषयांवर पुढील परिस्थितीत कायदा करू शकते: राष्ट्रीय हितासाठी राज्यसभेने तसा ठराव केल्यास (कलम 249), राष्ट्रीय आणीबाणीत (कलम 250), दोन किंवा अधिक राज्यांनी विनंती केल्यास (कलम 252), आणि आंतरराष्ट्रीय करार अमलात आणण्यासाठी (कलम 253). समवर्ती विषयावर संघर्ष झाल्यास संघाचा कायदा श्रेष्ठ ठरतो, मात्र राज्याचा कायदा राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवला गेला असेल आणि त्याला त्यांची संमती मिळाली असेल तर तो टिकतो (कलम 254). प्रशासकीय संबंध (कलम 256–263) केंद्राला राज्यांना निर्देश देऊ देतात; कलम 262 आंतरराज्य नदी वादांविषयी आणि कलम 263 आंतरराज्य परिषदेविषयी आहे (सरकारिया आयोगाच्या सल्ल्यानुसार 1990 मध्ये स्थापन). आर्थिक संबंधांमध्ये (कलम 264–293) कर वाटप, सहायक अनुदाने (कलम 275), स्वविवेकी अनुदाने (कलम 282) आणि वित्त आयोग (कलम 280) यांचा समावेश होतो. 101 व्या घटनादुरुस्तीने (2016) 1 जुलै 2017 पासून वस्तू व सेवा कर (GST) आणला: कलम 246A संसद व राज्यांना वस्तू व सेवांवर कर लावण्याचा समवर्ती अधिकार देते, कलम 269A आंतरराज्य पुरवठ्याविषयी आहे, आणि कलम 279A केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील GST परिषद निर्माण करते, जिथे केंद्राकडे एक-तृतीयांश मते, राज्यांकडे दोन-तृतीयांश मते असतात आणि निर्णयांना भारांकित मतांपैकी तीन-चतुर्थांश मते लागतात. सरकारिया आयोग (1983) आणि पुंछी आयोग (2007) यांनी केंद्र–राज्य संबंधांचा आढावा घेतला.

राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम 352). ती युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड या कारणांवरून, आसन्न धोका असल्यास प्रत्यक्ष घटनेपूर्वीही, घोषित करता येते. 44 व्या घटनादुरुस्तीने (1978) “अंतर्गत अशांतता” ऐवजी “सशस्त्र बंड” हा शब्द आणला, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा लेखी सल्ला आवश्यक केला, संसदेच्या मान्यतेचा काळ दोन महिन्यांवरून एक महिना केला, प्रत्येक सभागृहाच्या विशेष बहुमताने मान्यता आवश्यक केली, आणि लोकसभेला साध्या बहुमताच्या ठरावाने ती मागे घेण्यास भाग पाडण्याची मुभा दिली (लोकसभेचे एक-दशांश सदस्य विशेष बैठकीची मागणी करू शकतात). मान्यता मिळाल्यावर ती सहा महिने टिकते आणि दर वेळी सहा महिने अशी अनिश्चित काळ वाढवता येते. तिच्या काळात केंद्र राज्यांना कोणत्याही बाबीवर निर्देश देऊ शकते, संसद राज्यसूचीतील विषयांवर कायदे करू शकते, लोकसभेचा कार्यकाळ एका वेळी एक वर्ष वाढवता येतो, आणि मूलभूत हक्कांवर परिणाम होतो (कलम 358, 359; कलम 20 आणि 21 संरक्षित राहतात). ती तीन वेळा घोषित झाली: 1962 (चिनी आक्रमण), 1971 (पाकिस्तानशी युद्ध) आणि 1975 (अंतर्गत अशांतता). 38 व्या घटनादुरुस्तीने (1975) घोषणेचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन वगळले होते; 44 व्या घटनादुरुस्तीने ती अट काढून टाकली.

राष्ट्रपती राजवट (कलम 356) आणि आर्थिक आणीबाणी (कलम 360). राज्यपालांच्या अहवालावरून किंवा अन्यथा एखाद्या राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोसळल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू होते (संघाच्या निर्देशांचे पालन न करणे हेही कारण कलम 365 जोडते). तिला दोन महिन्यांत प्रत्येक सभागृहाच्या साध्या बहुमताने मान्यता मिळाली पाहिजे; ती एका वेळी सहा महिने आणि जास्तीत जास्त तीन वर्षे टिकते; एक वर्षापलीकडे वाढीसाठी राष्ट्रीय आणीबाणी लागू असणे आणि निवडणुका घेता येत नाहीत असे निवडणूक आयोगाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे (44 वी घटनादुरुस्ती). तिच्या काळात राष्ट्रपती राज्याचे कार्यकारी मंडळ ताब्यात घेतात आणि संसद (किंवा राष्ट्रपती) राज्याचे कायदे करते; उच्च न्यायालयाला धक्का लागत नाही. एस.आर. बोम्मई (1994) खटल्यात न्यायालयाने निकाल दिला की घोषणा न्यायालयीन पुनर्विलोकनास पात्र आहे, संसदेची मान्यता मिळेपर्यंत विधानसभा विसर्जित करू नये, आणि बहुमताची चाचणी सभागृहातच झाली पाहिजे. महाराष्ट्रात तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली: 1980, 2014 आणि नोव्हेंबर 2019. भारताची आर्थिक स्थिरता किंवा पत धोक्यात आल्यास आर्थिक आणीबाणी (कलम 360) घोषित करता येते; तिला दोन महिन्यांत साध्या बहुमताने मान्यता मिळाली पाहिजे, आणि मान्यता मिळाल्यावर ती मागे घेईपर्यंत चालू राहते, कमाल कालमर्यादा नाही. तेव्हा केंद्र सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांसह सर्व सरकारी सेवकांचे वेतन कमी करण्याचा आदेश देऊ शकते आणि राज्यांची धन विधेयके राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवण्यास सांगू शकते. ती आजवर कधीच घोषित झालेली नाही.

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

कलम 1 “राज्यांचा संघ”; संघराज्यवाद हे मूलभूत वैशिष्ट्य (एस.आर. बोम्मई, 1994)
सातवी अनुसूची: संघ, राज्य, समवर्ती सूची (मूळ 97, 66, 47 विषय); शेषाधिकार संसदेकडे (कलम 248)
42 व्या घटनादुरुस्तीने शिक्षण, वने, वजने व मापे, वन्यजीव संरक्षण, न्यायदान समवर्ती सूचीत नेले
कलम 249 (राज्यसभा ठराव), 250 (आणीबाणी), 252 (राज्यांची विनंती), 253 (करार): राज्य विषयांवर संसद
कलम 263 आंतरराज्य परिषद (1990); सरकारिया 1983, पुंछी 2007
101 वी घटनादुरुस्ती 2016: कलम 246A, 269A, 279A (GST परिषद); 1 जुलै 2017 पासून GST
कलम 352: युद्ध, परकीय आक्रमण, सशस्त्र बंड; 1 महिन्यात विशेष बहुमताने मान्यता; 6 महिन्यांच्या वाढी; 1962, 1971, 1975 मध्ये घोषित
कलम 356: 2 महिन्यांत साध्या बहुमताने मान्यता; कमाल 3 वर्षे; 1 वर्षापलीकडे फक्त आणीबाणी + निवडणूक आयोगाचे प्रमाणपत्र असल्यास
कलम 360: 2 महिन्यांत मान्यता; मागे घेईपर्यंत चालू; कधीच वापरली नाही
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट: 1980, 2014, 2019

सोडवलेले उदाहरण

संकेतावरून आणीबाणी ओळखा: (1) एका महिन्यात विशेष बहुमताने मान्यता (2) जास्तीत जास्त तीन वर्षे टिकू शकते (3) मान्यतेनंतर कालमर्यादा नाही, आणि न्यायाधीशांचे वेतन कमी करता येते (4) फक्त लोकसभा ती मागे घेण्यास भाग पाडू शकते.

उकल पाहा

एक महिना आणि विशेष बहुमत हे राष्ट्रीय आणीबाणीसाठी (कलम 352) 44 व्या घटनादुरुस्तीने आणलेले सुरक्षाकवच आहे.
तीन वर्षांची कमाल मर्यादा फक्त राष्ट्रपती राजवटीला (कलम 356) लागू आहे.
मान्यतेनंतर कमाल कालमर्यादा नसणे आणि न्यायाधीशांच्या वेतनावरील अधिकार हे आर्थिक आणीबाणीचे (कलम 360) वर्णन आहे.
आणीबाणी चालू ठेवण्यास नामंजुरी देणारा लोकसभेचा साध्या बहुमताचा ठराव हे राष्ट्रीय आणीबाणीचे वैशिष्ट्य आहे (कलम 352(7)–(8)).

उत्तर: (1) कलम 352, (2) कलम 356, (3) कलम 360, (4) कलम 352

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

“352 – 1 महिना – विशेष; 356 – 2 महिने – साधे – 3 वर्षे; 360 – 2 महिने – साधे – कायम.” राष्ट्रीय आणीबाणी सर्वांत गंभीर, म्हणून तिला सर्वांत कडक मान्यता.

नेहमीच्या चुका

“अंतर्गत अशांतता” हे आता राष्ट्रीय आणीबाणीचे कारण नाही; 44 व्या घटनादुरुस्तीपासून ते “सशस्त्र बंड” आहे.
राष्ट्रपती राजवटीचा उच्च न्यायालयावर परिणाम होत नाही, आणि राज्याचे कायदे संसद करते, एकटे राज्यपाल नव्हे.
आर्थिक आणीबाणी आजवर कधीच घोषित झालेली नाही, तरी परीक्षेत तो वारंवार येणारा पर्याय आहे.
कलम 246A वस्तू व सेवा कर लावण्याचा समवर्ती अधिकार देते; GST परिषद स्वतः कलम 279A आहे.
शेती समवर्ती सूचीत नेलेली नाही; ती राज्यसूचीतच आहे.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. 44 व्या घटनादुरुस्तीने कलम 352 अंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्याचे कोणते कारण बदलले?

The 44th Amendment replaced which ground for proclaiming a National Emergency under Article 352?

Q2. पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. कलम 352 अंतर्गतच्या घोषणेला दोन्ही सभागृहांची एका महिन्यात मान्यता मिळाली पाहिजे.
2. कलम 356 अंतर्गतच्या घोषणेला दोन्ही सभागृहांची दोन महिन्यांत मान्यता मिळाली पाहिजे.
3. आर्थिक आणीबाणीला मान्यता मिळाल्यावर ती मागे घेईपर्यंत चालू राहते, कमाल कालमर्यादा नाही.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements:
1. A proclamation under Article 352 must be approved by both Houses within one month.
2. A proclamation under Article 356 must be approved by both Houses within two months.
3. A Financial Emergency, once approved, continues until revoked, with no maximum period.
Which of the statements given above is/are correct?

Q3. पुढीलपैकी कोणता विषय 42 व्या घटनादुरुस्तीने राज्यसूचीतून समवर्ती सूचीत नेला नाही?

Which of the following subjects was NOT transferred from the State List to the Concurrent List by the 42nd Amendment?

Q4. GST परिषद ही घटनात्मक संस्था पुढीलपैकी कोणत्या कलमाखाली निर्माण झाली?

The GST Council is a constitutional body created under:

↑ विषयसूचीकडे परत

राज्यव्यवस्था · संघराज्य व्यवस्था व घटनात्मक संस्था · विषय 11 / 11

घटनात्मक संस्था: निवडणूक आयोग, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, वित्त आयोग, संघ लोकसेवा आयोग आणि राज्य लोकसेवा आयोग

Constitutional Bodies: Election Commission, CAG, Finance Commission, UPSC and State PSCs

पूर्ण झाले म्हणून खूण करा

असं समजा…

गावच्या जत्रेचे निःपक्ष पंच

साताऱ्याजवळच्या एका गावात दरवर्षी एका समितीमार्फत मोठी जत्रा भरते. ती प्रामाणिक राहावी म्हणून गावात चार निःपक्ष पंच आहेत. एक आदरणीय निवृत्त शिक्षक जत्रा समितीची निवडणूक घेतात: ते मतदारयादी तयार करतात, तारीख ठरवतात आणि मते मोजतात. एक बाहेरचा लेखापरीक्षक समितीने खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयाची तपासणी करतो आणि अहवाल समितीला नव्हे तर संपूर्ण ग्रामसभेला देतो. दर पाच वर्षांनी वडीलधाऱ्यांचे एक मंडळ जत्रेची वर्गणी मुख्य मंदिर आणि वाड्यांवरील लहान मंदिरांमध्ये कशी वाटावी याची शिफारस करते. आणि एक निवड मंडळ मंदिराच्या कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी लेखी परीक्षा आणि मुलाखत घेते, जेणेकरून नोकऱ्या समितीच्या नातेवाइकांना जाणार नाहीत.

त्यांना निःपक्ष बनवते ते फक्त त्यांचे शहाणपण नव्हे तर त्यांचे संरक्षण: त्यांचे निष्कर्ष आवडले नाहीत म्हणून समिती निवडणूक अधिकारी किंवा लेखापरीक्षकाला काढू शकत नाही, त्यांचे वेतन कमी करता येत नाही, आणि नंतर लेखापरीक्षक समितीकडे नोकरी स्वीकारू शकत नाही. दोन पंचांना (लेखापरीक्षक आणि निवडणूक अधिकारी) न्यायाधीशाला काढण्याच्या कडक प्रक्रियेनेच पदावरून दूर करता येते. निवडणूक आयोग, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, वित्त आयोग आणि लोकसेवा आयोग हे प्रजासत्ताकाचे निःपक्ष पंच आहेत, आणि त्यांचे स्वातंत्र्य राज्यघटनेत लिहिलेले आहे.

रोजच्या जीवनात	परीक्षेच्या विषयात
समितीची निवडणूक घेणारे निवृत्त शिक्षक	भारतीय निवडणूक आयोग (कलम 324): संसद, राज्य विधिमंडळे, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका
समितीला नव्हे तर ग्रामसभेला अहवाल देणारा लेखापरीक्षक	नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कलम 148–151): संघाच्या लेख्यांवरील अहवाल राष्ट्रपतींकडे, जे ते संसदेपुढे ठेवतात
दर पाच वर्षांनी वर्गणीचे वाटप करणारे वडीलधारी	वित्त आयोग (कलम 280): केंद्र आणि राज्ये यांच्यात केंद्रीय करांच्या वाटपाची शिफारस
परीक्षा आणि मुलाखतीने कर्मचारी भरती करणारे निवड मंडळ	संघ लोकसेवा आयोग आणि राज्य लोकसेवा आयोग (कलम 315–323): नागरी सेवांतील भरती
नावडत्या निष्कर्षांसाठी काढता येत नाही; फक्त न्यायाधीशाप्रमाणे दूर करता येते	पदाची हमी: मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच दूर करता येते
लेखापरीक्षक नंतर समितीकडे नोकरी घेऊ शकत नाही	नियंत्रक व महालेखापरीक्षक आणि संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष यांना पुढील सरकारी पदास बंदी

संकल्पना

घटनात्मक, वैधानिक आणि कार्यकारी संस्था. घटनात्मक संस्था राज्यघटनेनेच निर्माण केलेली असते (निवडणूक आयोग, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, वित्त आयोग, संघ व राज्य लोकसेवा आयोग, महान्यायवादी (Attorney General), अनुसूचित जातींसाठी (कलम 338), अनुसूचित जमातींसाठी (कलम 338A, 89 वी घटनादुरुस्ती, 2003) आणि मागासवर्गांसाठी (कलम 338B, 102 वी घटनादुरुस्ती, 2018) राष्ट्रीय आयोग, GST परिषद (कलम 279A)). वैधानिक संस्था संसदेच्या कायद्याने निर्माण होते (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय दक्षता आयोग, लोकपाल). कार्यकारी संस्था सरकारी ठरावाने निर्माण होते (निती आयोग, ज्याने 2015 मध्ये नियोजन आयोगाची जागा घेतली). फक्त घटनात्मक संस्थाच रद्द करण्यासाठी किंवा त्यांच्या मूळ रचनेत बदल करण्यासाठी घटनादुरुस्ती लागते.

निवडणूक आयोग (भाग XV, कलम 324–329). भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना 25 जानेवारी 1950 रोजी झाली (आता राष्ट्रीय मतदार दिन). तो संसद, राज्य विधिमंडळे आणि राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती पदांच्या निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण करतो. 1993 पासून तो बहुसदस्यीय आहे (1989–90 मध्येही अल्पकाळ होता): एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, 2023 नुसार त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री यांच्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून करतात; त्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे असतो. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना फक्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच पदावरून दूर करता येते; इतर निवडणूक आयुक्तांना फक्त मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीवरूनच दूर करता येते (कलम 324(5)). कलम 325 धर्म, वंश, जात किंवा लिंग यांवरून कोणालाही वगळले जाणार नाही अशी एकच मतदारयादी देते; कलम 326 प्रौढ मताधिकार देते (61 व्या घटनादुरुस्तीपासून 18 वर्षे). पंचायती आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका हे त्याचे काम नाही: त्या राज्य निवडणूक आयोग घेतात (कलम 243K, 243ZA).

नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कलम 148–151) आणि वित्त आयोग (कलम 280). नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांची (CAG) नियुक्ती राष्ट्रपती अधिपत्राद्वारे करतात; ते सहा वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे पद धारण करतात, त्यांना फक्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच दूर करता येते, आणि ते संघ किंवा राज्य सरकारच्या पुढील कोणत्याही पदासाठी पात्र नसतात (कलम 148(4)). ते संघ, राज्ये आणि विधिमंडळ असलेले केंद्रशासित प्रदेश यांचे, तसेच त्यांच्याकडून बव्हंशी वित्तपुरवठा होणाऱ्या संस्थांचे लेखापरीक्षण करतात. संघाच्या लेख्यांवरील अहवाल राष्ट्रपतींकडे जातात, जे ते संसदेपुढे ठेवतात; राज्यांच्या लेख्यांवरील अहवाल राज्यपालांकडे जातात (कलम 151). लोकलेखा समिती (PAC) त्यांची तपासणी करते, आणि CAG ला तिचे “मित्र, तत्त्वज्ञ आणि मार्गदर्शक” म्हणतात. आंबेडकरांनी CAG ला राज्यघटनेखालील सर्वांत महत्त्वाचा अधिकारी म्हटले. वित्त आयोग राष्ट्रपती दर पाच वर्षांनी किंवा त्यापूर्वी स्थापन करतात; त्यात एक अध्यक्ष आणि चार इतर सदस्य असतात; पात्रता वित्त आयोग (संकीर्ण तरतुदी) अधिनियम, 1951 मध्ये ठरवलेली आहे. तो केंद्र आणि राज्ये यांच्यात आणि राज्यांमध्ये केंद्रीय करांच्या वाटपाची (उभे आणि आडवे हस्तांतरण) आणि सहायक अनुदानांच्या तत्त्वांची (कलम 275) शिफारस करतो. त्याच्या शिफारशी सल्लागार स्वरूपाच्या असतात. पहिल्या आयोगाचे अध्यक्ष के.सी. नियोगी (1951) होते; अरविंद पानगढिया यांच्या अध्यक्षतेखालील 16 वा आयोग 2026–31 हा कालावधी व्यापतो. प्रत्येक राज्याचा स्थानिक संस्थांसाठी स्वतःचा राज्य वित्त आयोग असतो (कलम 243I, 243Y).

लोकसेवा आयोग (कलम 315–323). 1919 च्या कायद्याखाली 1926 मध्ये पहिला लोकसेवा आयोग स्थापन झाला; 1935 च्या कायद्याने संघीय लोकसेवा आयोग निर्माण केला, जो 1950 मध्ये संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) झाला. UPSC चे अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपती नेमतात आणि ते सहा वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे पद धारण करतात; राज्य लोकसेवा आयोगाचे सदस्य राज्यपाल नेमतात आणि ते सहा वर्षे किंवा वयाची 62 वर्षे पद धारण करतात (41 व्या घटनादुरुस्तीने, 1976, 60 वरून वाढवले). दोन्ही आयोगांच्या सदस्यांना फक्त राष्ट्रपतीच (राज्यपाल नव्हे) पदावरून दूर करू शकतात: सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर गैरवर्तनासाठी (कलम 317), किंवा दिवाळखोरी, पगारी बाहेरील नोकरी किंवा अशक्तपणा यासाठी. अशी चौकशी प्रलंबित असताना राज्यपाल राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सदस्याला फक्त निलंबित करू शकतात. UPSC अध्यक्ष पुढे कोणतीही सरकारी नोकरी स्वीकारू शकत नाहीत; UPSC सदस्य UPSC अध्यक्ष किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष होऊ शकतात, आणि राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष UPSC चे अध्यक्ष किंवा सदस्य होऊ शकतात. दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग राज्यांच्या विनंतीवरून संसद निर्माण करते (वैधानिक संस्था). भरती आणि शिस्तविषयक बाबींवरील आयोगांचा सल्ला बंधनकारक नसतो, आणि आरक्षणाबाबत त्यांचा सल्ला घेतला जात नाही (कलम 320(4)). UPSC राष्ट्रपतींना आणि राज्य लोकसेवा आयोग राज्यपालांना अहवाल देतो (कलम 323). महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) हा कलम 315 अंतर्गत स्थापन झालेला राज्य लोकसेवा आयोग असून तो राज्यसेवा परीक्षा घेतो.

महत्त्वाचे मुद्दे व सूत्रे

निवडणूक आयोग: कलम 324; स्थापना 25 जानेवारी 1950; 1993 पासून बहुसदस्यीय (मुख्य निवडणूक आयुक्त + 2 निवडणूक आयुक्त)
मुख्य निवडणूक आयुक्त अधिनियम 2023: पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते, एक कॅबिनेट मंत्री यांची निवड समिती; कार्यकाळ 6 वर्षे किंवा 65
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे दूर करता येते; इतर आयुक्तांना फक्त मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीवरून
पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुका: राज्य निवडणूक आयोग (कलम 243K, 243ZA), भारतीय निवडणूक आयोग नव्हे
नियंत्रक व महालेखापरीक्षक: कलम 148–151; 6 वर्षे किंवा 65; पुढील पद नाही; संघाचे अहवाल राष्ट्रपतींकडे, राज्यांचे राज्यपालांकडे
वित्त आयोग: कलम 280; दर 5 वर्षांनी; अध्यक्ष + 4 सदस्य; सल्लागार; पहिले के.सी. नियोगी; 16 वे अरविंद पानगढिया (2026–31)
संघ/राज्य लोकसेवा आयोग: कलम 315–323; UPSC 6 वर्षे किंवा 65, राज्य आयोग 6 वर्षे किंवा 62 (41 वी घटनादुरुस्ती)
लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांना फक्त राष्ट्रपतीच दूर करतात; गैरवर्तनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशी आवश्यक (कलम 317)
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग कलम 338; अनुसूचित जमाती आयोग कलम 338A (89 वी); मागासवर्ग आयोग कलम 338B (102 वी)
बिगरघटनात्मक: निती आयोग (कार्यकारी, 2015), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि केंद्रीय दक्षता आयोग (वैधानिक)

सोडवलेले उदाहरण

प्रत्येक संस्थेचे घटनात्मक, वैधानिक किंवा कार्यकारी असे वर्गीकरण करा: (1) वित्त आयोग (2) निती आयोग (3) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (4) राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग.

उकल पाहा

वित्त आयोगाची तरतूद कलम 280 मध्ये आहे, म्हणून तो घटनात्मक आहे.
निती आयोग जानेवारी 2015 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने स्थापन झाला, म्हणून ती कार्यकारी (बिगरघटनात्मक, बिगरवैधानिक) संस्था आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 ने निर्माण झाला, म्हणून तो वैधानिक आहे.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग आधी वैधानिक होता (1993 चा अधिनियम), पण 102 व्या घटनादुरुस्तीने (2018) त्याला कलम 338B अंतर्गत घटनात्मक दर्जा दिला, म्हणून आज तो घटनात्मक आहे.

उत्तर: (1) घटनात्मक, (2) कार्यकारी, (3) वैधानिक, (4) घटनात्मक

परीक्षेसाठी झटपट युक्ती

कलमांची शिडी: 148 नियंत्रक व महालेखापरीक्षक → 280 वित्त आयोग → 315 लोकसेवा आयोग → 324 निवडणूक आयोग → 338 अनुसूचित जाती. निवृत्तीची वये: केंद्रीय सगळ्यांसाठी 65 (नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, मुख्य निवडणूक आयुक्त, UPSC, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश); राज्य लोकसेवा आयोगाचे सदस्य आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश 62.

नेहमीच्या चुका

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात, पण त्यांना फक्त राष्ट्रपतीच पदावरून दूर करू शकतात.
संघाच्या लेख्यांवरील नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे जातो, थेट लोकसभा अध्यक्ष किंवा लोकलेखा समितीकडे नव्हे.
भारतीय निवडणूक आयोग पंचायत किंवा नगरपालिका निवडणुका घेत नाही; त्या राज्य निवडणूक आयोग घेतो.
वित्त आयोगाच्या शिफारशी सल्लागार स्वरूपाच्या आहेत, सरकारवर बंधनकारक नाहीत.
निती आयोग ही घटनात्मक किंवा वैधानिक संस्था नाही; नियोजन आयोगही नव्हता.

सराव · प्रश्नपत्रिकेप्रमाणे मराठीत, खाली इंग्रजी प्रश्न · उत्तर तपासण्यासाठी पर्याय निवडा

Q1. नियंत्रक व महालेखापरीक्षक संघाच्या लेख्यांशी संबंधित लेखापरीक्षण अहवाल कोणाला सादर करतात?

To whom does the Comptroller and Auditor General submit audit reports relating to the accounts of the Union?

Q2. पुढील विधाने विचारात घ्या:
1. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात पण त्यांना फक्त राष्ट्रपतीच पदावरून दूर करू शकतात.
2. संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष भारत सरकारच्या पुढील नोकरीसाठी पात्र असतात.
3. राज्य लोकसेवा आयोगाचे सदस्य सहा वर्षे किंवा वयाची 62 वर्षे, यांपैकी जे आधी येईल तोपर्यंत पद धारण करतात.
वरीलपैकी कोणते विधान/कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Consider the following statements:
1. Members of a State Public Service Commission are appointed by the Governor but can be removed only by the President.
2. The Chairman of the UPSC is eligible for further employment under the Government of India.
3. Members of a State Public Service Commission hold office for six years or until the age of 62, whichever is earlier.
Which of the statements given above is/are correct?

Q3. पुढीलपैकी कोणती घटनात्मक संस्था नाही?

Which of the following is NOT a constitutional body?

Q4. महाराष्ट्रातील पंचायती आणि नगरपालिका संस्थांच्या निवडणुका कोण घेते?

Elections to panchayats and municipal bodies in Maharashtra are conducted by:

↑ विषयसूचीकडे परत